There were various types of courts dealing with various kinds of cases ; revenue courts settling cases arising out of complaints about rights in land ; the Qazi 's courts dealing with cases pertaining to marriage , inheritance , divorce , etc ; the secular courts headed by administrative officers dealing with non-religious and undefined offences that came before them and the caste courts and village Panchayats outside the judicial organisation . विभिन्न प्रकार के मामलों को निपटाने के लिए विभिन्न प्रकार के न्यायालय थे , भूमि के अधिकारों से संबंधित विवादों के लिए राजस्व न्यायालय थे , विवाह , उत्तराधिकार , विवाह विच्छेद आदि के मामलों के लिए काजियों के न्यायालय थे , धर्मेत्तर और अपरिभाषित अपराधों के विचारण के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की अध्यक्षता वाले पंथनिरपेक्ष न्यायालय थे और न्यायिक संगठन के बाहर जाति न्यायालय तथा ग्राम पंचायतें थीं .
12.
Some of the important Directives relate to the provision of free and compulsory education for all children up to the age of 14 -LRB- article 45 -RRB- ; promotion of educational and economic interests of scheduled castes , scheduled tribes and other weaker sections -LRB- article 46 -RRB- ; duty of the State to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health -LRB- article 47 -RRB- ; organization of agriculture and animal husbandry and prohibition of cow slaughter -LRB- article 48 -RRB- ; organisation of village Panchayats -LRB- article 40 -RRB- ; separation of judiciary from the executive -LRB- article 50 -RRB- ; promulgation of a uniform civil code for the whole country -LRB- article 44 -RRB- ; protection of national monuments -LRB- article 49 -RRB- ; and the promotion of international peace and security , just and honourable relations between nations , respect for international law and treaty obligations and settlement of international disputes by arbitration -LRB- article 51 -RRB- . उनमें उपबंध है कि बच्चों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक नि : शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा मिले ( अनुच्छेद 45 ) ; अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि हो ( अनुच्छेद 46 ) ; पोषाहार-स्तर और जीवन-स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना राज्य का कर्तव्य है ( अनुच्छेद 47 ) ; कृषि और पशुपालन का संगठन हो तथा गो-वध का प्रतिषेध हो ( अनुच्छेद 48 ) ; ग्राम पंचायतों का संगठन हो ( अनुच्छेद 40 ) ; कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण हो ( अनुच्छेद 50 ) ; समूचे देश के लिए समान सिविल संहिता1 हो ( अनुच्छेद 44 ) ; राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण हो ( अनुच्छेद 49 ) ; और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा पनपे , राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंध पनपें ; अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि-बाध्यताओं के प्रति आदर की अभिवृद्धि हो और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा निपटाया जाए ( अनुच्छेद 51 ) .
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