Similarly , the Indian Penal Code/ Criminal Procedure Code does not give jurisdiction to Criminal Courts over defence personnel in respect of offences committed under these Acts . इसी प्रकार , भारतीय दंड संहिता/दंड प्रक्रिया संहिता उपर्युक़्त अधिनियमों के अधीन रक्षा कार्मिकों द्वारा किए गए अपराधों के बारे में दांडिक न्यायालयों को अधिकारिता प्रदान नहीं करती .
22.
Acts that could be said to have adversely affected the well-being of the community were considered affronts to the gods , and calamities and disasters such as the plague , earthquakes , etc . were seen as expressions of divine anger . जो काम समाज की भलाई के प्रतिकूल होते थे , उन्हें देवी-देवताओं को अप्रसन्न करने वाला माना जाता था और यह समझा जाता था कि प्लेग , भूकंप आदि आपदाएं दैवी प्रकोप की प्रतीक हैं .
23.
On the other hand there may be cases where a landlord has good reasons for doing things which could be interpreted as harassment. There are defences in the Protection from Eviction and the Housing Acts for landlords who have good reason for acting in a particular way, or for thinking that the tenant had left the property. दूसरी ओर कभी कभार ऐसे भी होता है कि मकान मालिक क पास किरायेदार को उस के घर से निकालने का उचित कारण भि होता है लेकिन उस को भी छल संबोधित किया जाता है ।
24.
There are defences in the Protection from Eviction and the Housing Acts for landlords who have good reason for acting in a particular way , or for thinking that the tenant had left the property . बेकायदा मकान से बाहर निकालने वाला और मकान कायदा इस दोनो में कुछ बचावात्मक पैलू भी है जिससे मकान मालिक किसी उचित दिशा में काम कर सकता हैँ या फिर किरायेदार को मकान से निकालने का ठोस कारण उस के पास उपलब्ध हो .
25.
ST 31 (b) by the Nineth Added schedule and all Acts passed by the state legislature and the judicial review to be placed under the schedule gets the discount but the work of Parliament Acceptance is 2. अनु 31[ब] के द्वारा नौवीं अनुसूची भी जोडी गयी है तथा उन सभी अधिनियमों को जो राज्य विधायिका द्वारा पारित हो तथा अनुसूची के अधीन रखें गये हो को भी न्यायिक पुनरीक्षा से छूट मिल जाती है लेकिन यह कार्य संसद की स्वीकृति से होता है
26.
As for the language of law , that is the language of the Supreme Court , the High Courts and the Bills and Acts of Parliament , it was decided that English would continue indefinitely until it was changed by an Act of Parliament . विधिकी भाषा के संबध में यह निर्णय हुआ कि सुप्रीम कोर्ट , हाई कोर्ट , पार्लियामेंट के विधेयक और अधिनियमों की भाषा के लिए अन्Lश्चित समय तक अंग्रेजी का उपयोग होगा , जब तक कि पार्लियामेट एक़्ट द्वारा उसे बदला नहीं जाता .
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ST 31 [B] by the Ninth listed of the schedule and all Acts by the Legislature Atee Piot was to be placed under Schedule Anyayaika Puarnasa also gets the discount, but it is the work of Parliament acceptance. 2. अनु 31[ब] के द्वारा नौवीं अनुसूची भी जोडी गयी है तथा उन सभी अधिनियमों को जो राज्य विधायिका द्वारा पारित हो तथा अनुसूची के अधीन रखें गये हो को भी न्यायिक पुनरीक्षा से छूट मिल जाती है लेकिन यह कार्य संसद की स्वीकृति से होता है
28.
These were supplemented by the Indian Succession Act 1865 , the Hindu Wills Act 1870 , the Evidence and Contract Acts 1872 , the Specific Relief Act 1877 , the Negotiable Instruments Act 1881 , the Transfer of Property Act and Indian Trust Act 1882 , the Limitation Act 1908 , etc . इनकी अनुपूर्ति भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1865 , हिंदू वसीयत अधिनियम 1870 , साक्ष्य तथा संविदा के अधिनियम 1872 , विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1877 , पराक्रम्य लिखत अधिनियम 1881 , संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 और भारतीय न्यास अधिनियम 1882 , परिसींमन अधिनियम 1908 ,
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Until the Supreme Court decision in the Golak Nath case , the law was as follows : i . Constitution Amendment Acts are not ordinary laws and are passed by Parliament in exercise of its constituent powers as contradistinct from ordinary legislative powers . जब तक गोलकनाथ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय नहीं दिया था , तब तक विधि की स्थिति इस प्रकार थी : संविधान-संशोधन अधिनियम साधारण विधियां नहीं है और उनका पारण संसद सामान्य विधायी शक्तियों से सर्वथा भिन्न अपनी संविधायी शक्ति के प्रयोग से करती है .
30.
If no government acts, what about a delegation of Christians, Jews, Hindus, Buddhists, and others boarding a Saudia flight with much publicity, openly displaying their religious artifacts, daring the airline to confiscate these? Or which public service law firm in those eleven countries will bring local human rights suits against Saudia as an arm of the Saudi government? This issue provides an opportunity for left and right to unite against radical Islam. Who will take the lead to confront Saudi discrimination, arrogance, and repression? इस कार्रवाई की अवहेलना करें - सउदी अरब में पश्चिमी एयरलाइन्स को बिना किसी प्रकार की सुविधा पश्चिम में मिले अनुमति देना राज्य के लिए काफी बोरियत भरा होगा।
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