Still the per capita consumption in India remained comparatively insignificant ; just 0.07 tons in 1927 , as compared with 4.7 tons in the USA and 2.6 tons in Great Britain . तब भी भारत में प्रति व्यक़्ति खपत तुलनात्मक रूप में बहुत कम रही , सन् 1927 में केवल 0.07 , इसके विपरीत अमेरिका में 4.7 टन और ग्रेट ब्रिटेन में , 2.6
22.
.But due to India's high population, it's per capita income is $3262 w.r.t purchasing power rate which according to World Bank is on the 125th place. परंतु भारत की अत्यधिक जनसंख्या के कारण प्रतिव्यक्ति आय क्रयशक्ति की दर से मात्र ३२६२ अमेरिकन डॉलर है जो कि विश्व बैंक के अनुसार १२५वें स्थान पर है।
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That Indian sugar was costly in relation to people 's purchasing power and this is supported by the stagnation in per capita consumption which ranged between 25 to 30 Ib a year -LRB- including gur -RRB- . जनसाधारण की क्रय शक़्ति की तुलना में भारतीय चीनी महंगी थी-यह इस बात से भी स्पष्ट है कि प्रति व्यक़्ति खपत की दर में ठहराव था , जो 25 से 30 पौंड प्रति वर्ष ( गुड़ को मिलाकर ) था .
24.
According to a National Sample Survey (NSS), the monthly per capita consumption of cereals in India has declined from 14 kg to 12 kg in rural areas over the period 1987. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एन एस एस) के अनुसार, १९८७ से १९९७ की अवधि के दौरान भारत में ग्रामीण इलाकों में अनाज की मासिक प्रति व्यक्ति खपत १४.४ किलोग्राम से घट कर १२.८ किलोग्रम हो गई है।
25.
This is despite the fact that at constant prices the monthly per capita consumer expenditure (MPCE) has risen by 6 percent in rural areas and by 13 percent in urban areas over the same period.. ऐसा इस तथ्य के बावजूद है कि स्थिर कीमतों पर मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय (एम पी सी ई) ग्रामीण इलाकों में ६ प्रतिशत तक और शहरी इलाकों में १३ प्रतिशत तक एक ही अवधि में बढ़ गया है।
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While per capita consumption will depend in the long run on economic development and rise in incomes , the industry 's task must be to reduce costs so that cloth can be made available at a reasonable price to the majority of the people . जहां दीर्घकालीन तौर पर प्रति व्यक़्ति खपत आर्थिक विकास तथा आय में वृद्धि पर निर्भर करेगी , उद्योग का मुख़्य काम लागत मूल्य को कम करना होना चाहिए जिससे कपड़ा अधिकांश व्यक़्तियों की उचित दर पर मिल सके .
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The per capita availability of foodgrains has risen in the country from 350 gm in 1951 to about 500 gm per day now, of milk from less than 125 gm to 210 gm per day and of eggs from 5 to 30 per annum despite the increase in population from 35 crores to 95 crores. जनसंख्या में ३५ करोड़ से ९५ करोड़ की वृद्धि के बावजूद देश में खाद्यान्न की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता १९५१ में ३५० ग्राम से अब लगभग ५०० ग्राम प्रतिदिन, दूध की १२५ ग्राम से २१० ग्राम प्रतिदिन और अंडों की ५ से ३० प्रति वर्ष बढ़ गयी है।
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With the lowest per capita consumption in the world at 2 Ib per year , as against 50 Ib in Japan and more than 100 Ib in Europe , India had a rapidly expanding market for paperwhat with increasing literacy among an increasing population , fast multiplying educational facilities , rapid industrialisation and growing marketing and distribution needs . विश्वभर में प्रति वर्ष दो पौंड प्रति व्यक़्ति के निम्नतम खपत को देखते हुए , जबकि यह जापान में 50 पौंड और यूरोप में 100 पौंड से भी अधिक था , भारत में , बढ़ती जनसंख़्या में बढ़ती साक्षरता , विकसित होती शैक्षणिक सुविधाओं , तीव्रतर औद्योगिकीकरण और अधिक विपणन एवं वितरण की आवश्यकताओं के कारण कागज के लिए फलता फूलता बाजार था .
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(That said, conditions should not be exaggerated. Foreign aid adds $800 million a year, bringing annual per capita income to about $1,000 - or about the same as Syria and higher than India and all but a few sub-Saharan countries. Palestinians are thus by no means the poorest people in the world.) ( ऊपर कही गई बात को बढ़ाचढ़ाकर प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिये. फिलीस्तीन को प्रतिवर्ष 800 मिलियन डालर की आर्थिक सहायता प्राप्त होती है, जिससे उनकी प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति आय 1,000 डालर बनती है जो कि सीरिया के समान है तथा भारत और उप सहार देशों से भी बढ़कर है. इस प्रकार फिलीस्तीनी लोग किसी भी प्रकार विश्व के सबसे गरीब लोगों की श्रेणी में नहीं आते)
30.
Protracted isolation has led to steep economic decline. Recent P.A. figures show that 84% of the Palestinian population lives in poverty, as defined by the World Bank, four times the number that did so before the Palestinians stepped up the violence in late 2000. P.A. residents number 3.5 million and their economy produces $2.5 billion a year, meaning the average per capita income is $700 a year. इस प्रकार लम्बे समय तक अलग-थलग रहने से तेजी से आर्थिक पतन हुआ है. विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार फिलीस्तीनी अथारिटी के नवीनतम सर्वेक्षण में पाया गया है कि 84 प्रतिशत फिलीस्तीनी जनसंख्या गरीबी में निवास कर रही है जो कि 2000 में आरम्भ हुये आर्थिक पतन के बाद चार गुना अधिक है. फिलीस्तीनी अथारिटी की जनसंख्या 3.5 करोड़ है और उनकी अर्थव्यवस्था 25 बिलियन डालर प्रतिवर्ष उत्पन्न करती है जिसके अनुसार प्रतिव्यक्ति आय 700 डालर प्रतिवर्ष है.
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