CSID, which co-sponsored the event, is judged by senior officials at the State Department and the National Endowment for Democracy, who have spoken from CSID's platform, to be a moderate organization dedicated to promoting Islamic reform and the establishment of democracy in Muslim countries. It strongly opposes dictatorship everywhere in the Arab and Muslim worlds. इस कार्यक्रम के सह आयोजक सेन्टर फार स्टडी को राज्य विभाग तथा नेशनल एन्डाउमेन्ट फार डेमोक्रेसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुस्लिम देशों में लोकतन्त्र की स्थापना तथा इस्लामी सुधार को आगे बढ़ाने के लिये समर्पित संगठन की संज्ञा दी है. इस संगठन ने अरब तथा मुस्लिम विश्व में सर्वत्र तानाशाही का विरोध किया है.
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Policy toward the MeK has long been quietly but intensely and bitterly debated in Washington. To curry favor with Iranian “moderates,” the State Department in 1997 designated the group as a Foreign Terrorist Organization. Although 150 members of Congress publicly opposed this designation, a U.S. court of appeals recently upheld it. मुजाहिदीने खल्क के सम्बन्ध में वाशिंगटन में चुपचाप काफी गहरी बहस हो चुकी है। ईरानी नरमपंथियों की सहानुभूति अर्जित करने के लिए 1997 में राज्य विभाग ने इसे विदेशी आतंकवादी संगठन के रूप में चिन्हित किया। यद्यपि कांग्रेस के 150 सदस्यों ने सार्वजनिक रुप से इसका विरोध किया परन्तु अमेरिका के कोर्ट ऑफ अपील ने हाल में इसे बहाल कर दिया।
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The story does not end there. On October 25, the State Department announced that Bank Melli would henceforth be cut off from the U.S. financial system because it “provides banking services to entities involved in Iran's nuclear and ballistic missile programs” by facilitating “numerous purchases of sensitive materials.” Further, it found that Bank Melli “was used to send at least $100 million” to Iran's terrorist fronts, including those which had trained the Hamas members who perpetrated the 1997 Jerusalem bombing. ये सारी कहानी उस एक बड़े प्रयास का हिस्सा मात्र है जिसमें अमेरिकी संघीय एजेंसियां आतंकवादियों के पक्ष में कोर्ट में खड़ी पायी जाती है, जबकि बाहर वे उन्हीं से लड़ रही होती है। आखिर बैंक मेल्ली को कानूनी समर्थन और बाद में उस पर प्रतिबंध, दोनों एक साथ सही कैसे हो सकता है ?
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Its founder and long-time chief, Abdurahman Alamoudi, was a Washington fixture. He had many meetings with both Clintons in the White House and once joined George W. Bush at a prayer service dedicated to victims of the 9/11 attacks. Alamoudi arranged a Ramadan fast-breaking dinner for congressional leaders. He six times lectured abroad for the State Department and founded an organization to provide Muslim chaplains for the Department of Defense. One of his former AMC employees, Faisal Gill, serves as policy director at the Department of Homeland Security's intelligence division. इस संगठन का संस्थापक और लम्बे समय तक प्रमुख रहने वाला अब्दुर्रहमान अलमौवदी वाशिंगटन का स्थायी निवासी था. उसने क्लिंटन के साथ व्हाइट हाउस में अनेक बैठकें की तथा 11 सितम्बर के मृतकों के लिये हुई प्रार्थना सभा में जार्ज डब्ल्यू बुश के साथ भाग भी लिया.
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Like the menacing crows in Alfred Hitchcock's classic “The Birds,” participants are gathering at Annapolis for the first Middle East megaconference in 16 years. After much coyness, it seems that everyone is coming: the princes of corruption, assorted jihadists and nincompoops, Syrian murderers, hapless Israelis, superfluous Egyptians, and a coterie of Europeans and hangers-on - all gathered by Secretary of State Rice, whose record of nonexistent accomplishments in almost eight years as national security advisor and head of the State Department shines brightly. ... Ms. Rice picked a sure loser - ending the 50-year conflict of Arabs and Jews in one afternoon photo opportunity. ... अपने आप से मुग्ध - बुश और राइस इस बात को समझते हैं कि उन दोनों के भाग्य में है कि अरब - इजरायल संघर्ष को दूर करने का प्रयास करें। राइस का यह मानना है कि यही समय है जब फिलीस्तीन और इजरायल के संघर्ष को समाप्त किया जाय।
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FBI spokesman Bill Carter described one of those, the American Muslim Council, as “the most mainstream Muslim group in the United States.” The Defense Department entrusted two of them (the Islamic Society of North America and the American Muslim Armed Forces and Veterans Council) to vet Islamic chaplains for the armed forces. The State Department thought so highly of Alamoudi, it six times hired him and sent him on all-expenses-paid trips to majority-Muslim countries to carry what it called “a message of religious tolerance.” Alamoudi's admirers have publicly hailed him as a “moderate,” a “liberal Muslim,” and someone known “for his charitable support of battered women and a free health clinic.” यह एक कठिन प्रश्न है और विशेषकर उन मुसलमानों को लेकर जो पश्चिम में रहते हैं । यह जानने के लिए कि यह कितना कठिन प्रश्न है अब्दुर्ररहमान अलमौदी का मामला देखा जा सकता है जो कि 16 मुस्लिम संगठनों से जुड़ा प्रमुख अमेरिकी है ।
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“Far from being the source of anti-Americanism in Turkey, the AKP represents an ideal partner for the United States in the region.” So asserts Joshua W. Walker , a former Turkey desk officer at the State Department now studying at Princ-eton University, referring to the Justice and Development Party (known as the AKP). Writing in The Washington Quarterly , Walker supports his thesis by noting the constructive Turkish role in Iraq, praising “how carefully the AKP has guarded the [U.S.] alliance and tried to work with the Bush administration, partic-ularly when compared to other European nations.” इतना ही नहीं वे तुर्की में धर्मनिरेपक्षा ढ़ाँचों के विघटन का भी स्वागत करते हैं, जो उनके अनुसार तुर्की में धर्मनिरेपक्षता को इस तरह से परिभाषित किया गया है कि यह तुर्की राज्य के पुरातन, संकुचित और प्रतिगामी अलोकतांत्रिक स्वरूप की रक्षा के लिए एक कवच भर बन कर रह गया है।
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Why the rage? Because, were the State Department compelled to differentiate real Palestine refugees from fake ones, the U.S. and other Western governments (who, together, cover over 80 percent of UNRWA's budget) could eventually decide to cut out the fakes and thereby undermine their claim to a “ right of return ” to Israel. आक्रोश क्यों? क्योंकि गृह मंत्रालय या राज्य विभाग को इस बात के लिये विवश किया गया कि वह वास्तविक फिलीस्तीनी शरणार्थियों और नकली के मध्य भेद करे , अमेरिका और अन्य पश्चिमी सरकारें ( जो कि कुल मिलाकर संयुक्त राष्ट्र संघ सहायता और कार्य एजेंसी के कुल बजट का 80 प्रतिशत है) तो यह तय कर सकती हैं कि नकली शरणार्थियों को काटा जाये और इस प्रकार इजरायल की ओर “ वापसी के अधिकार” को कमतर कर सकते हैं।
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Others in Washington should probably get a raise too: Civilian casualties : An Israeli F-16 dropped a one-ton bomb in July 2002 on the residence of Salah Shehadeh, the military chief of Hamas in the Gaza Strip whom the Israelis accuse of being “directly responsible for initiating and directing dozens of attacks,” killing him and 14 others. The State Department response was severe, calling it a “heavy-handed action” that “does not contribute to peace.” But when an American B-1B bomber dropped four two-ton bombs on a Baghdad restaurant in April, hoping that Saddam Hussein might be there, the 14 innocent lives lost prompted no State Department admonishment. जब इस विरोधाभास के सम्बन्ध में पूछा गया तो बाउचर ने जोर दिया कि इजरायल की लक्ष्यपूर्ण हत्याओं को लेकर अमेरिका की नीति में कोई बदलाव नहीं आया और यमन में अमेरिका की कार्यवाई को न्यायसंगत ठहराते हुए कहा कि आवश्यक नहीं है कि यह अन्य परिस्थितियों में भी लागू हो।
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Abraham D. Sofaer, a former U.S. district judge and legal adviser to the State Department, now a senior fellow at the Hoover Institution, argues in Taking On Iran: Strength, Diplomacy and the Iranian Threat (Hoover Institution, 2013) that since the fall of the shah during the Carter administration, Washington “has responded to Iranian aggression with ineffective sanctions and empty warnings and condemnations.” अमेरिका के पूर्व जिला जज और विदेश विभाग के कानूनी सलाहकार अब्राहम डी सोयफर जो कि अब हूवर इन्स्टीट्यूशन के वरिष्ठ फेलो हैं उन्होंने अपने अध्ययन Taking On Iran: Strength, Diplomacy and the Iranian Threat ( हूवर इंस्टीट्यूशन 2013) में तर्क दिया है कि कार्टर प्रशासन के समय में शाह के शासन के पतन के बाद से वाशिंगटन ने , “ ईरान की आक्रामकता का उत्तर अप्रभावी प्रतिबंधों और निरर्थक चेतावनी व निंदा से दिया है”
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