उन्होंने बताया कि लोक अदालत में विद्युत अधिनियम, चैक बाउंस, भरणपोषण, मोटर दुर्घटना से संबंधित क्षतिपूर्ति, दीवानी मामलों, राजीनामा योग्य प्रकरणों, आपराधिक मामलों, कुटुम्ब न्यायालय, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, बैंक रिकवरी, ऋण वसूली, ट्रिब्यूनल, मनरेगा, विक्रयकर, आयकर, अप्रत्यक्षकर, राजस्व मामलें, विद्युत एवं पानी के मामलें, वन अधिनियम, त्रासदी के मामले, श्रम न्यायालय, उपभोक्ता फोरम, प्रिलिटिगेशन, राजस्व आदि के प्रकरणों का निराकरण होगा।
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लोक अदालत में बैंक, बीमा, बिजली, वन, जमीन अधिग्रहण, माप-तौल, जमीन संबंधी विवाद, दहेज प्रताड़ना, उत्पाद, धारा 107, 144, 145, सुलहनीय फौजदारी मामले, मोटर वाहन दुर्घटना, ट्रैफिक चालान, दुर्घटना, दावा न्यायाधिकार, एनआई एक्ट, विवाह संबंधी विवाद, रेवेन्यू विवाद, श्रम विवाद, कंपनी अधिनियम से संबंधित वाद, मनरेगा, टैक्स, नौकरी संबंधी विवाद, रेलवे, कंटोनमेंट बोर्ड, आपदा प्रबंधक के तहत मुआवजा आदि मामलों के निपटारे किए गये।
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