Both engage in social engineering - this is the most important consideration. Scorning the modest goals and realistic expectations of liberalism, activist Moslems and Marxists pursue noble-sounding yet unattainable standards for society. For example, Islam forbids interest on money, and Communism denounces profits, yet commercial life requires both. Finally, because activist Islam and Marxism touch on every aspect of life, their governments incline toward totalitarianism. दोनों ही सोशल इंजीनीयरिंग में लगे हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। उदारवाद के कुछ सम्मानजनक लक्ष्य सहित वास्तविक अपेक्षा को प्राप्त करने के बाद भी सक्रिय मुस्लिम और मार्क्सवादी जो कुछ प्राप्त कर सके हैं वह सुनने में भले ही अच्छा लगे पर समाज के स्तर से अभी भी दूर है। उदाहारण के लिये इस्लाम रूपये में रुचि को प्रतिबंधित करता है और कम्युनिज्म लाभ को बुरा मानता है फिर भी दोनों में व्यापारिक जीवन आवश्यक है।
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Both engage in social engineering - this is the most important consideration. Scorning the modest goals and realistic expectations of liberalism, activist Moslems and Marxists pursue noble-sounding yet unattainable standards for society. For example, Islam forbids interest on money, and Communism denounces profits, yet commercial life requires both. Finally, because activist Islam and Marxism touch on every aspect of life, their governments incline toward totalitarianism. दोनों ही सोशल इंजीनीयरिंग में लगे हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। उदारवाद के कुछ सम्मानजनक लक्ष्य सहित वास्तविक अपेक्षा को प्राप्त करने के बाद भी सक्रिय मुस्लिम और मार्क्सवादी जो कुछ प्राप्त कर सके हैं वह सुनने में भले ही अच्छा लगे पर समाज के स्तर से अभी भी दूर है। उदाहारण के लिये इस्लाम रूपये में रुचि को प्रतिबंधित करता है और कम्युनिज्म लाभ को बुरा मानता है फिर भी दोनों में व्यापारिक जीवन आवश्यक है।
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This trend has become increasingly evident. In 2000, survey research commissioned by the left-wing, anti-Israel activist James Zogby found “a significant partisan split” on the Arab-Israeli conflict, with Republicans significantly more pro-Israel than Democrats. For example, asked the question, “With regard to the Middle East, how do you feel the next president should relate to the region?” 22% of Republicans and only 7% of Democrats said he should be pro-Israel. यह रूझान दिनों दिन बढ़ता ही गया. 2000 में इजरायल विरोधी वामपंथी कार्यकर्ता जेम्स जोगवी द्वारा एक सर्वेक्षण शोध में पाया गया है कि अरब-इजरायल संघर्ष में महत्वपूर्ण दलगत विभाजन स्पष्ट है क्योंकि रिपब्लिकन डेमोक्रेट की अपेक्षा अधिक इजरायल परस्त हैं. उदाहरण के लिये यह प्रश्न पूछे जाने पर कि मध्य-पूर्व के सम्बन्ध में अगले राष्ट्रपति की भूमिका क्या होनी चाहिये, 22 प्रतिशत रिपब्लिकन समर्थकों ने कहा कि वह इजरायल परस्त होना चाहिये जबकि केवल 7 प्रतिशत डेमोक्रेट ही इस विचार के थे.
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The DNC teleprompter contained the phrase “in the opinion of the chair, two-thirds having voted in the affirmative …” meaning that, regardless of the actual voice vote, the convention chairman had orders to add Jerusalem to the party platform. Harvard's Alan Dershowitz dismissed the boos as coming from “rogue elements.” Sen. Charles Schumer (Democrat of New York) declared that “everyone knows” the “vast, overwhelming majority” of Democrats favor Jerusalem as the undivided capital of Israel. In contrast, anti-Israel activist James Zogby declared victory for his side: “When I hear all the boos, … [it] means we're not isolated on the margins of American politics anymore.” Which interpretation is right? हार्वर्ड के एलन दर्शोविज ने असंतोष प्रकट करने वाले स्वर को “ दुष्ट तत्वों” से आता हुआ बताया। ( न्यूयार्क के डेमोक्रेट ) सीनेटर चार्ल्स स्कूमर ने घोषणा की कि, “ सभी जानते हैं” कि डेमोक्रेट का “ व्यापक, जबर्दस्त बहुमत” जेरूसलम को इजरायल की अविभाजित राजधानी के रूप में स्वीकार करता है। इसके विपरीत इजरायल विरोधी कार्यकर्ता जेम्स जोगबी ने घोषणा की कि उनका पक्ष विजयी हुआ है, “ जब मैंने असंतोष के सारे स्वर सुने तो इसका अर्थ हुआ कि हम अमेरिकी राजनीति में अलग थलग नहीं हैं” कौन सी व्याख्या सही है?
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Arab Voice , an Arabic-language newspaper published weekly since 1993 from Main Street in Paterson, N.J., appears to be just another one of America's many ethnic publications. Its news pages are replete with items about Palestinian travails and possible war with Iraq. Its featured columnist is James Zogby, president of the Arab American Institute. Its publisher, Walid Rabah, modestly describes himself as “an activist with the Palestinian Writer's Guild in the United States.” Its pages are filled with ads hawking Arab-owned restaurants, travel agencies, real-estate offices, retail stores and doctors' offices. It all appears achingly ordinary. But it is not. साप्ताहिक अरब वाइस जो 1993 से मेन स्ट्रीट पीटरसन प्रकाशित हो रहा है, वैसे तो किसी भी अन्य अमेरिकी भाषाई प्रकाशन की तरह ही है। परन्तु इसके समाचार वाले पन्ने सदैव फिलीस्तीनियों की तकलीफों और इराक के साथ संभावित युद्ध की खबरों से भरे रहते हैं। इसके एक सम्मानित स्तंभकार है जेम्स जोग्बी, जो अरब - अमेरिकन इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष है। इसके प्रकाशक बालिर रहीब अपने आपको अमेरिका फिलीस्तीनी लेखक संघ का एक सक्रिय सदस्य भर मानते हैं। इसके पन्ने सदैव अरबों द्वारा संचालित रेस्टोरेन्टस , ट्रैवल एजेन्सियो , खुदरा दुकानों और डाक्टरों के कार्यालयों के प्रचार से भरे होते हैं ।
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Paul Franklin Watson (born December 2, 1950) is a Canadian animal rights and environmental activist, who founded and is president of the Sea Shepherd Conservation Society, a direct action group devoted to marine conservation Watson has been called an eco terrorist by the Japanese government for his direct action tactics against whalers, and have repeated their position after conflicts during the 2009-10 whaling season मीडिया जोखिम उन आतंकवाद से बाहर ले जाने का प्राथमिक लक्ष्य है मुद्दों कि अन्यथा मीडिया ने नजरअंदाज कर दिया जाएगा बेनकाब करने के लिए किया जा सकता है.कुछ हेरफेर और शोषण को मीडिया के लिए इस पर विचार करें.दूसरों एक को देखने के द्वारा व्यक्त की ही है जो अन्यथा वैकल्पिक दृष्टिकोण करने के लिए आवाज देना नहीं है एक उच्च नियंत्रित मास मीडिया का एक लक्षण हो करने के लिए आतंकवाद पर विचार पॉल वाटसन (Paul Watson) जो क्योंकि क्या आप किसी अन्य तरीके से भर में आपकी जानकारी नहीं मिल सकता है कि नियंत्रित मीडिया आतंकवाद के लिए जिम्मेदार है कहा गया है.पॉल वाटसन का संगठन समुद्र Shepherd (Sea Shepherd) स्वयं किया गया ब्रांडेड हैपारिस्थितिकी आतंकवादी (eco-terrorist) हालांकि यह दावा है कि कोई भी हताहत कारण नहीं है.
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I don't pretend to know what is on the prime minister's mind - he does not confide in me - but I do suspect that his speech last week amounted to yet another such concession, this time addressed to an Israeli public demanding something more activist and immediate than the achingly long-term policy of deterrence. Mr. Sharon, a shrewd politician who knows when he must bend, has outlined a plan that I believe he has little wish to fulfill. Related Topics: Arab-Israel conflict & diplomacy , Israel & Zionism receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item एक साथ दो कम या ज्यादा अलग-अलग नीतियों को चलाना आसान नहीं है। शेरोन ने इसे बड़ी कुशलता से कुछ छूट और कड़ी कार्रवाइयों के मिश्रण से सफलतापूर्वक सम्पन्न किया है। मैं प्रधानमन्त्री के मस्तिष्क को पढ़ने का बहाना तो नहीं करता परन्तु मुझे ऐसा लगता है कि पिछले सप्ताह के उनके भाषण से एक और छूट का संकेत मिलता है। इस बार वे इजरायल की जनता को सम्बोधित कर शक्ति सन्तुलन की दीर्घगामी नीति की अपेक्षा कुछ अधिक सक्रिय और तत्काल की माँग कर रहे हैं। श्रीमान शेरोन एक चतुर राजनेता हैं जो जानते हैं कि कब कितना झुकना है। उन्होंने एक ऐसी योजना की रूपरेखा रखी है मेरी दृष्टि में जिसे पूर्ण करने की उनकी इच्छा कम ही होगी।
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Mr. Pipes is director of the Middle East Forum and Taube distinguished visiting fellow at the Hoover Institution of Stanford University. Egypt's armed forces have detained and tried thousands of people since taking control of the country this year, according to human rights and legal activists, who see it as a sign that the toppling of a president was just the start of Egyptians' battle for democracy. In the weeks that followed President Hosni Mubarak's ouster Feb. 11, they say, the country's security agencies have been weakened, but the military has continued many of its repressive practices and a hated emergency law that allows random arrests is still in place. “We have another battle ahead with the army,” said Mona Seif, an activist with the Hisham Mubarak Law Center, a legal firm that works in the human rights field. “The army has a big part of it still loyal to the old regime. They have economic interests in the old system. They won't let go of that easily.” ... Far from shepherding Egypt to democracy, activists say, the military is governing according to decrees similar to those relied on by Mubarak. विरोध प्रदर्शन का प्रबंधन कर पाने में उनकी विफलता ने उन्हें सैन्य नेतृत्व ( जिससे वे आते हैं) और उनके स्वयं के कबीले हशीद में अलग थलग कर दिया है और इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे उस क्षेत्र पर भी अपना नियंत्रण छोड देंगे जिस छोटे स्थान पर उनका नियंत्रण है। देश के कबीलाई चरित्र को देखते हुए ,बडे पैमाने पर हथियारों के बँटवारे से , शिया सुन्नी विभाजन , पहाडी ऊबड खाबड इलाके , सूखे की भयावह स्थिति, इस्लामवादी रुझान लिये अराजकता (जिस प्रकार अफगानिस्तान में है) एक सम्भावित वास्तविकता बनती जा रही है।
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If the advisory board is not the ideal solution, it is the best to be hoped for at the moment, given the power of the higher-education lobby. I am ready to give H.R. 3077 a chance. But should the board not come into existence or fail to make a difference, I'll advocate the better solution - defunding - and work to spread these ideas among the public and in Congress. My opponents will then learn what happens when truly I am “actively pushing” for Congress to adopt a measure. Comment by Martin Kramer in his “ Sandbox ” commentary: Pipes on HR3077 . Daniel Pipes devotes his column this morning to HR3077. Reminder: the bill would create an advisory board for the Title VI program of government subsidies to area studies at universities. The bill's radical opponents, especially Arab and Muslim advocacy groups, have portrayed Pipes as a prime initiator or backer of the bill. But Pipes, who now serves on the board of the U.S. Institute of Peace, and once served on the Fulbright board, hasn't been a great believer in HR3077. Nor has he been an activist for it. Truth is, he doesn't think much of such boards. Pipes would rather defund Title VI, or divert its post-9/11 windfall to an alternative network of centers devoted to terrorism studies. For now, he's willing to give the board idea a chance. Since I strongly support HR3077, I'm grateful for his endorsement, however reserved. But if the board isn't created, or fails to effect any change, he promises to launch a defunding campaign. Should that happen, I'll be right behind him. Tue, Feb 24 2004 9:45 am Related Topics: Academia , Middle East studies , US politics receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item यदि सलाहकार बोर्ड उपयुक्त समाधान नहीं है तो मेरी दृष्टि में उच्च शिक्षा लाबी को कुछ समय के लिये इसका अधिकार दिया जाना चाहिये। मैं H.R 3077 को एक अवसर देने के पक्ष में हूँ और इसके लिये कांग्रेस और लोगों में जनमत बनाने का आग्रह करूँगा । तब मेरे विरोधियों को पता चलेगा कि कांग्रेस को एक समाधान के साथ सक्रिय रूप से कार्य करने का क्या असर होना है।
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Dominate Egypt? If the military colludes with Islamists to remain in power, obviously it, and not Islamists retains ultimate control. This is the key point that conventional analysts miss: the recent election results allow the military to keep power . As aspiring Egyptian politician Mohamed ElBaradei correctly notes, “it is all in the hands of SCAF right now.” True, if Islamists control the parliament (not a sure thing; the military could yet decide to reduce their percentage in future rounds of an unusually complex voting procedure open to abuse), they acquire certain privileges and move the country further toward the Shari'a - as far, anyway, as SCAF permits. This maintains the long-term trend of Islamization underway since the military seized power in 1952. What about Western policy? First, press SCAF to build the civil society that must precede real democracy, so that the modern and moderate civilians in Egypt have a chance to express themselves. Second, instantly cease all economic aid to Cairo. It is unacceptable that Western taxpayers pay, even indirectly, for Islamizing Egypt. Resume funding only when the government allows secular Muslims, liberals, and Copts, among others, freely to express and organize themselves. Third, oppose both the Muslim Brotherhood and the Salafis. Less extreme or more, Islamists of every description are our worst enemies. Mr. Pipes ( www.DanielPipes.org ) is president of the Middle East Forum and Taube fellow at the Hoover Institution. Ms Farahat is an Egyptian activist and co-author of a book about the Tahrir Square protests. A man walks by a graffito that proclaims “No to military rule,” crosses out a picture of military dictator Mohamed at-Tantawi and calls him a “fag.” Dec. 6, 2011 addendum : The text above refers to the USSR but Russia held elections two days ago that the U.S. secretary of state denounced for their “electoral fraud and manipulation.” At least they don't insult everyone's intelligence with 99-percent results. Egypt's military rulers said Wednesday that they would control the process of writing a constitution and maintain authority over the interim government to check the power of Islamists who have taken a commanding lead in parliamentary elections. मिस्र पर नियंत्रण? यदि सेना सत्ता में बने रहने के लिये इस्लामवादियों के साथ समझौता करती है जो कि ऐसा करेगी और इस्लामवादी अंतिम रूप से पूरा नियंत्रण स्थापित नहीं करते। यह मुख्य बिंदु है जिसे कि परम्परागत विश्लेषक भूल जा रहे हैं: हाल के चुनाव परिणाम से सेना को सत्ता पर नियंत्रण का अवसर मिलता है। जैसा कि मिस्रके उदीयमान राजनेता मोहम्मद अल बरदेयी ने सही ही कहा है, “ अभी तो सब कुछ एससीएसएफ के हाथ में है”।
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