आदर्श बाजपेयी ने बताया कि स्टायपेंड में बढ़ोत्तरी की मांग सरकार ने शुक्रवार की रात में मान ली थी, लेकिन इंदौर के 5 जूडा पर अत्यावश्यक सेवा कानून (एस्मा) के तहत दर्ज मामले को समाप्त नहीं किया गया था।
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एस्मा के बाद भी कर्मचारी पीछे हटने को तैयार नहीं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) लागू करने के बाद भी अपनी मांगों को लेकर नौ दिनों से हड़ताल पर बैठे राज्य कर्मचारी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं।
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राज्य सरकार ने जूनियर डाक्टरों पर लगाम कसने के लिए स्वास्थ्य सेवा को अत्यावश्यक सेवा घोषित करने के साथ ही इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई है लेकिन सरकार की इस पहल का कुछ खास असर दिखाई नहीं दे रहा है।
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परीक्षा संबंधी कार्य अत्यावश्यक सेवा घोषित संजय गुप् ता (मांडिल) मुरैना ब् यूरो मुरैना 0 5 मार्च 0 8 # राज्य शासन द्वारा परीक्षा से संबंधित कार्य को एक फरवरी से तीन माह की अवधि के लिये अत्यावश्यक सेवाएँ घोषित किया गया हैं।
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केंद्र सरकार की पानी के व्यापार से जुड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को फायदा पहुंचाने की मंशा निश्चित रूप से देश की आम जनता के साथ क्रूर मज़ाक है | इतिहास गवाह है कि आज तक जो भी वस्तु या अत्यावश्यक सेवा निजी हाथों में गई है ;
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वास्तविक तथ्यों की जानकारी ज्ञात किये बिना सरकार द्वारा सेमेस्टर परीक्षाओं को अत्यावश्यक सेवा घोषित करने से क्या लाभ होगा? परीक्षा कार्य में पेपर सेटिंग और मूल्यांकन भ्रष्टाचार और कमाई के बड़े स्रोत हैं और अनेक वर्षों से उस पर काकस का कब्ज़ा बना हुआ है.
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हड़ताल के मद्देनजर प्रदेश में एस्मा लागू उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के एक वर्ग द्वारा की जा रही हड़ताल के मद्देनजर लोकहित में उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया है।
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भोपाल, 9 जुलाई (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश में चिकित्सकों की संभावित हड़ताल को देखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा घोषित करते हुए एस्मा लागू कर दिया गया है। विभाग के प्रमुख सचिव प्रवीर कृष्ण ने कहा है कि एस्मा लागू किए जाने के बावजूद चिकित्सक यदि हड़ताल पर जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
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ऐसी स्थिति में जिले की कानून व्यवस्था भंग होना संभावित है तथा लोक शंति विक्षुप्त होने की पूर्ण आशंका होने को दृष्टिगत रखते हुए जिला दण्डाधिकारी मोहनलाल द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत संपूर्ण सतना जिलान्तर्गत अत्यावश्यक सेवा से जुडे एवं शासकीय वाहनो सहित अन्य 8 प्रकार के वाहनो को छोडकर शेष चैपहिया यंत्र चलित वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है।
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जिला दण्डाधिकारी द्वारा जिन वाहनो को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है उनमें निर्वाचन कार्य में नियोजित समस्त प्रकार के वाहन, पुलिस एवं दण्डाधिकारी के समस्त प्रकार के वाहन, अभ्यर्थी के एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ता के उपयोग के प्राधिकारी अधिकारी द्वारा अनुज्ञा पत्र जारी वाहन, अत्यावश्यक सेवा जैसे अस्पताल, दुग्धवाहन, पानी टैंकर, विद्युत डियुटी आदि वाहन, सार्वजनिक परिवहन बस एवं माल वाहक ट्रक जो निश्चित स्थानों के अनुज्ञापत्र के आधार पर चल रहे हैं।
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