In order to avoid parliamentary control over the expenses of the Supreme Court provision has been made that the administrative expenses of the court be charged to the consolidated fund of India . उच्चतम न्यायालय के खर्च के ऊपर संसद का नियंत्रण न रहे , इसके लिए यह उपबंध किया गया है कि इस न्यायालय के प्रशासनिक व्यय को भारत की समेकित निधि पर भारित किया जाएगा .
22.
Anu 265 according to law without executive authority of any tax will be charged and not charged either be 266 per Anu spending any money from the Consolidated Fund of India / Parliament's approval required before submission to load अनु 265 के अनुसार कोई भी कर कार्यपालिका द्वारा बिना विधि के अधिकार के न तो आरोपित किया जायेगा और न ही वसूला जायेगा अनु 266 के अनुसार भारत की समेकित निधि से कोई धन व्यय /जमा भारित करने से पूर्व संसद की स्वीकृति जरूरी है
23.
As per Article 265, no tax would be either levied by the executive without the legislative rights nor the same would be recovered. As per Article 266, the prior consent of the Parliament is required before expending/depositing or weighting any money on the Consolidated Fund of India. अनु 265 के अनुसार कोई भी कर कार्यपालिका द्वारा बिना विधि के अधिकार के न तो आरोपित किया जायेगा और न ही वसूला जायेगा अनु 266 के अनुसार भारत की समेकित निधि से कोई धन व्यय /जमा भारित करने से पूर्व संसद की स्वीकृति जरूरी है
24.
The expenditures are embodied in the Budget as -LRB- a -RRB- the sums required to meet the items of expenditure described by the Constitution as those charged on the Consolidated Fund of India ; and -LRB- b -RRB- the sums required to meet other expenditures proposed to be made from the Consolidated Fund of India . बजट में व्यय इस प्रकार सम्मिलित किए जाते हैं : ( क ) व्यय की ऐसी मदों की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां जिन्हें संविधान में भारत की संचित निधि पर प्रभारित बताया गया है ; और ( ख ) अन्य व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां जो भारत की संचित निधि से लिए जाने का प्रस्ताव है .
25.
The expenditures are embodied in the Budget as -LRB- a -RRB- the sums required to meet the items of expenditure described by the Constitution as those charged on the Consolidated Fund of India ; and -LRB- b -RRB- the sums required to meet other expenditures proposed to be made from the Consolidated Fund of India . बजट में व्यय इस प्रकार सम्मिलित किए जाते हैं : ( क ) व्यय की ऐसी मदों की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां जिन्हें संविधान में भारत की संचित निधि पर प्रभारित बताया गया है ; और ( ख ) अन्य व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां जो भारत की संचित निधि से लिए जाने का प्रस्ताव है .
26.
Further , a Financial Bill of Category B containing , inter alia , a proposal or proposals which involve expenditure from the Consolidated Fund of India and also does not include any matter specified in Art . 110 , is treated as an ordinary Bill and hence can be introduced in either House and the Rajya Sabha has full power either to reject or amend it . श्रेणी ख के वित्त विधेयक को जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारत की संचित निधि से व्यय का एक या अधिक प्रस्ताव हों और जिसमें अनुच्छेद 110 में उल्लिखित कोई मामला भी शामिल न हो , एक साधारण विधेयक माना जाता है और इसी कारण वह किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और राज्य सभा को उसे रद्द करने या उसमें संशोधन करने की पूरी शक्ति प्राप्त है .
27.
Special Procedure for Money Bills Article 110 defines a Money Bill as a Bill which contains only provisions regarding taxes , borrowings , custody of the Consolidated and Contingency Funds , appropriations , declaring of any expenditure as charged on the Consolidated Fund , receipt and custody of money in the Consolidated Fund , audit of the accounts of the Union -LRB- or of a State -RRB- or any other incidental matters . धन-विधेयकों1 के लिए विशेष प्रक्रिया धन विधेयक की परिभाषा करते हुए अनुच्छेद 110 में कहा गया है कि धन विधेयक वह विधेयक होता है जिसमें केवल इन विषयों के बारे में उपबंध होता है अर्थात कर उधार , संचित निधि तथाऑ की अभिरक्षा , विनियोग , किसी व्यय को संचित निधि पर भारित घोषित करना , संचित निधि में धन की प्राप्ति तथा अभिरक्षा , संघ या राज्य के लेखाओं की लेखापरीक्षा या कोई अन्य आनुषंगिक मामले .
28.
Special Procedure for Money Bills Article 110 defines a Money Bill as a Bill which contains only provisions regarding taxes , borrowings , custody of the Consolidated and Contingency Funds , appropriations , declaring of any expenditure as charged on the Consolidated Fund , receipt and custody of money in the Consolidated Fund , audit of the accounts of the Union -LRB- or of a State -RRB- or any other incidental matters . धन-विधेयकों1 के लिए विशेष प्रक्रिया धन विधेयक की परिभाषा करते हुए अनुच्छेद 110 में कहा गया है कि धन विधेयक वह विधेयक होता है जिसमें केवल इन विषयों के बारे में उपबंध होता है अर्थात कर उधार , संचित निधि तथाऑ की अभिरक्षा , विनियोग , किसी व्यय को संचित निधि पर भारित घोषित करना , संचित निधि में धन की प्राप्ति तथा अभिरक्षा , संघ या राज्य के लेखाओं की लेखापरीक्षा या कोई अन्य आनुषंगिक मामले .
29.
.This fund is established as per article 266 of the constitution. In this all the payments made by the states as repayments of their debt are accumulated, this is the biggest fund of India. This is kept in the custody of the parliament. Without the preapproval of the parliament no money can be taken out of, added into or replenished into this fund. Article 266 also describes the consolidated fund of each individual state. Without the permission from the President or the parliament, no body can take out money from this fund. - संविधान के अनु 266 के तहत स्थापित है यह ऐसी निधि है जिस मे समस्त एकत्र कर/राजस्व जमालिये गये ऋण जमा किये जाते है यह भारत की सर्वाधिक बडी निधि है जो कि संसद के अधीन रखी गयी है कोई भी धन इसमे बिना संसद की पूर्व स्वीकृति के निकाला/जमा या भारित नहीं किया जा सकता है अनु 266 प्रत्येक राज्य की समेकित निधि का वर्णन भी करता हैsanchit nidhi se koi bhi bina rastrapati k anumati ke tatha sansad k anumati k rashi nahi nikal sakta hai.
30.
Its responsibility is to review the financial position of Panchayats and to make recommendations to the Governor about the distribution of the net proceeds of taxes between the states and Panchayats as also about the grants-in-aid to Panchayats from the Consolidated Fund of the state and also about the measures needed to improve the financial position of Panchayats . ix The Provisions of the amendment will not apply , at preset , to the scheduled areas and certain tribal areas such as the states of Nagaland , Meghalaya , Mizoram , hill areas in the state of Manipur for which a district council exists , and hill areas of the district of Darjeeling in the state of West Bengal for which Darjeeling Gorkha Hill Council exists . इसका काम पंचायतों की वित्तीय Zस्थिति की समीक्षा करना और राज़्यपाल को करों की शुद्ध आगमों के राज़्य एवं पंचायतों के बीच बंटवारे के विषय में तथा राज़्य की समेकित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने तथा साथ ही पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक उपायों के बारे में राज़्यपाल को सिफारिशें करना है.9 . संशोधन के उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों और कतिपय जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे जैसे कि नगालैंड , मिजोरम , मेघालय के राज़्य , मणिपुर राज़्य के पर्वतीय क्षेत्र जिनके लिए एक जिला परिषद विद्यमान है , तथा पश्चिम बंगाल राज़्य के दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय क्षेत्र जिसके लिए दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद बनी हुई है .
How to say consolidated fund in Hindi and what is the meaning of consolidated fund in Hindi? consolidated fund Hindi meaning, translation, pronunciation, synonyms and example sentences are provided by Hindlish.com.
