21. केंद्रीय उत्पाद शुल्क (उत्पाद शुल्क लगाने योग्य माल के विनिर्माण के रियायती शुल्क दर पर माल का विस्थापन) 22. मदों का वर्गीकरण महत्वपूर्ण है क्योंकि यही एक उचित वर्गीकरण है जो शुल्क दर को निर्धारित करता है। 23. हालांकि अतिरिक्त कोयले के इस्तेमाल से उत्पादित बिजली की बिक्री शुल्क दर आधारित बोली के तहत की जानी थी। 24. सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 में वस्तुओं का श्रेणीकरण दिया गया है तथा तदनुसार उसमें शुल्क दर विनिर्दिष्ट की गई है। 25. केंद्रीय उत्पाद शुल्क (उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के विनिर्माण के लिए रियायती शुल्क दर पर वस्तुओं को उठाना) नियमावली, 2001 26. दीक्षित ने इसी महीने उन ग्राहकों के लिए शुल्क दर बढाने का संकेत दिया था जिनके यहां खपत उंची है। 27. इसी प्रकार ब्यूनस आयर्स (अर्जेंटीना) में यह दावा किया गया कि निजीकरण से जलप्रदाय शुल्क दर में कमी हुई है। 28. इसके अतिरिक्त सीईआरएस की कटौती पर सीडीएम मुनाफे और ग्रिड को निर्यातित विद्युत हेतु अधिमान्य शुल्क दर भी उपलब्ध है। 29. इसके बाद उन परियोजनाओं का नंबर आता है जिनके लिए राज्यों द्वारा शुल्क दर आधारित प्रतिस्पर्धी बोली लगानी होती है। 30. इस प्रकार निजीकरण अनुबंध के 1997 में हस्ताक्षरित होने के बाद दावे के विपरीत वास्तव में शुल्क दर तेजी से बढ़ने लगी।
