The superior civil courts , that is , the Supreme Court and the High Courts , have no appellate jurisdiction and no appeal to any civil court lies from the punishment awarded . इसमें उच्चतर सिविल न्यायालयों , अर्थात उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कोई अपीली अधिकारिता नहीं है और सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड के विरुद्ध किसी सिविल न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती .
22.
Subordinate Court The High Court has no power of revision under this section unless the case is decided by a Civil Court and , further , if it has been decided by a court ' subordinate ' to the High Court . अधीनस्थ न्यायालय इस धारा के अधीन उच्च न्यायालय को तब तक पुनरीक्षण करने की शक्ति नहीं होती जब तक कि मामले का निर्णय किसी सिविल न्यायालय ने न किया हो और वह न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न हो .
23.
The main purpose of the setting up of the Tribunal was to liberate it from procedural shackles of civil courts and to award compensation , which appeared just to the Tribunal , within a time frame and in an inexpensive way . अधिकरण की स्थापना का मुख़्य उद्देश्य उसे सिविल न्यायालयों के प्रक्रियात्मक बंधनों से मुक़्त करना और अधिकरण की सम्मति में न्यायोचित प्रतिकर को एक निश्चित अवधि के भीतर तथा कम खर्च पर दिलाना है .
24.
Under this plan , in each district moffussil Dewany Adawluts , under the supervision of European collectors of revenue , were established and a Sudder Diwany Adawlut or Civil Court of Appeal presided over by the Governor and members of Council was instituted at Calcutta . इस योजना के अंतर्गत , प्रत्येक ऋले में यूरोपीय राजस्व कलक्टरों के पर्यवेक्षण में मुफस्सिल दीवानी अदालतें स्थापित की गऋं और कलक
25.
The rationale behind this non-interference of the civil courts is apparently founded upon the consideration that the military tribunals have complete knowledge of the controversy and they can and will do fair and impartial justice to the accused and his accusers . सिविल न्यायालयों के अहस्तक्षेप के पीछे तर्क स्पष्टतया इस विचार पर आधारित है कि सैनिक अधिकरणों को विवाद की पूरी जानकारी है और वे अभियुक़्त तथा अभियोजकों के प्रति उचित तथा निष्पक्ष न्याय करेंगे .
26.
The petition under PIL cannot be used as substitutes for the enforcement of the right to claim compensation for infringement of fundamental rights through the ordinary processes of civil courts . लोकहित वाद के अधीन प्रस्तुत याचिका को सिविल न्यायालयों की सामान्य प्रक्रियाओं के द्वारा मूल अधिकारों के अतिलंघन से उत्पन्न क्षति की पूर्ति के दावे के अधिकार के प्रवर्तन के स्थानापन्न के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता .
27.
The award of the Lok Adalat can be enforced in law as it is deemed to be a decree of a civil court or tribunal and such award is final and binding upon all parties in dispute to avoid further costs , expenses and delay . लोक अदालत के अधिनिर्णय को विधित : लागू किया जा सकता है क़्योंकि इसे सिविल न्यायालय या अधिकरण की डिक्री माना जाता है तथा आगे और खर्च एवं विलंब को बचाने के लिए इसे विवाद के सभी पक्षों के लिए अंतिम तथा बाध्यकारी माना जाता है .
28.
Like a court of law , the Court Martial is bound by the fundamental principles of natural justice and , in the absence of special provisions on the subject in the military code , it is expected to observe the rules of evidence as in the civil courts . साधारण न्यायालय के समान सेना न्यायालय भी नैसर्गिक न्याय के मूल सिद्धांतों से बंधा है.इस विषय पर सैनिक संहिता में विशेष उपबंध के अभाव में यह अपेक्षा है कि सेना न्यायालय सिविल न्यायालयों के समान ही साक्ष्य के नियमों का पालन करेगा .
29.
The Administrative Tribunals Act 1985 takes away the jurisdiction of a civil court to entertain a suit and of the High Court to entertain a petition under Article 226 -LRB- or Article 227 -RRB- as regards matters which now come within the jurisdiction of the said tribunal . जो मामले अब उक़्त अधिकरण की अधिकारिता में हैं , उनके विषय में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 ने सिविल न्यायालयों की वाद ग्रहण करने की और अनुच्छेद 226 ( या अनुच्छेद 227 ) के अधीन याचिका ग्रहण करने की उच्च न्यायालय की अधिकारिता समाप्त कर दी है .
30.
Claim Tribunal is constituted in any area , no civil courts have jurisdiction to entertain any question relating to any claim for compensation which can be adjudicated by the Claims Tribunal for that area . अन्य अधिकरणों की तरह , यदि किसी क्षेत्र में दावा अधिकरण का गठन कर दिया जाए तो प्रतिकर के जिन दावों का न्यायनिर्णयन उस क्षेत्र के दावा अधिकरण द्वारा किया जा सकता है , उससे संबंधित किसी प्रश्न को विचारार्थ स्वीकार करने की सिविल न्यायालय की अधिकारिता समाप्त हो जाती है .
How to say civil court in Hindi and what is the meaning of civil court in Hindi? civil court Hindi meaning, translation, pronunciation, synonyms and example sentences are provided by Hindlish.com.
