Congress organisations were declared unlawful and ruthless measures of repression undertaken , viz . , lathi charges , indiscriminate firing , imposition of collective fines , confiscation of property , gagging the nationalist press , widespread searches and harassment , etc . , Even inside jails , political prisoners were subjected to cruel punishment like bar-fetters , night hand-cuffing , gunny clothing etc . कांग्रेस के विभिनऋ-ऊण्श्छ्ष्-न संगठन गैरकानूनी घोषित कर दिये गये तथा लाठीचार्ज , अंधाधुंध फायरिंग , सामूहिक जुर्माने , जमीर्नजायदाद की जबऋ-ऊण्श्छ्ष्-ती , राषऋ-ऊण्श्छ्ष्-ट्रवादी अखबारों की जबान बंद करने , बडऋए पैमाने पर तलाशियां लेने और डरार्नेधमकाने जैसे नृशंसता भरे दमनकारी उपाय आजमाये जाने लगे.जेलों में भी राजनीतिक बंदियों को बेडऋयिआं पहनाने , रात को भी हथकडऋयिआं लगाने और बारदाने के वसऋ-ऊण्श्छ्ष्-त्र पहनाने जैसे बर्बर दंड दिये गये .
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In turn, re-establishing the dhimmi status is one step toward the Islamist's third and ultimate ambition, applying full Shari'a law. Closing down discussion of Islam paves the way toward this end. Conversely, retaining free speech about Islam represents a critical defense against the imposition of an Islamic order. Keeping our civilization requires open discussion of Islam. इसके बदले में धिम्मी स्थिति को पुनः स्थापित करना इस्लामवाद की तीसरी और अंतिम मह्त्वाकाँक्षा की पूर्ति की दिशा में एक कदम है और वह है शरियत कानून को लागू करना। इस्लाम के सम्बन्ध में किसी प्रकार की चर्चा को प्रतिबन्धित करना इस लक्ष्य को ही प्राप्त करना है। संक्षेप में, इस्लाम के सम्बन्ध में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इस्लामी व्यवस्था को लागू करने के विरुद्ध एक प्रमुख सुरक्षा है। अपनी सभ्यता को जारी रखने के लिये इस्लाम के प्रति खुली बहस एक आवश्यक तत्त्व है।
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Third reflection: the Muslim uproar has a goal: to prohibit criticism of Islam by Christians and thereby to impose Shariah norms on the West . Should Westerners accept this central tenet of Islamic law, others will surely follow. Retaining free speech about Islam, therefore, represents a critical defense against the imposition of an Islamic order. Related Topics: Freethinking & Muslim apostasy receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item तीसरा प्रतिबिम्ब- इस मुस्लिम प्रतिक्रिया का एक उद्देश्य है ईसाइयों द्वारा इस्लाम की आलोचना को प्रतिबन्धित करते हुये पश्चिम पर शरियत के नियमों को थोपना. क्या पश्चिमवासियों को इस्लामी कानून के इस मुख्य विचार को स्वीकार कर लेना चाहिये जिसके बाद और भी इसका अनुकरण करेंगे. इस्लाम के सम्बन्ध में स्वतन्त्र अभिव्यक्ति इस्लामी व्यवस्था के थोपे जाने के विरूद्ध एक महत्वपूर्ण बचाव है.
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A decisive outcome for either side would be unacceptable for the United States. An Iranian-backed restoration of the Assad regime would increase Iran's power and status across the entire Middle East, while a victory by the extremist-dominated rebels would inaugurate another wave of Al Qaeda terrorism. There is only one outcome that the United States can possibly favor: an indefinite draw. By tying down Mr. Assad's army and its Iranian and Hezbollah allies in a war against Al Qaeda-aligned extremist fighters, four of Washington's enemies will be engaged in war among themselves and prevented from attacking Americans or America's allies. That this is now the best option is unfortunate, indeed tragic, but favoring it is not a cruel imposition on the people of Syria, because a great majority of them are facing exactly the same predicament. Luttwak stops one step short of me, for I counsel helping Assad if he is losing and he does not. इसके साथ ही पश्चिमी शक्तियों को अपनी नैतिकता पर भी खरा उतरना चाहिये और नागरिकों के विरुद्ध चल रहे युद्ध को समाप्त कराना चाहिये जिसके चलते लाखों निर्दोष लोग युद्ध की विभीषिका झेल रहे हैं। पश्चिमी सरकारों को ऐसे प्रयास करने चाहिये कि दोनों शत्रु पक्ष युद्ध के नियम का पालन करें , विशेष रूप वे नियम जो योद्धा और गैर योद्धा से अलग थलग करते हैं। इससे विद्रोहियों को आपूर्ति करने वालों पर दबाव पडेगा ( तुर्की, सउदी अरब . कतर ) और सीरिया की सरकार के समर्थकों ( रूस और चीन) को भी सहायता के बदले युद्ध के नियमों का पालन करना होगा, और इसके चलते पश्चिमी शक्तियाँ किसी भी पक्ष द्वारा नियम का उल्लंघन करने पर शक्ति का प्रयोग कर सकती हैं। इससे रक्षा करने के दायित्व की पूर्ति होगी।
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Nor are the masses alone in resisting AKP's Islamists. President Ahmet Necdet Sezer warned that, for the first time since 1923, when the secular republic came into being, its pillars “are being openly questioned.” He also inveighed against the imposition of a soft Islamist state , predicting that it would turn extremist. Onur Öymen , deputy chairman of the opposition Republican People's Party, cautioned that the AKP's taking the presidency would “upset all balances” and create a very dangerous situation. The military - Turkey's ultimate powerbroker - issued two statements reinforcing this assessment. On April 12 , the chief of staff, Gen. Mehmet Yaşar Büyükanıt, expressed his hope that “someone who is loyal to the principles of the republic-not just in words but in essence-is elected president.” Two weeks later , the military's tone became more urgent, announcing that the presidential election “has been anxiously followed by the Turkish Armed Forces [which] maintains its firm determination to carry out its clearly specified duties to protect” secular principles. जस्टिस पार्टी के इस्लामवादियों का विरोध करने में जनता अकेली नहीं है । राष्ट्रपति अहमद नेसदेथ सेजेर ने चेतावनी दी कि 1923 में स्थापना के बाद पहली बार इस सेक्यूलर गणतंत्र के आधार स्तंभ पर खुले रुप में प्रश्न चिन्ह लगा है और नरम इस्लामी राज्य को थोपे जाने के विरुद्ध वे खुलकर बोले और भविष्यवाणी कि की इससे राज्य कट्टरपंथ में परिवर्तित हो जाएगा । विपक्षी रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी के उपसभापति ओनोर ओयमन ने सतर्क किया कि जस्टिस पार्टी के राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से सारा संतुलन बिगड़ जाएगा और इससे बड़ी खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी । तुर्की की अंतिम सत्ता दलाल सेना ने इस धारणा को पुष्ट करते हुए दो बयान जारी किए । 12 अप्रैल को चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद यासर ग्रोयू कानिद ने आशा व्यक्त कि की राष्ट्रपति के रुप में उसी व्यक्ति का चुनाव होगा जो गणतंत्र की भावना को उसी रुप में स्वीकार करता होगा न केवल शब्दों में । दो सप्ताह पश्चात् सेना के तेवर आपातिक हो गए और उनकी ओर से घोषणा की गई कि “तुर्की में राष्ट्रपति चुनाव में घोषणा कि गई कि तुर्की में राष्ट्रपति चुनाव पर सैन्य बलों की निगाह है और यह अपना संकल्प व्यक्त करती है कि सेक्यूलर सिद्धांतो की रक्षा के लिए यह अपने कर्तव्य का पालन करेगी.”
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