As the 60 th anniversary of V-E and V-J days approach, it is clear that problems apparently buried in the crematoria of Auschwitz and Birkenau have revived and are increasingly with us. This article follows the outline of a recent lecture delivered at Monash University in Melbourne, Australia. दूसरा सबसे बड़ा खतरा यूरोप के यहूदियों पर है यद्यपि यह थोड़ा हल्का है यह खतरा है राजनीतिक और सामाजिक अलगाव का.
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Real disunity creeps in from the communal side , and we must recognise that there is an ideology , fostered by the principal communal organisations , which cuts at the root of national unity . असली अलगाव तो सांप्रदायिकतावाद की वजह से पैदा होता है और हमें यह समझ लेना चाहिए कि बड़ी बड़ी सांप्रदायिक संस्थाओं द्वारा पोषित एक ऐसी विचारधारा है , जो कौमी एकता की जड़ काटती है .
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• Buffer zones : Prime Minister Ariel Sharon favors a beefed-up version of the fence option with trenches and minefields, saying this “will lead to security separation and contribute to the security of all Israeli citizens.” बफर क्षेत्र : प्रधानमंत्री एरियल शेरोन दीवार या बाडे के और विस्तृत संस्करण के पक्षधर हैं और उसमें खाई और बारूदी सुरंग भी चाहते हैं उनके अनुसार, “ इससे सुरक्षात्मक अलगाव होगा और इजरायल के सभी नागरिकों की सुरक्षा में यह सहयोग करेगा”
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While on one hand , leaders like Mulayam Singh Yadav alleged that Farooq had acted with the tacit approval of Vajpayee and Advani , on the other there was the RSS National Executive resolution that termed Farooq 's demand as “ a step short of actual secession ” . जहां मुलयम सिंह यादव जैसे नेता आरोप लगा रहे थे कि फारूक ने यह सब वाजपेयी और आड़वाणी की मौन स्वीकृति से किया , वहीं आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रस्ताव में फारूक की मांग को ' ' सचमुच अलगाव से एक दर्जा कम ' ' करार दिया गया .
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There was not only the attempt to separate the different communities but in the Federal Scheme , by juxtaposition of autocratic princes and elected representatives , an attempt had been made to perpetuate the principle of divide and rule . इसमें न सिर्फ विभिन्न संप्रदायों में अलगाव को कोशिश की गयी है , बल्कि संघीय योजना-फेडरल स्कीम-के जरिये निरंकुश राजकुंवरों और निवर्पाचित प्रतिनिधियों को अगल-बगल करके बांटो और राज करो के सिद्धांत को चिरस्थायी बनाने का प्रयास किया गया है .
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And Delhi has done nothing to reduce the distance between the idea of India and the identity of the Northeast , and the sense of resignation continues to be expressed in that shopworn term for every bad season in almost every godforsaken region-popular alienation . और दिल्ली ने भारत की संकल्पना और पूर्वोत्तर की पहचान के बीच की खाई को पाटने के लिए कुछ नहीं किया है.इससे उपजी हताशा प्रायः हर ऐसे विस्मृत क्षेत्र में बुरे वक्तों में फूट जाया करती है , जिसे घिसे-पिटे शदों में व्यापक अलगाव भावना कहा जाता है .
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Email me if someone replies to my comment Note: Opinions expressed in comments are those of the authors alone and not necessarily those of Daniel Pipes. Original writing only, please. Comments are screened and in some cases edited before posting. Reasoned disagreement is welcome but not comments that are scurrilous, off-topic, commercial, disparaging religions, or otherwise inappropriate. For complete regulations, see the “Guidelines for Reader Comments” . अलगाव - संयुक्त राष्ट्र के ढ़ेरों प्रस्ताव, सम्पादकीय निन्दा और परिसरों में व्याप्त अक्रामकता ये सब सिर्फ इजरायलवादी भावना को समाप्त करने के हथियार मात्र हैं।
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This is just a signal of not being shown in the constitution. Therefore all the three parts have strong description in Parliament of India and there cannot be complete difference in legislators. Council is being selected from the legislators only and it is also responsible for lower houses. सविन्धान मे इसका साफ वर्णन ना होकर सकेत मात्र है इस हेतु सविन्धान मे तीनो अंगो का पृथक वर्णन है संसदीय लोकतंत्र होने के कारण भारत मे कार्यपालिका तथा विधायिका मे पूरा अलगाव नही हो सका है कार्यपालिका[मंत्रीपरिषद] विधायिका मे से ही चुनी जाती है तथा उसके निचले सदन के प्रति ही उत्तरदायी होती है
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Description of this is is only indicative and vary clear in constitution, but this purpose, three parts are descriptively described in constitution, because of parliamentary democracy, separation in ministry is entirely not happed. Ministry is selected from parliament and responsible for his lower assembly. सविन्धान मे इसका साफ वर्णन ना होकर सकेत मात्र है इस हेतु सविन्धान मे तीनो अंगो का पृथक वर्णन है संसदीय लोकतंत्र होने के कारण भारत मे कार्यपालिका तथा विधायिका मे पूरा अलगाव नही हो सका है कार्यपालिका[मंत्रीपरिषद] विधायिका मे से ही चुनी जाती है तथा उसके निचले सदन के प्रति ही उत्तरदायी होती है
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This principal is not elaborated in Indian constitution. All three parts have been briefly discussed in the constitution. Because India is a parliament republic, legislative cannot be completely separated from the executive. legislative members are elected by the parliament and they are answerable to the lower assembly. सविन्धान मे इसका साफ वर्णन ना होकर सकेत मात्र है इस हेतु सविन्धान मे तीनो अंगो का पृथक वर्णन है संसदीय लोकतंत्र होने के कारण भारत मे कार्यपालिका तथा विधायिका मे पूरा अलगाव नही हो सका है कार्यपालिका[मंत्रीपरिषद] विधायिका मे से ही चुनी जाती है तथा उसके निचले सदन के प्रति ही उत्तरदायी होती है
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