हाय देवी मैं 1995 में इस मुद्दे अनुभवी यह उचित है और संभव है, लेकिन सभी नियंत्रण और नीतियों आप पर निर्भर करता है दो आईएएस अनुमति देता है आप सूची के लिए अंतिम रिपोर्टिंग में वास्तविक को अनुमानित मानकों अगर मानक लागत मूल्यांकन का उपयोग करें.
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हाय देवी मैं 1995 में इस मुद्दे का अनुभव यह निष्पक्ष और संभव है, लेकिन सभी नियंत्रण और नीतियों तुम पर निर्भर करता है आईएएस 2 वास्तविक के लिए अनुमानित मानकों अगर आप सूची के लिए अंतिम रिपोर्टिंग में मानक लागत मूल्यांकन का उपयोग करने के लिए अनुमति देता है.
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हाय देवी मैं 1995 में इस मुद्दे का अनुभव यह उचित है और संभव है, लेकिन सभी नियंत्रण और नीतियों तुम पर निर्भर करता है आईएएस 2 आप सूची के लिए मानक लागत मूल्यांकन का उपयोग करने के लिए अंतिम रिपोर्टिंग में यदि मानकों वास्तविक को अनुमानित अनुमति देता है.
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* सर्व शिक्षा अभियान में उत्तर प्रदेश में 2856 लाख का शौचालय घोटाला * भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक लागत 24 हज़ार रूपए का शौचालय 2 लाख 9 हज़ार से भी अधिक में बना * अकेले आगरा जिले को दे दिया 60 प्रतिशत से ज्यादा पैसा * 40 प्रतिशत से कम में निपटे प्रदेश के बाकी जिले
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पूरी तरह उपलब्ध एक पर रॉयल्टी मुक्त“ आधार है, और भी दूर चला गया तो के रूप में दावा करने के लिए खुला मानक लागत सरकार का नेतृत्व करेंगे करने के लिए उच्च ई, लेकिन खुले स्रोत अधिवक्ताओं का कहना है कि नीति को दर्शाता है कितना अंतर यूरोपीय फ्रेमवर्क कंपनियों सॉफ्टवेयर मालिकाना में से एक है भारित के पक्ष में. ”
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हाय देवी मैं 1995 में इस मुद्दे अनुभवी यह उचित है और संभव है, लेकिन सभी नियंत्रण और नीतियों आप पर निर्भर करता है दो आईएएस अनुमति देता है आप सूची के लिए अंतिम रिपोर्टिंग में वास्तविक को अनुमानित मानकों अगर मानक लागत मूल्यांकन का उपयोग करें जैसा कि आप अच्छी तरह से कहना नीचे मानकों हमेशा वास्तविक आँकड़े के लिए एक बहुत अलग होगा विशेष रूप से अब (और इसलिए 1995 में मामला था) की वजह से....
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प्राप्त सूचना के अनुसार पांच वर्ष की अवधि में सर्व शिक्षा अभियान के तहत 1538 शौचालय स्वीकृत कर बनाये गए l भारत सरकार द्वारा इन शौचालयों की प्रति शौचालय अनुमोदित मानक लागत चौबीस हज़ार रूपए मात्र थी और ये शौचालय मानक लागत चौबीस हज़ार रूपए प्रति शौचालय की दर से कुल 369 लाख 12 हज़ार रुपयों में बन जाने चाहिए थे l किन्तु उत्तर प्रदेश सरकार के ये 1538 शौचालय प्रति शौचालय 2 लाख 9 हज़ार रुपयों की दर से कुल 3225 लाख 81 हज़ार रुपयों में बनाये।
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प्राप्त सूचना के अनुसार पांच वर्ष की अवधि में सर्व शिक्षा अभियान के तहत 1538 शौचालय स्वीकृत कर बनाये गए l भारत सरकार द्वारा इन शौचालयों की प्रति शौचालय अनुमोदित मानक लागत चौबीस हज़ार रूपए मात्र थी और ये शौचालय मानक लागत चौबीस हज़ार रूपए प्रति शौचालय की दर से कुल 369 लाख 12 हज़ार रुपयों में बन जाने चाहिए थे l किन्तु उत्तर प्रदेश सरकार के ये 1538 शौचालय प्रति शौचालय 2 लाख 9 हज़ार रुपयों की दर से कुल 3225 लाख 81 हज़ार रुपयों में बनाये।
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