Even though made non-justiciable , the Directive Principles have thus far guided the Union arid State Legislatures in enacting social reform legislation , the courts have cited them in support of their interpretation of constitutional provisions and the Planning Commissions have accepted them as useful guidelines for determining their approach to national reconstruction and rejuvenation . हालांकि निदेशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता , फिर भी इन तत्वों ने सामाजिक सुधार संबंधी कानून बनाने में संघ तथा राज्यों के विधानमंडलों का अब तक मार्गदर्शन किया है , न्यायालयों ने संविधान के उपबंधों के अपने निर्वचन के समर्थन में इन तत्वों को उद्धृत किया है , और योजना आयोग ने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा कायाकल्प के प्रति अपने दृष्टिकोण का निर्धारण करने के लिए इन्हें उपयोगी दिशानिर्देश के रूप में स्वीकार कर लिया है .
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In a hearing last week, it came out that Hedayet entered the United States as a tourist in 1992, then applied for asylum claiming discrimination on account of his “religious beliefs.” To support this claim, Hedayet told the INS that the Egyptian government had coerced him into signing two documents, acknowledging his membership in al-Gama'a al-Islamiyya (“the Islamic Group”) and his intentions to overthrow the government of Egypt. पिछले सप्ताह सुनवाई के दौरान यह पता चला कि हिदायत 1992 में संयुक्त राज्य अमेरिका में एक पर्यटक के तौर पर आया था और फिर “ धार्मिक भेदभाव” के आधार पर शरण के लिये आवेदन किया। अपने दावे के समर्थन में हिदायत ने आईएनएस को बताया कि मिस्र की सरकार ने उस पर दबाव डालकर दो दस्तावेजों पर हस्ताक्षर के लिये बाध्य किया जिसमें कहा गया था कि वह ( इस्लामी गुट) अल गामा अल इस्लामिया का सदस्य है और उसका उद्देश्य मिस्र की सरकार को अपदस्थ करना है।
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Two congressional inquiries then confirmed these conclusions. The Senate stated that “by any standard, the credible evidence now known falls far short of supporting the allegation of an agreement between the Reagan campaign and Iran to delay the release of the hostages” (Committee on Foreign Relations 1992, 115). The House report went further, declaring that “There was no October Surprise agreement ever reached.” It found “wholly insufficient credible evidence” that communication took place between the Reagan campaign and the Iranian government and “no credible evidence” of an attempt by the campaign to delay the hostages' release. The report also expressed concern that “certain witnesses may have committed perjury during sworn testimony” (Committee of the Whole House on the State of the Union 53; 7-8; 239). सिक ने खुद अपनी किताब आश्चर्यजनक अक्टूबर - अमेरिका बंधक ईरान में और रोनाल्ड रीगन का चुनाव ) 1980 राष्ट्रपति के चुनाव को राजनीतिक विद्रोह की संज्ञा दी अपनी कहानी के समर्थन में जो उन्होंने वे तथ्य जुटाये जो घटनायें कभी हुई नहीं। । उदाहरणस्वरूप 27 जुलाई 1980 के मेड्रिड के होटल में बातचीत का ब्यौरा जो दो बार वेटर आने कारण अवरूद्ध हो गया पूरा नहीं हो पाया।
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United We Stand postage stamp. What it will do is very important: it will prompt some Westerners to conclude that Islamism is a threat to their way of life. Indeed, every act of Muslim aggression against non-Muslims, be it violent or cultural, recruits more activists to the anti-jihad cause, more voters to insurgent parties, more demonstrators to anti-immigrant street efforts, and more donors to anti-Islamist causes. इसके चलते क्या होगा यह अत्यंत महत्वपूर्ण है: इससे कुछ पश्चिमी लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचने को प्रेरित होंगे कि इस्लामवाद के चलते उनकी जीवन पद्दति खतरे में है। निश्चित रूप से गैर मुस्लिम लोगों के विरुद्ध प्रत्येक मुस्लिम आक्रामकता चाहे वह हिंसक हो या सांस्कृतिक हो जिहाद विरोधी कार्य के लिये अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं को साथ लाती है, उग्रवादी राजनीतिक दलों के समर्थन में अधिक मतदाताओं को लाती है, आप्रवास विरोध में अधिक प्रदर्शकारियों को सडकों पर उतारती है तथा इस्लामवाद विरोधी उद्देश्य के लिये अधिक आर्थिक सहायता करने वालों को सामने लाती हैं।
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In perhaps the most convincing treatment of the pro-appeasement thesis, Paul M. Kennedy, a British historian teaching at Yale University, established that appeasement has a long and credible history. In his 1976 article, “The Tradition of Appeasement in British Foreign Policy, 1865-1939,” Kennedy defined appeasement as a method of settling quarrels “by admitting and satisfying grievances through rational negotiation and compromise,” thereby avoiding the horrors of warfare. It is, he noted, an optimistic approach, presuming humans to be reasonable and peaceful. सम्भवतः तुष्टीकरण के समर्थन में सबसे अधिक समझाने वाला तर्क येल विश्वविद्यालय में ब्रिटिश इतिहास का अध्यापन करने वाले पाल एम केनेडी ने स्थापित करने का प्रयास किया है कि तुष्टीकरण का लम्बा और प्रामाणिक इतिहास है। 1976 के अपने लेख , “ 1865 से 19939 तक ब्रिटेन की विदेश नीति में तुष्टीकरण की परम्परा” में केनेडी ने तुष्टीकरण को झगडों को शांत करने के एक तरीके के रूप में परिभाषित किया है जहाँ कि असंतोष के कारण को मान लिया जाता है और तार्किक बातचीत और समझौते से संतुष्ट किया जाता है , और इस प्रकार युद्ध के तरीकों की दुखद स्थिति से बचा जाता है। उनके अनुसार यह एक आशावादी रुख होता है जिसमें कि यह पूर्वानुमान लगाया जाता है कि मानव समझदार और शांतिपूर्ण होता है।
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Since Zionism became a communal cause in the 1930s, individuals like Irwin have written checks, hosted parlor meetings, organized events, caucused with visiting Israelis, traveled to Israel, learned deeply about the Middle East, developed the political arguments, and lobbied in Washington. Before Israel's independence in 1948, as Leonard Slater documented in his 1970 book, The Pledge , they even smuggled a military infrastructure for the Yishuv's force, Haganah. Their generosity starts with money but goes far beyond that; pro-Israel work, as Irwin details in the pages to follow, is a quasi-full-time undertaking, one that drives everything from one's morning reading to one's evening social schedule. 1930 के दशक में जब इजरायलवाद एक साम्प्रदायिक मुद्दा बन गया तो इरविन जैसे लोगों ने इस लहर को रोका , बैठकें की , कार्यक्रम आयोजित किये, इजरायल के लोगों की यात्रा का समन्वय किया , इजरायल की यात्रा की , मध्य पूर्व के सम्बंध में गहराई से अध्ययन किया , राजनीतिक तर्क विकसित किये और वाशिंगटन में लाबिंग की। 1948 में इजरायल की स्वतन्त्रता से पूर्व जैसा कि लिवोनार्ड स्लेटर ने अपनी 1970 की पुस्तक The Pledge में अभिलेखित किया है कि उन्होंने इशुवा की सेना हगाना के लिये सैन्य अवसंरचना की तस्करी भी की। उनकी उदारता धन के साथ आरम्भ होती है परंतु इससे कहीं आगे जाती है: जैसा कि इरविन ने आने वाले पृष्ठों में विस्तार से बताया है कि इजरायल के समर्थन में कार्य एक लघु पूर्णकालिक कार्य है जिसमें कि प्रातः काल के अध्ययन से सायंकाल के सामाजिक कार्यक्रम तक यही शामिल रहता है।
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A consensus exists that the two parties are growing further apart over time. Pro-Israel, conservative Jeff Jacoby of the Boston Globe finds that “the old political consensus that brought Republicans and Democrats together in support of the Middle East's only flourishing democracy is breaking down.” Anti-Israel, left-wing James Zogby of the Arab American Institute agrees, writing that “traditional U.S. policy toward the Israeli-Palestinian conflict does not have bipartisan backing.” Thanks to changes in the Democratic party, Israel has become a partisan issue in American politics, an unwelcome development for it. In late March 2010, during a nadir of U.S.-Israel relations, Janine Zacharia wrote in the Washington Post that some Israelis expect their prime minister to “search for ways to buy time until the midterm U.S. elections [of November 2010] in hopes that Obama would lose support and that more pro-Israel Republicans would be elected.” That an Israeli leader is thought to stall for fewer Congressional Democrats confirms the changes outlined here. It also provides guidance for voters. इस बात पर सहमति है कि दोनों राजनीतिक दल कुछ अवसरों पर पूरी तरह भिन्न हो जाते है। बोस्टन ग्लोब के परम्परावादी इजरायल समर्थक लेखक जेफ जेकोबी ने पाया है, “ एक पुरानी आम सहमति जो कि मध्य पूर्व के एकमात्र फलने फूलने वाले लोकतंत्र के समर्थन में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन को एक साथ लाती थी वह अब टूट रही है” । इजरायल विरोधी वामपंथी सोच के जेम्स जेकोबी जो कि अरब इन्सटीट्यूट से हैं वे भी सहमत हैं, और लिखते हैं, “ परम्परागत रूप से इजरायल फिलीस्तीन संघर्ष के सम्बंध में अमेरिकी नीति विभाजित नीति पर नहीं थी” । डेमोक्रेटिक पार्टी में परिवर्तन के चलते इजरायल अब अमेरिकी राजनीति में विभाजित मुद्दा बन गया है जो कि इसके लिये स्वागतयोग्य नहीं है।
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Comment on this item जब 1998 में कुरानिक लिटरेशी इंस्टीट्यूट की परिसंपत्तियों को जब्त कर लिया गया तो वहावी लॉबी के अग्रणी संगठनों आई एस एन ए ,इस्लामिक सर्किल ऑफ नार्थ अमेरिका , काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेश्न्स , मुस्लिम स्टूडेन्ट्स एशोसियेशन जैसे संगठनों ने इसे मुस्लिम समुदाय के सदस्यों के विरुद्ध लिया गया चौंकाने वाला निर्णय बताया और कुरानिक लिटरेशी इंस्टीट्यूट के समर्थन में हजारों लोग अल्लाहो- अकबर का नारा लगाते हुए सड़कों पर आ गए और हम अब भी जानते हैं कि मासूम से दिखने वाले इन संगठनों की हमास को आर्थिक सहायता प्रदान करने में अहम् भूमिका है . मुस्लिम संगठन प्राय: जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं. प्रोगेसिव मुस्लिम यूनियन वास्तव में एक प्रतिक्रियावादी संगठन है . मस्जिदों में अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है . अनेक कंपनियां और इस्लामी प्रदाता संगठन आतंकवादियों को पैसा देते हैं.मुख्यधारा के एक मुस्लिम नेता की हत्या की योजना में दोषी ठहराने के लिए मुकदमा चलता है .सबक साफ है , कुरानिक लिटरेशी इंस्टीट्यूट जैसे वहावी संगठनों की सूरत पर नहीं जाना चाहिए वरन् उनके आतंकवादी, अपराधी और कट्टरपंथी संबंधों के लिए उनकी जांच होनी चाहिए . खुफिया ऑपरेशन सहित व्यापक जांच पड़ताल के द्वारा इनके पीछे छिपी वास्तविकता को सामने लाना चाहिए.
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QLI's complicity in terrorism has great significance, for it is no rogue outfit but a stalwart of the Saudi-backed “Wahhabi lobby” in America. QLI's founding president , Ahmad Zaki Hammad, is a scholar of Islam boasting advanced degrees from Cair o 's prestigious Al-Azhar University and the University of Chicago. He has served as president of the lobby's largest organization , the Islamic Society of North America (ISNA), and sat on the board of the North American Islamic Trust, its mechanism for taking over mosques and other Islamic properties. When the QLI's assets were impounded in 1998, leading organizations of the Wahhabi lobby - ISNA, the Islamic Circle of North America, the Council on American-Islamic Relations, the Muslim Students' Association - leapt to its defense, declaring themselves “shocked at this unprecedented action taken against members of the Muslim community.” Nearly a thousand supporters rallied on QLI's behalf, chanting “Allahu Akbar.” लेकिन जो कुछ दिखता है वह धोखा देने के लिए है.जून 1998 में संघीय अधिकारियों ने क्यू एल आई (कुरानिक लिटरेशी इंस्टीट्यूट )को 9 वर्षों से अंतरराष्ट्रीय आतंकवादियों गतिविधियों के षड्यंत्र और गतिविधियों के समर्थन में घरेलू क्षेत्र में लोगों की भर्ती और उनका प्रशिक्षण करने का दोषी पाते हुए इसकी 11 मिलियन डॉलर की नकदी और संपत्ति को जब्त कर लिया था . एफ बी आई ने पाया कि सउदी आधारित वित्तीय सहायता देने वाला यासिन कादी जो ओसामा बिन लादेन से संबंधित है , ने क्यू एल आई को 1991 में 820 हजार डॉलर उधार दिया था .जिससे क्यू एल आई( कुरानिक लिटरेशी इंस्टीट्यूट) ने अनेक संपत्तियों को खरीदा. शिकागो ट्रिब्यून के शब्दों में इन संपत्तियों में एक अजीबोगरीब इमारत है जिसके लिए कुरानिक लिटरेशी इंस्टीट्यूट ने तकरीबन 1.4 मिलियन डॉलर खर्च किए . जांचकर्ताओं की नजर में इस पैसे का उपयोग 1993 में हमास के पुनर्गठन किया गया.
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