Solar Energy: The sun is a divine energy source and due to its quiet and environmental friendly nature, the people have found renewable solar energy as compatible to their culture and livelihood methods. सौर ऊर्जा : सूर्य एक दिव्य शक्ति स्रोतशान्त व पर्यावरण सुहृद प्रकृति के कारण नवीकरणीय सौर ऊर्जा को लोगों ने अपनी संस्कृति व जीवन यापन के तरीके के समरूप पाया है।
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Mumbai also has a large unskilled and semi-skilled self employed population, who primarily earn their livelihood as hawkers, taxi drivers, mechanics and other such blue collar professions. मुंबई में एक बड़ी मात्रा में कुशल तथा अकुशल व अर्ध-कुशल श्रमिकों की शक्ति है जो प्राथमिकता से अपना जीवन यापन टैक्सी-चालक फेरीवाले यांत्रिक व अन्य ब्लू कॉलर कार्यों से करते हैं।
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It is the eightfold path . -LRB- 1 -RRB- right belief , -LRB- 2 -RRB- right aspirations , -LRB- 3 -RRB- right speech , -LRB- 4 -RRB- right conduct , -LRB- 5 -RRB- right mode of livelihood , -LRB- 6 -RRB- right mindedness , -LRB- 7 -RRB- right effort , -LRB- 8 -RRB- right rapture . ” इस मार्ग के आठ पहलू हैं ( 1 ) सम्यक आस्था , ( 2 ) सम्यक महत्वाकांक्षाएं , ( 3 ) सम्यक वाणी , ( 4 ) सम्यक आचरण , ( 5 ) सम्यक जीवनवृति , ( 6 ) सम्यक विचार , ( 7 ) सम्यक प्रयत्न , ( समयक
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The Muslim middle-classes had , at least in northern India , depended mainly on zamindari or jagirdari and state services for their livelihood , throughout the seven and a half centuries since the establishment of the Delhi Sultanate , to the present day . मुसलमान मध्यम श्रेणी के लोग कम उत्तर भारत में जीविका के लिए मुख़्यता जमींदारी या भागीदारी तथा राज़्य सेवाओं , पर , दिल्ली सल्तनत की स्थापना की स्थापना से आज के समय तक पूरे साढ़े सात शताब्दियों तक निर्भर करते रहे .
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They feel that , apart from moral duty , it is also our legal responsibility to provide them with an alternative source of living as we have encroached upon their traditional sources of livelihood by cutting forests and killing wildlife . उनका विचार है कि मानवतावादी पक्ष के अतिरिक्त हमारा वैधानिक उत्तरदायित्व भी बनता है कि जिन आदिवासियों को हमने अपनी आवश्यकता पूर्ति हेतु उनके शिकारगाह , वन , शिकार सभी कुछ छीन कर इस हीन अवस्था में छोड़ दिया उनका उचित पुनर्वास करना हमारा कर्त्तव्य बन जाता है .
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So called because of the nearly 5 million official refugees served by UNRWA (short for the “United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East”), only about 1 percent are real refugees who fit the agency's definition of “people whose normal place of residence was Palestine between June 1946 and May 1948, who lost both their homes and means of livelihood as a result of the 1948 Arab-Israeli conflict.” The other 99 percent are descendants of those refugees, or what I call fake refugees. मैं लम्बे समय से कहता आया हूँ कि इजरायल के विरुद्ध आक्रामक , कलुषित हृदय का अरब युद्ध वास्तव में जेरूसलम , चेकप्वाइन्ट या बस्तियों में न होकर फिलीस्तीनी शरणार्थियों से जुडा है।
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On the contrary , some of the displaced persons from Bangladesh -LRB- East Pakistan -RRB- are still hovering around Calcutta , Howrah Bridge and Dandakaranya , in search of livelihood and their condition is very miserable as they do not seem to have completely recovered from the shock of the partition of the country . ठीक इसके विपरीत बंग्लादेश ( पूर्वी बंगाल ) से आए विस्थापितों में से कुछ लोग आज भी कलकत्ता , हावड़ा पुल व दंडकारण्य के बीच रोजी-रोटी तथा आश्रय की तलाश में भटक रहे हैं और उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय है क्योंकि अभी तक देश के विभाजन के सदमे से वे अपने को मुक्त नहीं कर सके हैं .
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Fishing trade organisations like the Kochi-based Marine Products Export Development Authority -LRB- MPEDA -RRB- and governments of coastal states like Kerala and Orissa argued that the elasmobranchs accounted for as much as 3 per cent of India 's total marine catch , and that a blanket ban would affect the livelihood of the fishing community . कोच्चि स्थित मैरीन प्रॉड़क्ट्स एक्सपोर्ट ड़ेवलपमेंट अथॉरिटी ( एमपीईड़ीए ) सरीखे मछलियों के कारोबार में लगे संग नों और केरल तथा ओड़ीसा सरीखे तटीय राज्यों की सरकारों ने तर्क रखा कि भारत के कुल समुद्री उत्पादों में एलस्मोब्रैंकी का हिस्सा मात्र 3 फीसदी है और पूर्ण पाबंदी से मछुआरों की आजीविका पर असर पड़ैगा .
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And by issuing guidelines to the State in the form of Directive Principles to so orient its policies as to provide to all citizens , inter alia adequate means of livelihood , just and humane conditions of work and a decent standard of life . इसके पीछे उद्देश्य यह था कि स्वतंत्रता , समानता आदि के मूल अधिकारों की गारंटी करके तथा निदेशक तत्वों के रूप में राज्य को ये दिशानिर्देश जारी करके कि वह अपनी नीतियों को इस प्रकार ढाले कि सभी नागरिकों को , अन्य बातों के साथ-साथ , जीविका के पर्याप्त साधन , काम की न्यायसंगत तथा मानवोचित दशाएं और एक समुचित जीवन-स्तर उपलब्ध कराया जा सके , व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाया जाया .
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The U.N. Relief and Works Agency (UNRWA), an organization set up uniquely for Palestinian refugees in 1949, defines Palestinian refugees differently from all other refugees. They are persons who lived in Palestine “between June 1946 and May 1948, who lost both their homes and means of livelihood as a result of the 1948 Arab-Israeli conflict.” Especially important is that UNRWA extends the refugee status to “the descendants of persons who became refugees in 1948.” It even considers the children of just one Palestinian refugee parent to be refugees. The High Commission's definition causes refugee populations to vanish over time; UNRWA's causes them to expand without limit. Let's apply each definition to the Palestinian refugees of 1948, who by the U.N.'s (inflated) statistics numbered 726,000. (Scholarly estimates of the number range between 420,000 to 539,000.) इस विषमता की ब्याख्या अनेक तत्व करते हैं परन्तु उनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व संयुक्त राष्ट्र संघ का अफसरशाही ढाँचा है। शरणार्थी मामलों को लेकर इसके पास दो संगठन हैं जिनकी शरणार्थियों के सम्बन्ध में अपनी परिभाषा है।
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