This history comes to mind because an Iranian spokesman recently enunciated a somewhat similar threat against Bahrain . Hossein Shariatmadari, an associate of Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, and editor of the daily newspaper Kayhan , published an op-ed on July 9 in which he claimed: “Bahrain is part of Iran's soil, having been separated from it through an illegal conspiracy [spawned] by ... Shah [Mohammed Reza Pahlavi, along with] the American and British governments.” Referring to Bahrain's majority Shiite population, Mr. Shariatmadari went on to claim, without any proof: “The principal demand of the Bahraini people today is to return this province … to its mother, Islamic Iran.” यह इतिहास मस्तिष्क में आया क्योंकि हाल में ईरानी प्रवक्ता ने बहरीन के समबन्ध में ऐसी ही धमकी दी है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खोमैनी के सहयोगी तथा केहोन दैनिक समाचार पत्र के सम्पादक हुसैन शरियतमदारी ने एक जुलाई को सम्पादकीय पृष्ठ पर एक लेख में दावा किया ‘ बहरीन ईरानी भूमि का एक भाग है जिसे अमेरिका, ब्रिटेन तथा शाह(मोहम्मद रजा पहलवी) के षड्यन्त्र से अलग कर दिया गया ''।
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Mainstream Muslims tend to tiptoe around this topic. An Egyptian supporter of Obama, Yasser Khalil , reports that many Muslims react “with bewilderment and curiosity” when Obama is described as a Muslim apostate; Josie Delap and Robert Lane Greene of the Economist even claim that the Obama-as-apostate theme “has been notably absent” among Arabic-language columnists and editorialists . That latter claim is inaccurate, for the topic is indeed discussed. At least one Arabic-language newspaper published Burki's article . Kuwait's Al-Watan referred to Obama as “a born Muslim, an apostate, a convert to Christianity.” Writing in the Arab Times , Syrian liberal Nidal Na'isa repeatedly called Obama an “apostate Muslim.” मुख्यधारा के मुसलमान इस विषय पर काफी सम्भल कर चल रहे हैं। ओबामा के एक मिस्र के समर्थक यासिर खलील के अनुसार जब ओबामा का उल्लेख एक धर्मद्रोही के रूप में होता है तो अनेक मुसलमान अत्यंत भ्रम और उत्सुक प्रतिक्रिया देते हैं। इकोनोमिस्ट के जोसी डेलप और राबर्ट लेन ग्रीन का तो दावा है कि अरबी भाषा के स्तम्भकारों और सम्पादकीय में ओबामा के धर्मद्रोही होने भाव लुप्त है।
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Neutral in wartime . Harvard appears neutral in the current war, as Harvard Business School student Pat Collins pointed out in a scathing Washington Times op-ed. Take the example of Hamas: While President Bush has called it “one of the deadliest terrorist organizations in the world today,” a Harvard spokesman replies “no comment” when asked if it is a terrorist organization and the university has allowed fund-raising on its premises on behalf of Hamas. युद्ध के समय तटस्थ . ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान युद्ध में हार्वर्ड तटस्थ है। जैसा कि हार्वर्ड बिजिनेस स्कूल के छात्र पैट कोलिंस ने वाशिंगटन टाइम्स के सम्पादकीय पृष्ठ पर लेख में यह संकेत भी दिया है। हमास का ही उदाहरण लें जबकि राष्ट्रपति बुश ने इसे , “आज विश्व में सर्वाधिक खतरनाक आतंकवादी संगठन कहा है” तो वहीं हार्वर्ड प्रवक्ता से जब पूछा गया कि क्या यह आतंकवादी संगठन है जिसे कि विश्वविद्यालय ने अपने परिसर में धन एकत्र करने की अनुमति दी है तो उन्होंने इस बात पर चुप्पी साध ली।
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With loyalties now in play, wars are decided more on the Op Ed pages and less on the battlefield. Good arguments, eloquent rhetoric, subtle spin-doctoring, and strong poll numbers count more than taking a hill or crossing a river. Solidarity, morale, loyalty, and understanding are the new steel, rubber, oil, and ammunition. Opinion leaders are the new flag and general officers. Therefore, as I wrote in August, Western governments “need to see public relations as part of their strategy.” A simple cartoon can have a major impact, such as this one contrasting the role of baby carriages for Palestinian terrorists and Israeli soldiers. जैसे-जैसे स्वामिभक्ति के साथ खेल हो रहा है उसी प्रकार युद्ध का निर्धारण अब युद्ध क्षेत्र के स्थान पर सम्पादकीय विचारों से होने लगा है. अच्छे तर्क, स्पष्ट वाग्जाल, नाजुक प्रबन्धन और मजबूत मतदान संख्या किसी नदी या पहाड़ी को पार करने से अधिक महत्वपूर्ण हो गये हैं. एकता, मनोबल और आपसी समझबूझ अब नये स्टील,रबर, तेल और हथियार बन चुके हैं. जनमत निर्माता नये ध्वज और जनरल के कार्यालय बन चुके हैं. इसलिये अगस्त में मैंने लिखा था कि पश्चिमी सरकारों को जन सम्पर्क को अपनी रणनीति का एक अंग मानकर चलना चाहिये.
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Although widely denounced (and in danger of losing his job) , Williams may be right about the Shari'a being unavoidable, for it is already getting entrenched in the West . A Dutch justice minister announced that “if two-thirds of the Dutch population should want to introduce the Shari'a tomorrow, then the possibility should exist.” A German judge referred to the Koran in a routine divorce case. A parallel Somali gar courts system already exists in Britain. These developments suggest that British appeasement concerning the war on terror, the nature of the family, and the rule of law are part of a larger pattern. Even more than the security threat posed by Islamist violence, these trends are challenging and perhaps will change the very nature of Western life. July 4, 2008 update : Rowan now has good company - the country's top judge, Lord Phillips of Worth Matravers , the lord chief justice. Christopher Hope and James Kirkup report in the Daily Telegraph that he आस्ट्रेलिया ऐग्लिकन चर्च ने अपने चर्च के अग्रणी सदस्यों और अपने पूर्ववर्ती लार्ड फेरी सहित इसका विरोध किया। मेलानी फिलिप्स ने इस तर्क को असाधारण,बेतुका और गलत कहा । सन समाचार पत्र ने अपने सम्पादकीय में लिखा कैन्टरवरी के आर्कविशप रोवन विलियम्स को एक मूर्ख बूढ़ी बकरी कहकर तिरस्कृत करना आसान है। वास्तव में वह हमारे देश के लिए खतरा है। उन्होंने तीखा निष्कर्ष निकालते हुए कहा , कैन्टरबरी का आर्कविशप एक गलत चर्च में है।
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Mr. Pipes is president of the Middle East Forum and Taube distinguished visiting fellow at the Hoover Institution of Stanford University. June 22, 2011 update : Odd to be attacked from the right for pointing out that Zionists bought the land rather than steal it, but that's the case today on the Commentary magazine website , where I read that “It doesn't matter much how the land was acquired (though we did so legally) or what kind of land it was that we bought. It was - and is - ours by the natural right of the Jewish people to political independence in their native homeland.” यह इतिहास फिलीस्तीन के इस तथ्य का खंडन करता है कि, “ इजरायलवादियों ( जायोनिस्ट) के गिरोह ने फिलीस्तीन को चुराया और इनके लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दिया” और इसके चलते ऐसी आपदा की स्थिति उत्पन्न हुई जो कि “ मानव इतिहास में अभूतपूर्व है” ( जैसा कि फिलीस्तीन अथारिटी की 12 कक्षा की पुस्तक में पढाया जाता है) या फिर कि, “ इजरायलवदियों ( जायोनिस्ट) ने फिलीस्तीनी भूमि और उनके राष्ट्रीय हितों को लूटा और फिलीस्तीनी अरब लोगों के अवशेष पर अपने राज्य की स्थापना की” ( फिलीस्तीन अथारिटी के एक दैनिक समाचार पत्र के स्तम्भकार ने लिखा) । अंतराष्ट्रीय संगठन, समाचार पत्र के सम्पादकीय, विश्वविद्यालयों की यचिकाओं में समस्त विश्व भर में इस असत्य को बार बार दुहराया जाता है।
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These credentials help gauge the import of the remarkable op-ed Turki published on Jan. 23 in London's Financial Times , “ Saudi Arabia's patience is running out .” He begins it by recalling his own efforts over the decades to promote Arab-Israeli peace and especially the Abdullah Plan of 2002. “But after Israel launched its bloody attack on Gaza,” he writes, “these pleas for optimism and co-operation now seem a distant memory.” Then comes a threat: “Unless the new US administration takes forceful steps to prevent any further suffering and slaughter of Palestinians, the peace process, the US-Saudi relationship and the stability of the region are at risk.” इन योग्यताओं के आधार पर 23 जनवरी को फायनांसियल टाइम्स में तुर्की द्वारा प्रकाशित सम्पादकीय पृष्ठ के आलेख Saudi Arabia's patience is running out को मापा जा सकता है। उन्होंने इस आलेख का आरम्भ अपने उन प्रयासों को याद करते हुए किया जो उन्होंने अपने कार्यकाल में अरब- इजरायल शांति के लिये किये थे और विशेष रूप से 2002 की अब्दुल्ला योजना। उन्होंने लिखा, “ लेकिन जब से इजरायल ने गाजा पर खूनी आक्रमण आरम्भ किये हैं, आशावादिता और सहयोग की ये दलीलें दूर का स्वप्न ही दिखती हैं”। इसके बाद उन्होंने एक धमकी दी है, “ जब तक नया अमेरिकी प्रशासन फिलीस्तीनियों की परेशानियों और नरसंहार को रोकने के लिये कोई कठोर कदम नहीं उठाता है तब तक शांति प्रक्रिया, अमेरिकी सउदी सम्बन्ध और इस क्षेत्र में स्थायित्व पर खतरा बना रहेगा। “
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(1) As a Financial Times article on Turki's op-ed notes, “The prince's article recalls the letters that King Abdullah, as crown prince, sent to George W. Bush in 2001, warning that the kingdom would review relations with the US unless the administration adopted a forceful push for Middle East peace. The letters rang alarm bells in Washington but were soon overshadowed by the September 11 attacks, which involved a group of Saudis. It was only after Riyadh launched its own campaign against terrorism two years later and started addressing the root causes of radicalism that ties with the US improved again.” In other words, we've experienced such a threat before, to little effect. 1-जैसा कि फाइनांसियेल टाइम्स ने तुर्की के सम्पादकीय लेख पर अपने आलेख में कहा है, “ राजकुमार का लेख उन पत्रों की याद दिलाता है जो राजा अब्दुल्ला ने राजकुमार रहते हुए 2001 में जार्ज बुश को लिखा था और चेतावनी दी थी कि यदि अमेरिकी प्रशासन ने मध्य पूर्व में शक्तिशाली ढंग से शांति प्रक्रिया आरम्भ नहीं की तो राज्य अमेरिका के साथ अपने सम्बन्धों की पुनर्व्याख्या करेगा। इन पत्रों ने वाशिंगटन में खतरे की घण्टी बजा दी लेकिन 11 सितम्बर के आक्रमण के उपरांत यह बात दब गयी जिसमें कुछ सउदी नगरिक भी शामिल थे। यह तो दो वर्ष के बाद जब रियाद ने स्वयं आतंकवाद के विरुद्ध अपना अभियान आरम्भ किया और कट्टरपंथ के मूल कारण की जाँच आरम्भ की तभी सयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सम्बन्ध सामान्य हुए, “ दूसरे शब्दों में ऐसे खतरे का अभ्यास हमें है जिसका बहुत कम प्रभाव हुआ” ।
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