Articles 5-8 conferred citizenship on ' every person ' who was covered under one of the following categories at the time of the commencement of the Constitution : 1 . domiciled in India and born in India - these formed the bulk of the population of the Union of India ; 2 . domiciled , not born in India but either of whose parents was born in India ; 3 . domiciled , not born in India but ordinarily resident for more than five years ; 4 . resident in India but migrated to Pakistan after 1March 1947 and later returned to India on resettlement permit ; 5 . resident in Pakistan but who migrated to India before 19 July 1948 or who came after that date but had resided in India for more than six months and got registered in the prescribed manner ; 6 . resident outside India but who or either of whose parents or grand parents were born in India . अनुच्छेद 5-8 के अंतर्गत ' प्रत्येक उस व्यक्ति ' को नागरिकता प्रदान की गई जो संविधान के प्रारंभ के समय निम्नलिखित में से किसी एक श्रेणी के अंतर्गत आता था : भारत का अधिवासी तथा भारत में जन्मा भारत संघ की अधिकांश जनसंख्या ऐसे व्यक्तियों की थी ; अधिवासी , जो भारत में नहीं जन्मा , किंतु जिसके माता-पिता में से कोई भारत में जन्म था ; अधिवासी , जो भारत मे नहीं जन्मा , किंतु जो पांच वर्ष से अधिक समय तक भारत का सामान्यतया निवासी रहा था ; भारत का निवासी किंतु जो 1 मार्च , 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया था और बाद में पुनर्वास अनुज्ञा1 लेकर भारत लौट आया था ; पाकिस्तान का निवासी किंतु जो 19 जुलाई , 1948 से पहले भारत में प्रवास कर गया था अथवा जो उस तारीख के बाद आया था किंतु छह महीने से अधिक समय से भारत में निवास कर रहा था और जिसने विहित ढंग से पंजीकरण करा लिया था ; भारत के बाहर रहने वाला , किंतु जिसके माता-पिता में से कोई या पितामह-पितामही अथवा मातामह-मातामही में से कोई भारत में जन्मा था .
22.
The first case concerned the thorny issue of Jerusalem's legal status in American law. In 1947, the United Nations ruled the holy city to be a corpus separatum (Latin for separated body ) and not part of any state. All these years later and despite many changes, U.S. policy holds that Jerusalem is an entity unto itself. It ignores that in 1949 the Government of Israel made western Jerusalem its capital and in 1980 it declared the whole of Jerusalem to be the capital. The Executive Branch even ignores U.S. laws from 1995 (requiring a move of the U.S. embassy from Tel Aviv to Jerusalem) and 2002 (requiring that U.S. documents recognize Americans born in Jerusalem as being born in Israel). Instead, it insists that the city's disposition be decided through diplomacy. पिछले सप्ताह व्हाइट हाउस ने ऐसी दो कुटिल चालें चलीं जिसने मध्य पूर्व की इस्लामी राजनीति को लेकर ओबामा प्रशासन की कुटिल और अपरिपक्व नीति को अत्यंत दुखद रूप से प्रस्तुत किया। पहला मामला अमेरिकी कानून में जेरूसलम की जटिल कानूनी स्थिति को लेकर है। 1947 में इस पवित्र शहर का शासन संयुक्त राष्ट्र संघ के हाथों में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में था जो कि किसी भी राज्य का अंग नहीं था। इतने वर्षों के बाद अनेक परिवर्तनों के बाद भी अमेरिकी नीति यही रही है कि जेरूसलम स्वयं में एक स्वतंत्र ईकाई है। यह इस बात की अवहेलना करता है कि 1949 में इजरायल ने पश्चिमी जेरूसलम को अपनी राजधानी बना लिया था और 1980 में समस्त जेरूसलम को अपनी राजधानी घोषित कर लिया था। कार्यपालिका शाखा तो 1995 ( अमेरिकी दूतावास को तेल अवीव से जेरूसलम ले जाना) और 2002 ( जेरूसलम में जन्म लिये अमेरिकी लोगों को इजरायल में जन्मा माने जाने की आवश्यकता ) के आधार पर अमेरिका में कानूनों को भी नया स्वरूप देने की अवहेलना करती है। इसके अतिरिक्त यह इस बात पर जोर देता है कि इसकी संरचना का निर्धारण कूटनीति के आधार पर होगा।
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