But because of India's highest population it has 3,262 dollar depending on power of individual income tax which is according to world's bank is at position of 125. परंतु भारत की अत्यधिक जनसंख्या के कारण प्रतिव्यक्ति आय क्रयशक्ति की दर से मात्र ३२६२ अमेरिकन डॉलर है जो कि विश्व बैंक के अनुसार १२५वें स्थान पर है।
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But because of more population in India, here per human income and expenditure rate is only 3,262 American dollar only, which is according to World Bank is on 125th place. परंतु भारत की अत्यधिक जनसंख्या के कारण प्रतिव्यक्ति आय क्रयशक्ति की दर से मात्र ३२६२ अमेरिकन डॉलर है जो कि विश्व बैंक के अनुसार १२५वें स्थान पर है।
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Joseph Massad , assistant professor of Modern Arab Politics and Intellectual History, seems to blame every ill in the Arab world on the United States. Poverty results from “the racist and barbaric policies” of the American-dominated International Monetary Fund and the World Bank. The absence of democracy is the fault of “ruling autocratic elites and their patron, the United States.” Militant Islamic violence results from “U.S. imperialist aggression.” जोसेफ मसाद - आधुनिक अरब राजनीति और बौद्धिक इतिहास के सहायक प्रोफेसर अरब विश्व की सभी बुराइयों का कारण अमेरिका को मानते हैं। गरीबी का कारण अमेरिका प्रभुत्व वाले अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष तथा विश्व बैंक की नस्लवादी बर्बर नीतियाँ हैं। लोकतन्त्र के अभाव का कारण ‘ शासनधारी अधिनायक कुलीन और उनका संरक्षक ' अमेरिका है। उग्रवादी इस्लाम का कारण ‘अमेरिका साम्राज्यवादी आक्रामकता है।
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Protracted isolation has led to steep economic decline. Recent P.A. figures show that 84% of the Palestinian population lives in poverty, as defined by the World Bank, four times the number that did so before the Palestinians stepped up the violence in late 2000. P.A. residents number 3.5 million and their economy produces $2.5 billion a year, meaning the average per capita income is $700 a year. इस प्रकार लम्बे समय तक अलग-थलग रहने से तेजी से आर्थिक पतन हुआ है. विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार फिलीस्तीनी अथारिटी के नवीनतम सर्वेक्षण में पाया गया है कि 84 प्रतिशत फिलीस्तीनी जनसंख्या गरीबी में निवास कर रही है जो कि 2000 में आरम्भ हुये आर्थिक पतन के बाद चार गुना अधिक है. फिलीस्तीनी अथारिटी की जनसंख्या 3.5 करोड़ है और उनकी अर्थव्यवस्था 25 बिलियन डालर प्रतिवर्ष उत्पन्न करती है जिसके अनुसार प्रतिव्यक्ति आय 700 डालर प्रतिवर्ष है.
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A World Bank study in 2003 found that investment in the P.A. declined to $140 million in 2002 from about $1.5 billion in 1999. The United Nations found in 2003 that Palestinians have turned to subsistence agriculture - growing their own food - in place of the more sophisticated work they had previously been doing. Commenting on the situation, the U.N. special envoy to the region, Terje Roed-Larsen, describes the Palestinian economy as “devastated.” 2003 में विश्व बैंक के एक अध्ययन ने पाया कि फिलीस्तीनी अथारिटी में सन् 2002 में निवेश 140 मिलियन डालर ही रह गया जो 1999 में 15 बिलियन डालर था. संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2003 में निष्कर्ष निकाला कि फिलीस्तीनी पहले की भाँति कुछ आधुनिक कार्य करने के स्थान पर अपने लिये कृषि कार्य कर भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं. इस स्थिति पर टिप्पणी करते हुये संयुक्त राष्ट्र के इस क्षेत्र के विशेष दूत तेर्जे रोयड लार्सेन ने फिलीस्तीनी अर्थव्यवस्था को विनाशकारी बताया.
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The correlation is even clearer when the aid of one year is superimposed on the homicides of a year later: In brief, each $1.25 million or so of budgetary support aid translates into a death within the year. As Stotsky notes, “These statistics do not mean that foreign aid causes violence; but they do raise questions about the effectiveness of using foreign donations to promote moderation and combat terrorism.” The Palestinian record fits a broader pattern, as noted by Jean-Paul Azam and Alexandra Delacroix in a 2005 article, “ Aid and the Delegated Fight Against Terrorism .” They found “a pretty robust empirical result showing that the supply of terrorist activity by any country is positively correlated with the amount of foreign aid received by that country” - i.e., the more foreign aid, the more terrorism. विश्व बैंक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और तथा अन्य आधिकारिक आँकड़ों पर निर्भर रहते हुए स्टोटस्की ने 1999 से दो आँकड़ों की तुलना की है। फिलीस्तीनी अथारिटी को प्रतिवर्ष उपलब्ध कराई गयी आर्थिक सहायता और फिलीस्तीनियों द्वारा प्रतिवर्ष किया गया नरसंहार ( इसमें से आपराधिक और आतंकी घटनाएँ तथा इजरायली और फिलीस्तीनी दोनों पीड़ित शामिल हैं )
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Such shambles should come as no surprise, for as the late Lord Bauer and others have noted, foreign aid does not work. It corrupts and distorts an economy; and the greater the amounts involved, the greater the damage. One telling detail: at times during Yasir Arafat's reign, a third of the Palestinian Authority's budget went for “expenses of the President's office,” without further explanation, auditing, or accounting. The World Bank objected, but the Israeli government and the European Union endorsed this corrupt arrangement, so it remained in place. यह संकट कोई आश्चर्य नहीं लगना चाहिए क्योंकि स्वर्गीय लार्ड बावर और अन्य लोगों ने लिखा था कि विदेशी सहायता काम नहीं करती। यह अर्थव्यवस्था को नष्ट और भ्रष्ट करती है जितनी मात्रा में राशि सम्मिलित होती है उतना ही नुकसान होता है । इसका एक उदाहरण यह है कि यासिर अराफात के शासन में फिलीस्तीनी अथारिटी के बजट का तीसरा हिस्सा राष्ट्रपति कार्यालय के लिए खर्च होता था और इसकी कोई व्याख्या, अंकेक्षण या हिसाब भी नहीं होता था। विश्व बैंक ने जब इस पर आपात्ति जताई तो इजरायल की सरकार और यूरोपीय संघ ने इस भ्रष्ट व्यवस्था को मान्य कर दिया और इसलिएयह चलता रहा ।
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This, however, does not faze international-aid types. Nigel Roberts, the World Bank's director for the West Bank and Gaza, blows off past failures. Addressing himself to donors, he says, “Maybe your $1 billion a year hasn't produced much, but we think there's a case for doing even more in the next three or four years.” Mr. Roberts is saying, in effect: Yes, your money enabled Arafat's corruption, jihad ideology, and suicide factories, but those are yesterday's problems; now, let's hope the new leadership uses donations for better purposes. Please lavish more funds on it to enhance its prestige and power, then hope for the best. लेकिन इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक सहायता देने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता .पश्चिमी तट और गाजा के लिए विश्व बैंक के निदेशक निजेल रॉबर्टस् अपनी पुरानी गलतियों से कुछ सीखने को तैयार नहीं हैं .दान-दाताओं के समक्ष बोलते हुए वे कहते हैं “ हो सकता है एक वर्ष में एक बिलियन डॉलर की आपकी सहायता का कोई परिणाम न हुआ हो लेकिन हमारा मानना है कि ये ऐसा मामला है जब हम अगले तीन या चार वर्षों में अधिक सहायता कर सकते हैं. ” वास्तव में श्री रॉबर्टस् कह रहे हैं हां आपके धन ने अराफात के भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है ...जिहाद की विचारधारा और आत्मघाती फैक्ट्रियों को बल मिला है लेकिन ये सब बीते कल की बाते हैं और अब हम यह आशा करते हैं कि नया नेतृत्व इस सहायता का उपयोग अच्छे कामों के लिए करेगा कृप्या इनकी प्रतिष्ठा और सत्ता बढ़ाने के लिए और धन दीजिए तथा प्रतीक्षा करिए की कुछ अच्छा होगा .
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