The Government decided that key public authorities - including central and local government bodies , health service bodies and many more - should additionally be subject to a number of specific duties . सरकार यह निर्णय लेती है कि मुख्य सार्वज़निक अथॉरिटीज़ - जिसमें कि केन्द्रीय और स्थानिय सरकारी संस्थान , स्वास्थ्य सेवायें के संस्थान और अन्य अधिक शामिल हैं - उन पर यह अतिरिक्त बहुत से विशेष कर्तव्य स्वयं से ही लागू हो जाने चाहियें |भाष्;
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While some dissentient voices were heard against the concept of the parliamentary type of government , the overwhelming opinion was in favour of the Drafting Committee 's proposal and finally with the coming into force of the republican Constitution of independent India on 26 January 1950 , a full-fledged parliamentary system of government with a modern institutional framework and all its other ramifications was established . यद्यपि संसदीय शासन प्रणाली के विचार के विरूद्ध कुछ आवाजें सुनी गईं तथापि प्रारूप समिति के प्रस्ताव केपख में भारी बहुमत था और अंत में 26 जनवरी , 1950 को स्वतंत्र भारत के गणराज़्य का संविधान लागू हो जाने से , आधुनिक संस्थागत ढांचे और उसकी अन्य सब शाखा-प्रशाखाओं सहित पूर्ण संसदीय शासन प्रणाली स्थापित हो गई .
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Under articles 356 and 357 , on the ground of failure of constitutional machinery in any State , all its executive and legislative powers may be taken over by the Union and under articles 352 to 354 , the Constitution can be converted into an entirely unitary one inasmuch as during Proclamation of Emergency , the executive and legislative powers of the Union extend to matters even in the State List . अनुच्छेद 356 तथा 357 के अधीन , किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर , उसकी सभी कार्यपालक तथा विधायी शक्तियों को संघ अपने हाथ में ले सकता है और अनुच्छेद 352 से 354 के अधीन , संविधान को पूर्णरूपेण एकात्मक रूप दिया जा सकता है क्योंकि आपात स्थिति की उद्घोषणा के दौरान , संघ की कार्यपालक तथा विधायी शक्तियां राज्य सूची में सम्मिलति विषयों पर भी लागू हो जाती हैं .
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Accepting the Rushdie Rules, in other words, implies a process that culminates with full application of the Shari'a. Were Khomeini to have his way, those of us who value Western civilization could not argue against Shari'a. To understand the consequences of closing the debate about Islam, note what appears to be an innocuous report published in 2007 by the Muslim Council of Britain (MCB), a leading Islamist institution in the United Kingdom. Titled Towards Greater Understanding , it advises British authorities on how to deal with Muslim students in taxpayer-funded schools. दूसरे शब्दों में रश्दी नियम को स्वीकार करने में अंतर्निहित है कि एक दिन पूरी तरह शरियत का कानून लागू हो जायेगा। यदि खोमेनी अपने मार्ग पर प्रशस्त रहे तो हम में से जो लोग पश्चिमी संस्कृति का मूल्य रखते हैं वे शरियत के विरुद्ध तर्क नहीं करते। इस्लाम के सम्बन्ध में किसी बहस को रोकने का क्या परिणाम होता है इसे जानने के लिये 2007 में मुस्लिम काउंसिल आफ ब्रिटेन नामक ब्रिटेन के एक अग्रणी इस्लामवादी संगठन की रिपोर्ट पर ध्यान देना होगा। Towards Greater Understanding नामक शीर्षक के द्वारा यह सलाह दी गयी कि ब्रिटिश अधिकारियों को किस प्रकार जनता द्वारा कर प्रदान करने वाले स्कूलों में मुस्लिम छात्रों के साथ व्यवहार करना चाहिये।
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