Mr. Pipes disputes the notion that our enemy is Islam by pointing out that there is “Islamist enmity toward Muslims.” But this makes no sense. Did the Nazis' persecution of some of their fellow Germans or the Soviets' oppression of some of their fellow Russians make those regimes any less our enemies? श्रीमान पाइप्स इस धारणा से असहमति व्यक्त करते हैं कि इस्लाम शत्रु है और इसके लिये उनका तर्क है कि “ इस्लामवादी भी मुसलमानों से शत्रुता रखते हैं” । परंतु इसका कोई तुक नहीं बनता। क्या नाजियों द्वारा कुछ साथी जर्मन का उत्पीडन या फिर सोवियत द्वारा कुछ साथी रूसियों का उत्पीडन करने से उनका शासन कहीं कम शत्रु रह जाता है।
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Mr. Pipes has given a totally wrong interpretation of the tragic episode of September 11. In order to mislead the American people, and to keep them from pointing their finger toward the Jewish lobby of America and the Jewish State of Israel, he unashamedly accuses Muslims and Islam. He has used accusatory language without any proof. श्रीमान पाइप्स ने 11 सितम्बर की दुखद घटना की गलत व्याख्या की है । अमेरिका के लोगों को गुमराह करने के लिये और अमेरिका की यहूदी लाबी और इजरायल के विरुद्ध उनकी अँगुली न उठे इसके लिये वे निर्लज्जतापूर्वक मुसलमानों और इस्लाम को आरोपित कर रहे हैं। उन्होंने बिना किसी साक्ष्य के आरोप लगाने वाली भाषा का प्रयोग किया है।
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First, democracy is more than holding elections; it requires the development of civil society, meaning such complex and counterintuitive institutions as the rule of law, an independent judiciary, multiple political parties, minority rights, voluntary associations, freedom of expression, movement, and assembly. Democracy is a learned habit, not an instinctive one, that requires deep attitudinal changes such as a culture of restraint, a commonality of values, a respect for differences of view, the concept of loyal opposition, and a sense of civic responsibility. इकोनोमिस्ट ने डरहम विश्वविद्यालय के अनौस एहतेशामी और डैनियल पाइप्स से प्रस्ताव पर बोलने को कहा, “ मिस्र एक वर्ष के भीतर लोकतंत्र बन जायेगा” एह्तेशामी का उत्तर यहाँ पढा जा सकता है। श्रीमान पाइप्स की प्रतिक्रिया निम्नलिखित है।
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July 11, 2012 update : Hunger is growing in Yemen, reports Eva Sohlman from Sana for the New York Times . Hunger in Yemen - the poorest country in the Middle East - has doubled since 2009, according to the World Food Program. The ability of families to feed their children has deteriorated significantly in the last year as food and fuel prices have soared amid the political turmoil and economic activity has ground to a near halt. राजनीति समस्या को अधिक गम्भीर बना देती है। यदि यह मान भी लें कि श्रीमान सालेह का शासन इतिहास का विषय हो गया है ( सउदी उन्हें नहीं जाने देंगे और साथ ही अनेक घरेलू विरोधी भी उनके विरुद्ध उठ खडे हुये हैं) तो उनके उत्तराधिकारी को उस छोटे से भाग पर शासन करने में भी कठिनाई होगी जिस पर अभी उनका शासन है।
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Most arresting, surely, was his statement that “I have invested the heart of my presidency in helping Muslims fight terrorism, and claim their liberty, and find their own unique paths to prosperity and peace.” This cri du coeur signaled how Mr. Bush understands to what extent actions by Muslims will define his legacy. सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात उनका वक्तव्य था कि “मैने अपने राष्ट्रपतीय काल का ह्वदय इस बात में लगा दिया है कि मुसलमान आतंकवाद से लड़कर अपनी स्वतन्त्रता पर दावा कर सकें तथा शान्ति और समृद्धि के अपने विशिष्ट मार्ग को प्राप्त कर सकें ''। इससे संकेत मिलता है कि किस प्रकार श्रीमान बुश यह समझते हैं कि किस हद तक मुसलमानों के कृत्य उनकी विरासत को परिभाषित करेंगें।
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Mr. Schauer is one of the most sophisticated analysts of profiling and his endorsement of this practice, though qualified, carries real weight. It's time for governments also to explain the subtleties of profiling, justify its intelligent use, and proceed to take into account every nonspurious factor. Related Topics: Counter-terrorism receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. वैसे यदि नस्ल बिना मनगढ़ंत की स्थिति में आ जाए तो श्रीमान स्कावर पूछते हैं कि उस अवस्था में क्या जब बम विस्फोट करने वाले , अपहरण करने वाले या अन्य प्रकार से अमेरिकी एयरलाईंस पर आक्रमण करने वाले आतंकवादी मध्यपूर्व पृष्ठभूमि के मुस्लिम युवक हों ।
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Mr. Pipes and Mr. Hedegaard also claim that Muslim violence threatens the 6,000 Jewish citizens in Denmark. Rumours-also hitting the front pages of major newspapers-tell that identified Jewish Danes figure on a death list. Danish authorities consider death threats very serious, but police investigators have so far found no evidence of real threats. श्रीमान पाइप्स और श्रीमाम हेडेगार्ड ने यह भी दावा किया है कि मुस्लिम हिंसा के चलते डेनमार्क के 6,000 यहूदी नागरिकों को खतरा है। यह अफवाह है जिसमें कि प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित होता है कि प्रमुख यहूदी लोगों को निशाने पर रखा गया है। डेनमार्क के अधिकारियों ने मौत की धमकी को गम्भीरता से लिया है परंतु पुलिस जाँच में अभी तक वास्तविक धमकी का कोई साक्ष्य नहीं मिला है।
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Mr. Obama should have followed Mr. Rasmussen's lead and asserted the principle of free speech. His failure to do so means Americans must recognize and resist further U.S. governmental application of the Rushdie Rules or other aspects of Shariah. Mr. Pipes is director of the Middle East Forum and Taube distinguished visiting fellow at the Hoover Institution of Stanford University. His article, “Two Decades of the Rushdie Rules” will appear in the October issue of Commentary magazine. Comment on this item श्रीमान ओबामा को श्रीमान रासमोसेन के पथ का अनुसरण करना चाहिये था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धान्त पर जोर देना चाहिये था। उनकी इस असफलता का अर्थ है कि अमेरिका के लोगों को यह स्वीकार करना होगा और अमेरिका सरकार द्वारा रश्दी नियम तथा शरियत के अन्य आयामों को लागू करने के प्रयासों का विरोध करना होगा।
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Mr. Obama should have followed Mr. Rasmussen's lead and asserted the principle of free speech. His failure to do so means Americans must recognize and resist further U.S. governmental application of the Rushdie Rules or other aspects of Shariah. Mr. Pipes is director of the Middle East Forum and Taube distinguished visiting fellow at the Hoover Institution of Stanford University. His article, “Two Decades of the Rushdie Rules” will appear in the October issue of Commentary magazine. Comment on this item श्रीमान ओबामा को श्रीमान रासमोसेन के पथ का अनुसरण करना चाहिये था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धान्त पर जोर देना चाहिये था। उनकी इस असफलता का अर्थ है कि अमेरिका के लोगों को यह स्वीकार करना होगा और अमेरिका सरकार द्वारा रश्दी नियम तथा शरियत के अन्य आयामों को लागू करने के प्रयासों का विरोध करना होगा।
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Fourth, and most eccentrically, Mr Ehteshami holds that economic forces will prod the country toward democracy: “Economic imperative will generate its own pressures against the government and the momentum for broad economic reforms and transparency will provide more energy for pro-reform forces.” Tell that to the Chinese with their three decades of autocratic government and accompanying economic boom. चौथा, सबसे विचित्र बात कि श्रीमान एहतेशामी मानते हैं कि आर्थिक शक्तियाँ देश को लोकतन्त्र की ओर ले जायेंगी,“ आर्थिक आवश्यकतायें सरकार पर स्वतः ऐसा दबाव बनायेंगी और व्यापक आर्थिक सुधार की प्रकिया आरम्भ करेंगी जिसके चलते सुधारवादी शक्तियों को अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी” । “ तो फिर चीन के बारे में क्या जो कि तीन दशक से आर्थिक उफान पर है और अधिनायकवादी सरकार भी है”
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