2.Court has the power to punish a person who is guilty as per constituion amendment in 1971 its classified as civil and crimial court 2. न्यायालय को अधिकार है कि वो अवमानना करने वाले व्यक्ति को दण्ड दे सके यह शक्ति अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त नही है इस शक्ति को नियमित करने हेतु संसद ने न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया है अवमानना के दो भेद है सिविल और आपराधिक
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2.Court has the power to punish a person who is guilty as per constituion amendment in 1971 its classified as civil and crimial court 2. न्यायालय को अधिकार है कि वो अवमानना करने वाले व्यक्ति को दण्ड दे सके यह शक्ति अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त नही है इस शक्ति को नियमित करने हेतु संसद ने न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया है अवमानना के दो भेद है सिविल और आपराधिक
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Powell has acknowledged using the bill to pressure Syria to make improvements, so logically he should now want to see it enacted into law. It offers him exactly the right mechanism to convince Assad & Co. that they need to make fast, deep, and lasting changes. Or else the squeeze will begin. आतंकवादी कार्यालयों को खुला रख और शासन के चिन्तामुक्त रहते हुए असद ने पूर्व में अपने पड़ोसी बाथ शासन के अपदस्थ होने के बाद भी प्रशासन के प्रति एक जोखिम भरी अवमानना दिखाई है।
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The edict contains four important elements. First, by noting “opposition to Islam, the Prophet, and the Koran,” Khomeini delineated the wide range of sacred topics that may not be treated disrespectfully without invoking a death sentence. इस आदेश में चार प्रमुख तत्व हैं। पहला, “ इस्लाम के प्रति विरोध, पैगम्बर और कुरान के प्रति विरोध” की बात करके खोमेनी ने पवित्र विषयों को चर्चा में ला दिया जिनकी अवमानना बिना मृत्युदंड के नहीं रहते।
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Now , the ongoing debate on the law of contempt raises a fundamental question : does this formidable reputation , even if it is constitutionally guaranteed , make the judiciary-and the judges-above the domain of public criticism ? न्यायपालिका की अवमानना के कानून पर जारी बहस एक बुनियादी सवाल खड़ करती हैः क्या यह प्रतिष् आ , भले ही जिसकी गारंटी हमारा संविधान भी देता है , न्यायपालिका-और न्यायाधीशों-को सार्वजनिक आलचना से मुइक्त दिल देती है ?
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Thus even though the facts of a particular case do not come within any of the recognised heads of breach of privilege or contempt of the House , the conduct of a member may be considered by the House as unbecoming and derogatory to the dignity of the House ; अतः यद्यपि किसी विशेष मामले में या तथ्य ? विशेषाधिकार भंग के या सदन की अवमानना के ? किसी मान्य शीर्षक के अंतर्गत न भी आयें तो भी सदन किसी सदस्य के आचरण को अनुचित और सदन की गारिमा के लिए अपमानजनक मान सकता है .
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He determines whether there is a prima facie case for a matter relating to a breach of privilege or contempt of the House,9 or the conduct of a member being raised or referred to a Committee for investigation . इस बात का फैसला भी अध्यक्ष करता है कि क़्या विशेषाधिकार भंग या सदन की अवमानना से संबंधित किसी विषय में प्रथम दृष्टया मामला बनता है , या किसी सदस्य के आचरण का मामला जांच पड़ताल के लिए किसी समिति को निर्दिष्ट किजा जाना चाहिए .
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2.Court have a right,which is given a punishment to taunt person,this power is not have in subaltern court,parliament pass a court twit act 1971 for regularization of this power.Twit is two type civil and criminal. 2. न्यायालय को अधिकार है कि वो अवमानना करने वाले व्यक्ति को दण्ड दे सके यह शक्ति अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त नही है इस शक्ति को नियमित करने हेतु संसद ने न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया है अवमानना के दो भेद है सिविल और आपराधिक
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2.Court have a right,which is given a punishment to taunt person,this power is not have in subaltern court,parliament pass a court twit act 1971 for regularization of this power.Twit is two type civil and criminal. 2. न्यायालय को अधिकार है कि वो अवमानना करने वाले व्यक्ति को दण्ड दे सके यह शक्ति अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त नही है इस शक्ति को नियमित करने हेतु संसद ने न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया है अवमानना के दो भेद है सिविल और आपराधिक
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2.Court have a right,which is given a punishment to taunt person,this power is not have in subaltern court,parliament pass a court twit act 1971 for regularization of this power.Twit is two type civil and criminal. 2. न्यायालय को अधिकार है कि वो अवमानना करने वाले व्यक्ति को दण्ड दे सके यह शक्ति अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त नही है इस शक्ति को नियमित करने हेतु संसद ने न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया है अवमानना के दो भेद है सिविल और आपराधिक
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