A few weeks ago, the bureau did it again, honoring Marwan Kreidie , a Philadelphia activist, with its Community Leadership Award for his being “very helpful to the FBI office,” and specifically for his efforts “in identifying, preventing and disrupting acts of terrorism.” Celebrating Kreidie raises deep concerns about the FBI's continuing inability to understand the war it is fighting. [ मार्वन क्रीडी के साथ ] एफ.बी.आई अपना रास्ता भूला यह चिन्ता का समय है जब अमेरिका की राष्ट्रीय पुलिस एजेन्सी संघीय जाँच ब्यूरो लगातार इस बात की पहचान करने में अक्षम है कि आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में कौन शत्रु है और कौन मित्र.
22.
While the fall of the Assad regime would be a significant blow to Iran's ability to project power in the region, the damage done to its Islamic Awakening narrative might be even greater. The inability of Iran's leaders to martial the ideological tenets of that narrative-Islamic values, Iranian independence, opposition to Western influence in the region, support for the fight against Israel-would represent a severe blow to the Islamic Republic itself. यह गैर मुसलमानों पर से दबाव ह्टाता है जो कि नये विचार का संकेत है, जार्डन के सलाफी नेता अबू मोहम्मद तहावी ने अभी हाल मे कहा है, “ अलावी और शिया गठबंधन सुन्नियों के लिये सबसे बडा खतरा है और यहाँ तक कि इजरायल से भी अधिक” ।
23.
With the enormous increase in terrorist activities and the inability of ordinary courts to deal with them , the central government has passed an Act making special provisions for coping with terrorist and disruptive activities and matters connected therewith . आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप अधिकरण आतंकवादी क्रियाकलाप में अत्यधिक वृद्धि होने और सामान्य न्यायालयों की उन पर कार्रवाई करने की असामर्थ्य के कारण , केंद्र सरकार ने आतंकवादी तथा विध्वंसक क्रियाकलाप और उनसे संबद्ध मामलों से निपटने के लिए एक अधिनियम पारित किया है जिसमें तत्संबंधी Zविशेष उपबंध किए गए हैं .
24.
These issues include a decline of Christian faith and the attendant demographic collapse; a cradle-to-grave welfare system that lures immigrants even as it saps long-term economic viability; an alienation from historic customs in favor of lifestyle experimentation and vapid multiculturalism; an inability to control borders or assimilate immigrants; a pattern of criminality that finds European cities far more violent than American ones, and a surge in Islam and radical Islam. 27 अक्टूबर को फ्रांस में मुस्लिम युवकों द्वारा “अल्लाहो-अकबर” के आह्वान के साथ आरंभ हुए दंगे यूरोप के इतिहास में एक बदलाव की शुरुआत हैं. पेरिस के बाहर क्लीची साउस बोइस में आरंभ हुए ये दंगे 11 वें दिन फ्रांस के 300 शहरों और कस्बों तक फैलते हुए बेल्जियम और जर्मनी तक फैल गए हैं. इस हिंसा ने जिसे पहले इंतिफादा , जेहाद , गुरिल्ला युद्ध , बगावत , विप्लव और गृह-युद्ध के नामों से पुकारा जाता रहा है , अनेक विचारों को उद्वेलित किया है .
25.
The Court will judge the President the dismissal of both Houses of Parliament at least 2 / 3 present and voting and the proposal that the House passed by a majority of the total proven misconduct or inability to pay was brought up by her right to be given by the order will have been brought in the same session of Parliament in the session, this resolution is passed by Parliament, Article 124 (5) described the process by which judges are lay-off process based on the inability to Justice Act 1968 passed by Parliament -इस कोटि के जजॉ के राष्ट्रपति तब पदच्युत करेगा जब संसद के दोणो सदनॉ के कम से कम 2/3 उपस्थित तथा मत देने वाले तथा सदन के कुल बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जो कि सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पे लाया गया हो के द्वारा उसे अधिकार दिया गया हो ये आदेश उसी संसद सत्र मे लाया जायेगा जिस सत्र मे ये प्रस्ताव संसद ने पारित किया हो अनु 124[5] मे वह प्रक्रिया वर्णित है जिस से जज पद्च्युत होते है इस प्रक्रिया के आधार पर संसद ने न्यायधीश अक्षमता अधिनियम 1968 पारित किया था इसके अंतर्गत
26.
The Court will judge the President the dismissal of both Houses of Parliament at least 2 / 3 present and voting and the proposal that the House passed by a majority of the total proven misconduct or inability to pay was brought up by her right to be given by the order will have been brought in the same session of Parliament in the session, this resolution is passed by Parliament, Article 124 (5) described the process by which judges are lay-off process based on the inability to Justice Act 1968 passed by Parliament -इस कोटि के जजॉ के राष्ट्रपति तब पदच्युत करेगा जब संसद के दोणो सदनॉ के कम से कम 2/3 उपस्थित तथा मत देने वाले तथा सदन के कुल बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जो कि सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पे लाया गया हो के द्वारा उसे अधिकार दिया गया हो ये आदेश उसी संसद सत्र मे लाया जायेगा जिस सत्र मे ये प्रस्ताव संसद ने पारित किया हो अनु 124[5] मे वह प्रक्रिया वर्णित है जिस से जज पद्च्युत होते है इस प्रक्रिया के आधार पर संसद ने न्यायधीश अक्षमता अधिनियम 1968 पारित किया था इसके अंतर्गत
27.
As Prof. Murat Üçer of Koc University wrote in the Fall newsletter of the Center for Economics and Foreign Policy Studies (EDAM), A serious and probably quite painful 'adjustment' is inevitable in the short-term, in order to bring current account deficit to more 'normal' levels….This can't happen with a weaker currency alone; growth will also have to slow visibly. Second, an excessive CAD level points to a structural weakness in the economy. It simply attests to our inability as a nation, to put forth enough of a presence in the global supply chain of goods and services. Put differently, it implies that our average dollar-based income - per capita as well as per worker, which runs around $10,000 and $30,000, respectively - is simply too high, compared to our average productivity levels. By this interpretation, the current account deficit represents nothing but a structural deficit in our skills and institutions. Turkey simply is not the economic powerhouse it likes to think it is, and the humbling of Turkey's economic prospects presages a similar humiliation in its global standing. वैसे तो विदेशमंत्री अहमत देवतोग्लू कहते हैं कि “ तुर्की सभी घटनाओं के केंद्र में सही स्थिति में है” लेकिन एकेपी के शत्रुता के भाव ने पडोसियों के साथ “ शून्य समस्या” की उनकी नीति को व्यापक शत्रुता और सम्भावित सैन्य टकराव ( सीरिया, साइप्रस और इजरायल) में बदल दिया है । जैसे ही आर्थिक संकट उत्पन्न होगा एक समय का नाटो का औदाहरणिक सदस्य और भी भटक जायेगा और इसके संकेत स्वरूप एरडोगन को अपने मित्र ह्वुजो शावेज को अंगीकार करते देखा जा सकता है।
28.
It is with great dismay that we read Daniel Pipes' column on UNRWA and the Palestine refugees (“The Refugee Curse,” Opinion, Aug. 19). While Pipes is entitled to his opinion, his article was willfully misleading on a number of points. Palestine refugees differ from other refugees because a majority of them continue to suffer the plight of dispossession and statelessness. Rather than their “status” as refugees creating “anguish and discontent,” it is their dispossession and statelessness that lies at the heart of their predicament. UNRWA's education, health, relief and social services have developed the human potential of the Palestine refugees enabling them to be self-reliant members of the societies in which they live. What condemns the Palestine refugees to “lives of exclusion, self-pity and nihilism” is not UNRWA, but rather the inability of the parties of the conflict to solve the refugee issue. Thus, dismantling UNRWA will not “solve the Palestinian refugee problem,” as Pipes claims. The refugees and their plight would still exist. UNRWA itself is not mandated to solve the refugee problem, which is a political question for the parties to the conflict. संयुक्त राष्ट्र सहायता और कार्य एजेन्सी की गणना में शरणार्थियों के बच्चे, पोते, परपोते और वे फिलीस्तीनी भी आते हैं जिन्होंने 1967 में अपना घर छोड़ा और इस प्रकार शरणार्थी 40 लाख 25 हजार हैं। वैश्विक परिभाषा के अनुसार 2 लाख शरणार्थी 40 लाख 25 हजार शरणार्थियों की संख्या का मात्र 5 प्रतिशत हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुसार शेष 95 प्रतिशत किसी भी प्रकार शरणार्थी नहीं हैं। जो फिलीस्तीनी कभी भी कहीं नहीं गये उन्हें गलत ढंग से शरणार्थी स्तर देकर संयुक्त राष्ट्र सहायता एजेन्सी रचनात्मक और औद्योगिक लोगों को निकाले जाने, आत्म दया और उपयोग हीन के रूप में निन्दित किया है। उसके बाद अरब सरकारों की योजनायें स्थिति को और बिगाड़ रही हैं जब वे फिलीस्तीनियों को शरणार्थी स्तर में बैठा देती हैं। उदाहरण के लिये लेबनान में 4 लाख राज्यहीन शरणार्थियों को पब्लिक स्कूल में जाने की अनुमति नहीं है तथा स्वामित्व या घर की सम्पत्ति को ठीक करने का अधिकार नहीं है।
How to say inability in Hindi and what is the meaning of inability in Hindi? inability Hindi meaning, translation, pronunciation, synonyms and example sentences are provided by Hindlish.com.
