It is proposed to obtain 50 percent of the funds from the union government at 12 percent interest repayable in 14 years after a moratorium of two years for funding the development of 723 regulated markets 25 percent will be provided by the state government and 25 percent will be provided by the Agriculture Produce Marketing Committee ७२३ नियंत्रित बाज़ारों के विकास के निधिकरण के लिये यह प्रस्तावित किया गया है कि १२ प्रतिसत ब्याज पर दो व के ऋणस्थगन के बाद १४ वर्षों में प्रतिदेय ५० प्रतिसत निधि केंद्र सरकार से प्राप्त की जाये, २५ प्रतिसत राज्य सरकार द्वारा और २५ प्रतिसत कृषीय उत्पाद विपणन समितियों द्वारा दी जाएगी.
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Five hundred years ago, Jews, Christians and Muslims agreed that owning slaves was acceptable but paying interest on money was not. After bitter, protracted debates, Jews and Christians changed their minds. Today, no Jewish or Christian body endorses slavery or has religious qualms about paying reasonable interest. पाँच सौ वर्ष पूर्व यहूदी , ईसाई और मुसलमान इस बात पर राजी हो गये कि गुलामों को खरीदना स्वीकार्य है परंतु धन पर ब्याज स्वीकार्य नहीं है। बाद में कटु बहस के उपरांत यहूदी और ईसाइयों ने अपना मस्तिष्क बदल दिया । आज कोई भी यहूदी या ईसाई संगठन गुलामी का समर्थन नहीं करता और न ही समुचित ब्याज अदा करने को लेकर कोई धार्मिक बाध्यता है।
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Five hundred years ago, Jews, Christians and Muslims agreed that owning slaves was acceptable but paying interest on money was not. After bitter, protracted debates, Jews and Christians changed their minds. Today, no Jewish or Christian body endorses slavery or has religious qualms about paying reasonable interest. पाँच सौ वर्ष पूर्व यहूदी , ईसाई और मुसलमान इस बात पर राजी हो गये कि गुलामों को खरीदना स्वीकार्य है परंतु धन पर ब्याज स्वीकार्य नहीं है। बाद में कटु बहस के उपरांत यहूदी और ईसाइयों ने अपना मस्तिष्क बदल दिया । आज कोई भी यहूदी या ईसाई संगठन गुलामी का समर्थन नहीं करता और न ही समुचित ब्याज अदा करने को लेकर कोई धार्मिक बाध्यता है।
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Muslims, in contrast, still think the old way. Slavery still exists in a host of majority-Muslim countries (especially Sudan and Mauritania, also Saudi Arabia and Pakistan) and it is a taboo subject. To enable pious Muslims to avoid interest, an Islamic financial industry worth an estimated $150 billion has developed. इसके विपरीत मुसलमान अब भी पुराने आधार पर सोचते हैं। अधिकाँश मुस्लिम बहुल देशों में अब भी गुलामी का अस्तित्व है ( विशेष रूप से सूडान और मौरीटियाना साथ ही सउदी अरब और पाकिस्तान) और यह ऐसा विषय है जो परम्परा है और कोई बोलना नहीं चाहता । पवित्र मुसलमानों के लिये ब्याज से परहेज कराने के लिये 150 बिलियन अमेरिकी डालर का अनुमानित इस्लामी वित्तीय उद्यम विकसित हो गया है।
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Here, Islam can profitably be compared with the two other major monotheistic religions. A half millennium ago, Jews, Christians, and Muslims all broadly agreed that enforced labor was acceptable and that paying interest on borrowed money was not. Eventually, after bitter and protracted debates, Jews and Christians changed their minds on these two issues; today, no Jewish or Christian voices endorse slavery or condemn the payment of reasonable interest on loans. यहाँ इस्लाम की तुलना दो प्रमुख एकेश्वरवादी धर्मों से की जा सकती है। आधी सहस्राब्दी पूर्व यहूदी ईसाई और मुस्लिम इस बात पर सहमत थे कि जबरन मजदूरी स्वीकार्य है परंतु ब्याज चुकाना और धन उधार लेना स्वीकार्य नहीं है। बाद में काफी लम्बी और तीखी बहस के बाद यहूदी और ईसाइयों ने इन दो मुद्दों पर अपनी राय बदल ली और आज कोई भी यहूदी या ईसाई आवाज अब न तो गुलामी का समर्थन करती है और न ही सम्मानजनक ब्याज या उधार की निंदा करती है।
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Here, Islam can profitably be compared with the two other major monotheistic religions. A half millennium ago, Jews, Christians, and Muslims all broadly agreed that enforced labor was acceptable and that paying interest on borrowed money was not. Eventually, after bitter and protracted debates, Jews and Christians changed their minds on these two issues; today, no Jewish or Christian voices endorse slavery or condemn the payment of reasonable interest on loans. यहाँ इस्लाम की तुलना दो प्रमुख एकेश्वरवादी धर्मों से की जा सकती है। आधी सहस्राब्दी पूर्व यहूदी ईसाई और मुस्लिम इस बात पर सहमत थे कि जबरन मजदूरी स्वीकार्य है परंतु ब्याज चुकाना और धन उधार लेना स्वीकार्य नहीं है। बाद में काफी लम्बी और तीखी बहस के बाद यहूदी और ईसाइयों ने इन दो मुद्दों पर अपनी राय बदल ली और आज कोई भी यहूदी या ईसाई आवाज अब न तो गुलामी का समर्थन करती है और न ही सम्मानजनक ब्याज या उधार की निंदा करती है।
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The challenge ahead is clear: Muslims must emulate their fellow monotheists by modernizing their religion with regard to slavery, interest and much else. No more fighting jihad to impose Muslim rule. No more endorsement of suicide terrorism. No more second-class citizenship for non-Muslims. No more death penalty for adultery or “honor” killings of women. No more death sentences for blasphemy or apostasy. आगे की चुनौती स्पष्ट है: मुसलमानों को अपने धर्म को आधुनिक बनाने में गुलामी , ब्याज और साथ ही कुछ अन्य मामलों में अपने साथी एकेश्ववरवादियों का पालन करना चाहिये। मुस्लिम शासन थोपने के लिये जिहाद के युद्ध को अब ना कहा जाये। आत्मघाती आतंकवाद को समर्थन न दिया जाये। गैर मुस्लिम के लिये अब द्वितीय श्रेणी की नागरिकता न रहे। व्यभिचार के लिये मृत्यु दंड न हो और महिलाओं की “ आनर किलिंग” न हो। ईशनिंदा के लिये या धर्मपरिवर्तन के लिये अब मृत्यु दण्ड न हो।
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The challenge ahead is clear: Muslims must emulate their fellow monotheists by modernizing their religion with regard to slavery, interest and much else. No more fighting jihad to impose Muslim rule. No more endorsement of suicide terrorism. No more second-class citizenship for non-Muslims. No more death penalty for adultery or “honor” killings of women. No more death sentences for blasphemy or apostasy. आगे की चुनौती स्पष्ट है: मुसलमानों को अपने धर्म को आधुनिक बनाने में गुलामी , ब्याज और साथ ही कुछ अन्य मामलों में अपने साथी एकेश्ववरवादियों का पालन करना चाहिये। मुस्लिम शासन थोपने के लिये जिहाद के युद्ध को अब ना कहा जाये। आत्मघाती आतंकवाद को समर्थन न दिया जाये। गैर मुस्लिम के लिये अब द्वितीय श्रेणी की नागरिकता न रहे। व्यभिचार के लिये मृत्यु दंड न हो और महिलाओं की “ आनर किलिंग” न हो। ईशनिंदा के लिये या धर्मपरिवर्तन के लिये अब मृत्यु दण्ड न हो।
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Islamic economics increasingly has become a force to contend with due to burgeoning portfolios of oil exporters and multiplying Islamic financial instruments (such as interest-free mortgages and sukuk bonds). But what does it all amount to? Can Shari'a-compliant instruments challenge the existing international financial order? Would an Islamic economic regime, as an enthusiast claims, really imply an end to injustice because of “the State's provision for the well-being of all people”? Timur Kuran, professor of economics and political science at Duke University. इस्लामी अर्थशास्त्र धीरे-धीरे धनाढ्य तेल निर्यातकों और दुगने होते इस्लामी आर्थिक उपक्रमों (जैसे ब्याज रहित बन्धक और ब्राण्ड) के चलते प्रतिस्पर्धी शक्ति बन चुका हैं। इस सब का अभिप्राय क्या है ? क्या शरियत के अनुकूल उपक्रम वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को चुनौती दे सकते हैं ? जैसा कि एक उत्साही का दावा है कि इस्लामी आर्थिक राज्य में अन्तर्निहित है कि वह अन्याय को समाप्त कर देगा क्योंकि “लोगों के कल्याण के लिए राज्य के प्रावधान हैं ''।
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Proponents of Islamic economics make two basic claims: that the prevailing capitalist order has failed and that Islam offers the remedy. To assess the latter assertion, Kuran devotes intense attention to understand the actual functioning of Islamic economics, focusing on its three main claims: that it has abolished interest on money, achieved economic equality, and established a superior business ethic. On all three counts, he finds it a total failure. इस्लामी अर्थशास्त्र की वकालत करने वाले मूल रूप में दो दावे करते हैं कि वर्तमान पूँजीवादी व्यवस्था असफल हो गई है और इस्लाम एक विकल्प प्रस्तुत करता है। बाद की बात का मूल्यांकन करने के लिए कुरान ने इस्लामी अर्थशास्त्र की वास्तविक कार्य पद्धति को समझने की चेष्टा की है और उसके तीन दावों पर विशेष ध्यान दिया है कि इसने धन पर ब्याज समाप्त कर दिया है , आर्थिक समानता को प्राप्त कर लिया है तथा उच्चस्तरीय व्यावसायिक नैतिकता को स्थापित किया है। उन्होंने पाया है कि इन तीनों क्षेत्रों में यह असफल रहा है।
ब्याज sentences in Hindi. What are the example sentences for ब्याज? ब्याज English meaning, translation, pronunciation, synonyms and example sentences are provided by Hindlish.com.