The Supreme Court may issue a mandamus to enforce the fundamental right of a person when its violation by some governmental order or act is alleged . किसी व्यक्ति के मूल अधिकार को प्रवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय ' परमादेश ' जारी कर सकता है , यदि कहा जाता है कि किसी सरकारी आदेश या कार्य से उसका उल्लंघन हुआ है .
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His position and role has been controversial for several years and there ha bee a lot of discussion on this. A Governmental report has the following recommendation on this matter. उसका पद तथा भूमिका भारतीय राजनीति मे दीर्घ काल से विवाद का कारण रही है जिसके चलते काफी विवाद हुए है सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट मे इस तरह की सिफारिश दी थी
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In the middle of 17th century, many European countries like Portugal, Dutch, France, Britain which were eager to trade with India, take benefit of the governmental anarchy. १७वीं शताब्दी के मध्यकाल में पुर्तगाल डच फ्रांस ब्रिटेन सहित अनेकों यूरोपीय देशों जो भारत से व्यापार करने के इच्छुक थे उन्होनें देश की शासकीय अराजकता का लाभ प्राप्त किया।
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Significant occasions for the review of administration are provided by the discussions on the Motion of Thanks on the President 's Address , the Budget demands , and particular aspects of governmental policy or situations . राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव , बजट की मांगों और सरकारी नीति ओर स्थितियों के विशिष्ट पहलुओं पर चर्चाओं के दौरान प्रशासनिक पुनर्विलोकन के महत्वपूर्ण अवसर मिले हैं
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There has been no showing that the situs of the attacks were in any combat or militarized zone, or were otherwise targeted at military or governmental personnel or interests. Rather, plaintiffs allege that the attacks were intentionally targeted at the civilian population. They were purportedly carried out at locations where non-combatants citizens would be known to congregate, such as in the cafeteria on the Hebrew University campus and on a commercial passenger bus. डैनियल्स ने ऐसे स्वर में बात की जो प्रायः जिला न्यायालयों में सुनने को नहीं मिलती है।
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The Indian Legislature under the Act of 1919 was thus only a non-sovereign law-making body and was powerless before the Executive in all spheres of governmental activity ? administrative as well as legislative and financial . इस प्रकार 1919 के अधिनियम के अधीन भारतीय विधानमंडल प्रभुसत्तारहित निकाय था और प्रशासनिक , विधायी एवं वित्तीय मामलों में सरकार के क्रियाकलापों के सब क्षेत्रों में कार्यपालिका के सामने शक्तिहीन था .
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It is here that the Financial Conmmittees of Parliament endeavour to undertake the task of detailed scrutiny of governmental spending and performance , thereby securing the accountability of the administration to the Parliament in financial matters . संसद की वित्तीय समितियां सरकार के खर्चे की और कार्य निष्पादन की विस्तृत छानबीन करने का काम करती हैं और इस प्रकार वित्तीय मामलों में प्रशासन का संसद के प्रति उतरदायित्व सुनिश्चित होता है .
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The establishment of such Committees could provide the Parliament with the means of keeping governmental activities under constant and continuous scrutiny besides examining all the proposals emanating from the executive within their subject-areas . इसी प्रकार की समितियों के माध्यम से संसद सरकारी कार्यकलापों पर तीखी नजर रख सकती है और अपने विषय क्षेत्र के अंदर आने वाले कार्यपालिका के विधायी , बजट और अन्य सभी प्रस्तावों पर विचार विनिमय कर सकती है .
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3. Indicative Deduction- These deduction's goal isto deal with the members of Parliament who have special concerns about Indian Government in which 100 rupees from internal demanded money gets deducted.This Deduction is also not counted as Governmental political defeat. 3. सांकेतिक कटौती- इन कटौतीयों का ल्क्ष्य संसद सदस्यॉ की विशेष शिकायतें जो भारत सरकार से संबंधित है को निपटाने हेतु प्रयोग होती है जिसके अंतर्गत मांगे गये धन से मात्र 100 रु की कटौती की जाती है यह कटौती भी नीतिगत पराजय नही मानी जाती है
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On one side we have big business , foreign investors , MNCs and a handful of hacks -LRB- your humble columnist included -RRB- who have tried to make the point that governmental interference in the economy is one of the main reasons why India remains poor . एक तरफ बड़ै व्यापारिक घराने , विदेशी निवेशक , भराष्ट्रीय कंपनियां और मुट् ईं भर कलमघिस्सू ( जिनमें आपकी यह विनम्र स्तंभकार भी शामिल है ) हैं , जो बराबर यह बताने की कोशिश करते रहे हैं कि भारत के गरीब बने रहने का एक बड़ कारण अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप है .
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