More remarkably, their most far-reaching concessions to the Palestinians came after the current violence started in September 2000. This seeming illogicality had a reason, as Douglas Feith (now undersecretary of defense for policy), explained in 1996 in the Middle East Quarterly . The Israeli leadership, he showed, was engaged in a “withdrawal process, not [a] peace process.” In one politician's words, the West Bank and Gaza were but “a burden and a curse.” In effect, the Israeli government unilaterally pulled out of those territories. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है फिलीस्तीनियों को उनकी सबसे बड़ी छूट सितम्बर 2000 में आरम्भ हुई हिंसा के बाद दी गई। 1996 में मिडिल ईस्ट क्वारटर्ली में डगलस फीथ ( अब नीति गत विषयों के रक्षा उप सचिव ) ने इस अतार्किक दिखने वाले विषय का कारण बताया। उन्होंने दिखाया कि इजरायल का नेतृत्व वापसी की प्रक्रिया में लगा था न कि शान्ति प्रक्रिया में। एक राजनेता के शब्दों में पश्चिमी तट और गाजा एक बोझ और अभिशाप है। इसके प्रभावस्वरूप इजरायल की सरकार अपनी ओर से ही इन राज्य क्षेत्रों से वापस आ गई ।
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Instead, then, let us review a related subject - Obama's connections and even indebtedness, throughout his career, to extremist Islam. Specifically, he has longstanding, if indirect ties to two institutions, the Council on American-Islamic Relations (CAIR), listed by the U.S. government in 2007 as an unindicted co-conspirator in a Hamas-funding trial; and the Nation of Islam (NoI), condemned by the Anti-Defamation League for its “consistent record of racism and anti-Semitism.” First, Obama's ties to Islamists: इसके अतिरिक्त हम एक और जुडे विषय का पुनरावलोकन करें- अपने पूरे कार्यकाल में ओबामा का कट्टरपंथी इस्लाम के साथ सम्पर्क और उसके प्रति उनका ऋणी होना। विशेष रूप से अप्रत्यक्ष ही सही उनके दो संस्थाओं के साथ लम्बे सम्बन्ध रहे हैं। काउंसिल आन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस जिसे 2007 में अमेरिकी सरकार ने हमास के लिये धन एकत्र करने के एक मामले में सहायक षडयंत्रकारी घोषित किया था और दूसरी संस्था नेशन आफ इस्लाम है जिसकी मानहानि विरोधी लीग द्वारा उसके लगातार नस्लवादी और सेमेटिक विरोधी रिकार्ड के चलते निन्दा की गयी।
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Who was responsible for the massacre in Houla, Syria, on May 25-26? Shown here: a mass funeral of victims. Generalized humanitarian concerns face problems of veracity, feasibility, and consequence. Anti-regime insurgents, who are gaining on the battlefield , appear responsible for at least some atrocities . Western electorates may not accept the blood and treasure required for humanitarian intervention. It must succeed quickly, say within a year. The successor government may (as in the Libyan case) turn out even worse than the existing totalitarianism. Together, these factors argue compellingly against humanitarian intervention. सामान्य तौर पर मानवीय चिंता के विषय का इतना सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें भी सत्यता , व्यावहारिकता और परिणामों का प्रश्न आता है। शासन विरोधी उग्रवादी जो कि युद्ध भूमि में अग्रसर हो रहे हैं वे भी कुछ उत्पीडन के लिये उत्तरदायी हैं। पश्चिमी मतदाता मानवीय हस्तक्षेप के लिये दी जाने वाली रक्त और कोष की कीमत को सम्भवतः स्वीकार नहीं करेंगे। इसे शीघ्र ही सफल होना होगा वह भी एक वर्ष के भीतर । उत्तराधिकारी सरकार वर्तमान अधिनायकवादी सरकार से भी बुरी सिद्ध हो सकती है (जैसा कि लीबिया के मामले में हुआ) । ये सभी तथ्य एक साथ मानवीय हस्तक्षेप के विरुद्ध तर्क के लिये प्रेरित करते हैं।
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