The answer is coming soon. Starting August 15, the Israeli government will evict about 8,000 Israelis from Gaza and turn their land over to the Palestinian Authority. In addition to being a unique event in modern history (no other democracy has forcibly uprooted thousands of its own citizens of one religion from their lawful homes), it also offers a rare, live, social-science experiment. We stand at an interpretive divide. If Israel's critics are right, the Gaza withdrawal will improve Palestinian attitudes toward Israel, leading to an end of incitement and a steep drop in attempted violence, followed by a renewal of negotiations and a full settlement. Logic requires, after all, that if “occupation” is the problem, ending it, even partially, will lead to a solution. इस प्रकरण की व्याख्या करने वालों का इस संबंध में अलग - अलग मत है . इजरायल के आलोचकों का मानना है कि गाजा से वापसी से इजरायल के प्रति फिलीस्तीनियों के व्यवहार में अंतर आयेगा , हिंसा का दौर थमेगा और शांतिवार्ता के नये दौर से स्थायी समझौते का मार्ग प्रशस्त होगा . इसके पीछे सामान्य तर्क है कि यदि “कब्जा ”समस्या का कारण है तो कुछ मात्रा में कब्जा छोड़ने से समस्या का समाधान हो जाएगा .
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A month later, Barack Obama declared his hope that “we are going to see not just movement from the Israelis, but also from the Palestinians around issues of incitement and security, from Arab states that show their willingness to engage Israel.” According to Foreign Policy blogger Laura Rozen - later confirmed by the White House - Obama “sent letters to at least seven Arab and Gulf states seeking confidence-building measures [CBMs] toward Israel.” (Those states include Bahrain, Egypt, Jordan, Morocco, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates.) एक माह उपरांत बराक ओबामा के घोषणा की उन्हें आशा है , “ हम सुरक्षा और उकसावे के मामले में एक आंदोलन का आरंभ देखने की आशा कर रहे हैं जो न केवल इजरायल की तरफ से होगा वरन अरब के देश भी इजरायल के साथ कार्य व्यवहार की इच्छा जताएंगे” फोरेन पोलिसी पत्रिका के ब्लॉगर लौरा रोजेन ने बाद में बताया, व्हाइट हाउस से यह पुष्ट किया गया “ ओबामा ने इजरायल के साथ विश्वास बढाने के उपायों को आरम्भ करने के लिए कम से कम अरब और उसके आस पास के सात देशों को पत्र लिखा” ( इनमें बहारें, मिस्र, जार्डन , मोरक्को, सउदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल थे)
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Israel's cooperative policy began in 1967 with the Comay-Michelmore Exchange of Letters in which Jerusalem promised “the full co-operation of the Israel authorities ... [to] facilitate the task of UNRWA.” This policy remains in very much place; in November 2009 , an Israeli representative confirmed a “continued commitment to the understandings” of the 1967 letters and support for “UNRWA's important humanitarian mission.” He even promised to maintain “close coordination” with UNRWA. Mural of Ayat al-Akhras, a Palestinian suicide bomber, on the wall of an UNWRA school in the Deheishe Refugee Camp near Bethlehem; despite incitement like this, the Israeli government does not want UNRWA's work shut down. (Photo by Rhonda Spivak) इजरायल की सहयोग की नीति 1967 में आरम्भ हुई जब Comay-Michelmore Exchange of Letters के माध्यम से जेरूसलम ने “ संयुक्त राष्ट्र संघ सहायता और कार्य एजेंसी को इजरायल अधिकारियों की ओर से हर सम्भव सहायता का आश्वासन दिया” । यह नीति नवम्बर 2009 तक काफी कुछ जारी रही जब इजरायल के प्रतिनिधि ने इस बात की पुष्टि की कि 1967 के पत्र की भावना के अनुरूप इस एजेंसी के साथ सहयोग जारी रहेगा और इसके आवश्यक मानवीय मिशन को सहायता दी जायेगी। इस प्रतिनिधि ने तो यहाँ तक आश्वासन दिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ सहायता और कार्य एजेंसी के साथ “ निकट समन्वय” बना रहेगा।
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For an over-the-top recent example, The Onion humor website published a cartoon under the heading, “ No One Murdered Because of This Image .” It shows Moses, Jesus, Ganesha, and Buddha in the clouds, engaged in what the caption delicately understates as “a lascivious sex act of considerable depravity.” As the Onion mock-reportingly but accurately goes on, “Though some members of the Jewish, Christian, Hindu, and Buddhist faiths were reportedly offended by the image, sources confirmed that upon seeing it, they simply shook their heads, rolled their eyes, and continued on with their day.” I asked for the cartoons to be published again and again to establish that Islamists must not chip away at the freedom to mock and insult by hiding behind bogus claims of incitement. Name an instance, Ms Musaji, when biting remarks about Muhammad, the Koran, or Islam have led to riots and murders by non-Muslims against Muslims? मेरा तर्क है कि मजहब की पवित्रता पर प्रहार उस मजहब की आस्था को निशाना बनाये जाने से पूरी तरह अलग है। मजहब की पवित्रता एक संरक्षित भाषण है जो कि विचारों के बाजार में लेनदेन का एक अंग है और इसमें सभी सुंदर भी नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ अपमान और आपत्तिजनक होने की स्वतंत्रता भी है। जबतक इसमें भडकाने या ऐसी सूचना प्रसारित करने का तत्व शामिल नहीं होता जिसके आधार पर आपराधिक कार्रवाई हो तब तक आपत्तिजनक होना हमारी विरासत का अभिन्न अंग है।
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Yemen : Yemen presents the greatest likelihood of regime overthrow and the greatest chance of Islamists gaining power. However deficient an autocrat and however circumscribed his power, the wily Ali Abdullah Saleh, in office since 1978, has been about as good an ally the West could hope for, notwithstanding his ties to Saddam Hussein and the Islamic Republic of Iran, to exert control over the hinterlands, limit incitement , and fight Al-Qaeda. His incompetent handling of protests has alienated even the military leadership (from which he comes) and his own Hashid tribe, suggesting he will leave power with little control over what follows him. Given the country's tribal structure, the widespread distribution of arms, the Sunni-Shi'i divide, the mountainous terrain, and impeding drought , an Islamist-tinged anarchy (as in Afghanistan) looms as a likely outcome. In Libya, Syria, and Yemen - but less so in Egypt - Islamists have opportunities significantly to expand their power. How well will the former Muslim inhabiting the White House,* so adamant about “ mutual respect ” in U.S. relations with Muslims, protect Western interests against this threat? यमन : यमन को देखकर लगता है कि शासन परिवर्तित हो जायेगा और सम्भव है कि इस्लामवादी अधिक शक्तिशाली हो जायें। एक तानाशाह कितना भी अयोग्य रहा हो और उसकी सत्ता भले ही सीमित रही हो लेकिन 1978 से सत्ता में रहने वाले अली अब्दुल्लाह सालेह पश्चिम के इस आशा के साथ मह्त्वपूर्ण सहयोगी थे कि सद्दाम हुसैन के साथ सम्बंध और इस्लामिक रिपब्लिक आफ ईरान के साथ सम्बंधों के बाद भी देश पर नियंत्रण , भावावेश रोकने और अल कायदा के साथ लडने में पश्चिम उनसे सहयोग की अपेक्षा कर सकता है।
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Finally, a transcript of the Abraham Center meeting reveals Abbas telling his audience precisely what it wanted to hear: that he condemns violence, recognizes historic Jewish connections to the land Israel controls, accepts Israeli security concerns, and promises to remove incitement from Palestinian Authority media and school materials. On the delicate issue of the Holocaust - a subject on which Abbas himself wrote a Ph.D. “ dissertation ” in the U.S.S.R. in which he accused Zionists of inflating the number of murdered Jews for political purposes - Abbas acknowledged that Jews had suffered and he rejected Holocaust denial. अंततोगत्वा, अब्राहम सेंटर की बैठक की पांडुलिपि से पता चलता है कि अब्बास ने संक्षेप में अपने श्रोताओं के समक्ष वही कहा जो वह सुनना चाहते थे कि वह हिंसा की निन्दा करते हैं , इजरायल का जिस भूमि पर नियंत्रण है उस भूमि के साथ ऐतिहासिक यहूदी सम्बन्धों को वे स्वीकार करते हैं , इजरायल की सुरक्षा चिंता को स्वीकार करते हैं और इस बात का आश्वासन देते हैं कि फिलीस्तीनी अथारिटी मीडिया और विद्यालय की सामग्री से भडकाऊ चीज़ें हटा देंगे। यहूदी नरसंहार के नाजुक विषय पर जिस विषय पर अब्बास ने स्वयं पी-एच.डी की है और सोवियत संघ में शोध प्रबन्ध में उन्होंने इजरायलवादियों पर इस बात का आरोप लगाया है कि उन्होंने राजनीतिक कारणों से मारे गये यहूदियों की संख्या को बढा चढा कर प्रस्तुत किया। अब्बास ने इस बैठक में स्वीकार किया कि यहूदियों ने कष्ट झेला है और उन्होंने नरसंहार को अस्वीकार करने को अस्वीकार किया।
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