Netanyahu made a campaign promise in 1996 that, were he in charge, Israel “will never descend from the Golan”; but a mere two years later he tried to offer Damascus the entire Golan territory in return for a mere slip of paper. (Had Netanyahu succeeded then, imagine the consequences today, what with Syria aflame and Al-Qaeda units approaching Israel's borders.) Fortunately, his cabinet colleagues obstructed him from implementing this folly. नेतन्याहू ने 1996 में चुनाव प्रचार में वादा किया कि यदि वे सत्ता में आये तो इजरायल “ गोलन पहाडियों से कभी वापस नहीं होगा” परंतु मात्र दो वर्षों के भीतर उन्होंने समस्त गोलन पहाडी दमिश्क को देने का प्रस्ताव किया tried to offer और वह भी कुछ कागज के टुकडों के बदले। ( कल्पना करिये कि यदि नेतन्याहू उस समय सफल हो जाते तो आज क्या स्थिति होती जब सीरिया जल रहा है अल कायदा की टुकडियाँ इजरायल की सीमाओं पर दस्तक दे रही होतीं)। सौभाग्य से उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने उन्हें यह भूल करने से रोक दिया।
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This is obviously an anti-national attitude . Even from the narrow communal point of view it is difficult to see its wisdom , for communal advantages can only be given at the expense of another community , and when both seek the favours of the ruling power , there is little chance of obtaining even a superficial advantage . Bhaiji 's argument , repeatedly stated , is that the British Government is so strongly entrenched in India that it cannot be shaken by any popular movement and therefore it is folly to try to do so . अगर इस कथन पर सांप्रदायिकता की संकीर्ण दृषऋ-ऊण्श्छ्ष्-टि से भी देखा जाये , तब भी इसमें कोऋ भलाऋ नहीं दिखती कऋ-ऊण्श्छ्ष्-योंकि किसी एक संप्रदाय को कोऋ लाभ दूसरे संप्रदाय के हित की अनदेखी करके ही दिया जा सकता है और अगर दोनों ही संप्रदाय सरकार की मेहरबानी चाहें , तब इस बात की गुंजाइश कम ही रहती है कि दोनों संप्रदाय के लोगों को थोडऋआ-सा भी लाभ पहुंचेगा . भाऋजी अपनी ऋस दलील को बार बार दुहराते हैं , वह यह कि ब्रिटिश हुकूमत हिंदुसऋ-ऊण्श्छ्ष्-तान में इतनी मजबूती के साथ जमी हुऋ है कि जनता का कोऋ भी आंदोलन उसे डिगा नहीं सकता .
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As these economic disasters hit, the year-long interlude of Islamist rule by Morsi & Co., which did so much to exacerbate these problems, may well be forgotten - and whoever inherits the rule will take the blame. In other words, the pain Egyptians have and will go through may be for naught. Who knows, they might in desperation turn again to Islamists to pull them out of their future predicament. Likewise, the Muslim Brotherhood's brief time in power means other Muslim peoples will also not gain as they should from Egypt's dire experience. On another subject, Lee Smith of the Hudson Institute speculates that Egypt's new rulers will see a short war with Israel as the only way to “reunify the country and earn Egypt money from an international community eager to broker peace,” as well as “return Egypt to its former place of prominence” in the Middle East. Such a war would likely achieve none of these goals - Egyptian forces would probably get clobbered, leaving the country yet poorer and weaker - but one cannot discount this possibility. Egypt's military leaders have many times before engaged in follies against Israel. In short, my joy at Morsi's departure more than offset by my concern that the lessons of his misrule will not be learned. जब कि ये आर्थिक आपदा मिस्र पर छाई है तो इसी बीच एक वर्ष के कालखंड में मोर्सी एंड कम्पनी ने इस्लामवादी शासन के दौरान इन्हें बढाने में और सहयोग किया जिसे कि भुला दिया जायेगा और जो इस शासन का उत्तरधिकारी होगा उस पर आरोप आयेगा। दूसरे शब्दों में मिस्र के लोग इस पीडा से गुजर रहे हैं या गुजरेंगे उसकी कोई गणना नहीं है। कौन जानता है कि वे अपनी हताशा में अपने भविष्य की समस्या के समाधान के लिये पुनः इस्लामवादियों की ओर रुख करें। इसी प्रकार मुस्लिम ब्रदरहुड के संक्षिप्त कार्यकाल से अन्य मुस्लिम लोगों को भी लाभ नहीं होगा जो कि मिस्र के अनुभव से उन्हें होना चाहिये था।
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