The first case concerned the thorny issue of Jerusalem's legal status in American law. In 1947, the United Nations ruled the holy city to be a corpus separatum (Latin for separated body ) and not part of any state. All these years later and despite many changes, U.S. policy holds that Jerusalem is an entity unto itself. It ignores that in 1949 the Government of Israel made western Jerusalem its capital and in 1980 it declared the whole of Jerusalem to be the capital. The Executive Branch even ignores U.S. laws from 1995 (requiring a move of the U.S. embassy from Tel Aviv to Jerusalem) and 2002 (requiring that U.S. documents recognize Americans born in Jerusalem as being born in Israel). Instead, it insists that the city's disposition be decided through diplomacy. पिछले सप्ताह व्हाइट हाउस ने ऐसी दो कुटिल चालें चलीं जिसने मध्य पूर्व की इस्लामी राजनीति को लेकर ओबामा प्रशासन की कुटिल और अपरिपक्व नीति को अत्यंत दुखद रूप से प्रस्तुत किया। पहला मामला अमेरिकी कानून में जेरूसलम की जटिल कानूनी स्थिति को लेकर है। 1947 में इस पवित्र शहर का शासन संयुक्त राष्ट्र संघ के हाथों में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में था जो कि किसी भी राज्य का अंग नहीं था। इतने वर्षों के बाद अनेक परिवर्तनों के बाद भी अमेरिकी नीति यही रही है कि जेरूसलम स्वयं में एक स्वतंत्र ईकाई है। यह इस बात की अवहेलना करता है कि 1949 में इजरायल ने पश्चिमी जेरूसलम को अपनी राजधानी बना लिया था और 1980 में समस्त जेरूसलम को अपनी राजधानी घोषित कर लिया था। कार्यपालिका शाखा तो 1995 ( अमेरिकी दूतावास को तेल अवीव से जेरूसलम ले जाना) और 2002 ( जेरूसलम में जन्म लिये अमेरिकी लोगों को इजरायल में जन्मा माने जाने की आवश्यकता ) के आधार पर अमेरिका में कानूनों को भी नया स्वरूप देने की अवहेलना करती है। इसके अतिरिक्त यह इस बात पर जोर देता है कि इसकी संरचना का निर्धारण कूटनीति के आधार पर होगा।
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