-LRB- Later - as late as in 1981 - the Supreme Court confirmed that the amending power under article 368 is a constituent power independent of the scheme of the distribution of legislative powers under the Seventh Schedule -LRB- Sasanka v . Union of India , AIR , 1981 SC 522 -RRB- -RRB- . [बाद में , बहुत बाद में 1981 में-उच्चतम न्यायालय ने इस बात की पुष्टि की कि अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन की शक्ति एक संविधायी शक्ति है और सातवीं अनुसूची के अधीन विधायी शक्तियों के वितरण की योजना से उसका कोई वास्ता नहीं है ( शशांक बनाम भारत संघ , ए आई आर , 1981 एस सी 522 ) ] .
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Kaehr Singh vs. Union of India said the suit was not representative of the Constituent Assembly to direct the Indian people so special Anukrip constitutional law can not achieve, but the Court dismissed the Constitution, it is considered paramount to any questions which u केहर सिंह बनाम भारत संघ के वाद मे कहा गया था कि संविधान सभा भारतीय जनता का सीधा प्रतिनिधित्व नही करती अत: संविधान विधि की विशेष अनुकृपा प्राप्त नही कर सकता परंतु न्यायालय ने इसे खारिज करते हुए संविधान को सर्वोपरि माना है जिस पर कोई प्रश्न नही उठाया जा सकता है।
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In the S.R . Bommai case regarding the dismissal of BJP Governments in Madhya Pradesh , Himachal Pradesh and Rajasthan , Justice Jeevan Reddy and Justice Ramaswamy reiterated that federalism inter alia was a basic feature of the Constitution . एस.आर.बोम्मई बनाम भारत संघ ( 1994 ) एस सी सी में मध्य प्रदेश , हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की भाजपा सरकारों की बर्खास्तगी के मामले को लेकर उच्च्तम न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसमें न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी और रामास्वामी ने यह विचार दोहराया कि संघवाद संविधान के विशेष मूल लक्षणों में है .
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“”Kehar Singh Vs Indian Union“” suit; It is said that the Constitutional Assembly is not the direct Representative of Indian Populace, therefore Constitutional will not get the special grant of Law, but the Court has dismissed this and Hold the constitution “”Above All“” and on that no question can be raised. केहर सिंह बनाम भारत संघ के वाद मे कहा गया था कि संविधान सभा भारतीय जनता का सीधा प्रतिनिधित्व नही करती अत: संविधान विधि की विशेष अनुकृपा प्राप्त नही कर सकता परंतु न्यायालय ने इसे खारिज करते हुए संविधान को सर्वोपरि माना है जिस पर कोई प्रश्न नही उठाया जा सकता है।
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After Kehar Singh Vs. Federal of India, it was said that the constitution assembly does not directly represent the public; thus the constitution cannot attain the special consent of the legislative but the courts after dismissing this version, admitted the constitution as the supreme authority on which no question can be raised. केहर सिंह बनाम भारत संघ के वाद मे कहा गया था कि संविधान सभा भारतीय जनता का सीधा प्रतिनिधित्व नही करती अत: संविधान विधि की विशेष अनुकृपा प्राप्त नही कर सकता परंतु न्यायालय ने इसे खारिज करते हुए संविधान को सर्वोपरि माना है जिस पर कोई प्रश्न नही उठाया जा सकता है।
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The Provinces did not accept the scheme of the Federation and since the condition of half of the States joining the Federation could not be fulfilled , the ' Federation of India ' contemplated by the 1935 Act remained unborn and the federal part of the Act could not be implemented . प्रांतों ने फेडरेशन की योजना को स्वीकार नहीं किया और क्योंकि आधी रियासतों के फेडरेशन में सम्मिलित होने की शर्त को पूरा नहीं किया जा सका , इसलिए 1935 के एक्ट में परिकल्पित “ भारत संघ ” ( फेडरेशन आफ इंडिया ) अस्तित्व में नहीं आ पाया और एक्ट के संघीय भाग को कार्यान्वित नहीं किया जा सका .
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The Cabinet Mission recommended that the constitution should take the following basic form : 1 . There should be a Union of India , embracing both British India and the States which should deal withthe following subjects : Foreign Affairs , Defence andCommunications ; and should have the powers neces sary to raise the finances required for the above subjects . कैबिनेट मिशन ने सिफारिश की कि संविधान का मूल रूप इस प्रकार होना चाहिए : एक भारत संघ का गठन हो जिसमें ब्रिटिश भारत देशी रियासतें दोनों शामिल हों तथा जो निम्नलिखित विषयों के संबंध में कार्यवाही करे : विदेश-कार्य , रक्षा और संचार , और उसके पास उपर्युक्त विषयों के लिए अपेक्षित धन जुटाने की आवश्यक शक्तियां होनी चाहिए .
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There is no violation of article 351 if use of English is extended beyond 15 years but the power given to Parliament under article 343 is only to specify the particular purposes for which English may continue to be used by the Union depending upon the progress made by Hindi as the official language -LRB- Union of India v . Murasoli , AIR 1977 SC 225 -RRB- . अनुच्छेद 351 का कोई उल्लंघन नहीं होगा यदि 15 वर्ष की अवधि के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है , लेकिन अनुच्छेद 343 के अधीन संसद को केवल यह शक्ति दी गई है कि वह राजभाषा के रूप में हिंदी की प्रगति को देखते हुए उन विशेष प्रयोजनों को विनिर्दिष्ट करे जिनके लिए संघ अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रख सकता है ( भारत संघ बनाम मुरासौली , ए आई आर 1977 एस सी 225 ) .
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In State of Rajasthan v . Union of India -LRB- AIR 1977 SC 1361 -RRB- , the Supreme Court held that a proclamation under 356 depends on the subjective satisfaction of the President and the Court could not substitute its own satisfaction for that of the President nor could it , in view of article 74 -LRB- 2 -RRB- , enquire into the advice given to the President by the Council of Ministers . राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ ( ए आई आर 1977 एस सी 1361 ) में उच्चतम न्यायालय का निर्णय था कि अनुच्छेद 356 के अधीन उदघोषणा का आधार है राष्ट्रपति का आत्मपरक समाधान और न्यायालय न तो राष्ट्रपति के समाधान के स्थान पर अपना समाधान रख सकता है और न ही वह अनुच्छेद 74 ( 2 ) को दृष्टि में रखते हुए मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह के बारे में जांच-पड़ताल कर सकता है .
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In Bandhua Mukti Morcha v . Union of India -LRB- AIR 1984 SC 803 -RRB- , an organisation dedicated to the cause of release of bonded labourers informed the Supreme Court through a letter that they conducted a survey of the stone quarries situated in Faridabad District of Haryana and found that there were a large number of labourers working in such quarries under and many of them were bonded labourers . बंधुआ-मुइ> मोर्चा बनाम भारत संघ ह्यए आऋ आर 1984 एस सी 803हृ में बंधुआ-मुइ> के ध्येय के प्रति समर्पित एक संगठन ने एक पत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि उन्होंने हरियाणा के फरीदाबाद ऋले में स्थित पत्थर खदानों का सर्वेक्षण किया और पाया कि वहां ऐसी खदानों में भारी संख्या में मजदूर ' अमानवीय तथा असह्य परिस्थितियों ' में काम कर रहे हैं ओर उनमें से अनेक बंधुआ मजदूर हैं .
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