From thefts in temples to a lawyer-policemen clash in Puri , even a trivial drunken brawl in a local club , have all impelled the conscientious chief minister to institute probes . मामल मंदिरों में चोरी का हो या पुरी में वकीलं-पुलिसवालं के बीच ज्ह्ड़ेपों का हो या किसी क्लब में छोटे-से ज्ह्गड़ै का ही क्यों न हो , सबने पटनायक की अंतरात्मा को इतना आहत किया कि उन्होंने उनकी जांच कराने की घोषणा कर दी .
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Constitutional act 74(1) says that there will a cabinet ministry lead by the Prime minister to help the President and the President will work in accordance with the help of this ministry. संविधान की धारा 74 (1) में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगी जिसका प्रमुख प्रधान मंत्री होगा राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद् की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा।
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Apart from Arun Jaitley , who approached disinvestment with the zeal of a crusader during his stint in the department , and Sinha there has been no attempt by ministers to link privatisation to either good economics or the battle against over-politicised sloth . सरकार में सिर्फ अरुण जेटली ( जिन्होंने विनिवेश मंत्रालय के अपने दौर में विनिवेश को पूरे दमखम से आगे बढया ) और सिन्हा को छोड़ेकर कोई भी मंत्री निजीकरण को अच्छे अर्थशास्त्र या अति-राजनीतिकरण के खिलफ मुद्दे के रूप में नहीं पेश कर रहा है .
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Last month , when Madhya Pradesh Chief Minister Digvijay Singh called for a meeting of Congress chief ministers to discuss an amendment -LRB- read dilution -RRB- to the stringent-and antiquated-Forest Conservation Act , he got a terse reply from Sonia Gandhi addressed to all Congress chief ministers . पिछले महीने मध्य प्रदेश के मुयमंत्री दिग्विजय सिंह ने जब क ओर-और पुराने पड़े चुके-वन संरक्षण कानून में संशोधन पर चर्चा के लिए कांग्रेसी मुयमंत्रियों की बै क बुलई तो उन्हें सोनिया गांधी की ओर से तीखा जवाब मिल जो सभी कांग्रेसी मुयमंत्रियों को संबोधित किया गया था .
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Parliamentary Secretary to the ruling party MPs are appointed to this position after they pay the stars of the Parliament and its committees minister to assist in the work they do while they took over from Prime Minister's desire oath of office of the Prime Minister assumed by karte 4. संसदीय सचिव सत्तारूढ दल के संसद सद्स्य होते है इस पद पे नियुक्त होने के पश्चात वे मंत्री गण की संसद तथा इसकी समितियॉ मे कार्य करने मे सहायता देते है वे प्रधान मंत्री की इच्छा से पद ग्रहण करते है वे पद गोपनीयता की शपथ भी प्रधानमंत्री के द्वारा ग्रहण करते है वास्तव मे वे मंत्री परिषद के सद्स्य नही होते है केवल मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है।
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Parliamentary Secretary to the ruling party MPs are appointed to this position after they pay the stars of the Parliament and its committees minister to assist in the work they do while they took over from Prime Minister's desire oath of office by the Prime Minister Accepting the fact they are not members of Cabinet Minister status is only 4. संसदीय सचिव सत्तारूढ दल के संसद सद्स्य होते है इस पद पे नियुक्त होने के पश्चात वे मंत्री गण की संसद तथा इसकी समितियॉ मे कार्य करने मे सहायता देते है वे प्रधान मंत्री की इच्छा से पद ग्रहण करते है वे पद गोपनीयता की शपथ भी प्रधानमंत्री के द्वारा ग्रहण करते है वास्तव मे वे मंत्री परिषद के सद्स्य नही होते है केवल मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है।
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But expediency and duplicity are just part of the story. In addition, sincere aspirations inspire Israeli prime ministers to abandon strong policies for weak ones. Here we leave the political domain and enter the psychological one. Being prime minister of Israel, a country surrounded by enemies, is a weighty one. It is only too easy for the officeholder, having been elected leader of his people, immodestly to believe that he has a special talent to resolve his country's great, abiding, and potentially fatal problem, that of Arab hostility. कैम्प डेविड द्वितीय शिखर वार्ता के दौरान बराक के एक मन्त्री योसी बीलीन ने स्वीकार किया था कि उन्होंने तथा सरकार के अन्य लोगों ने जेरूसलम को विभाजित करने की अपनी इच्छा को लोगों से छुपाकर रखा था. “ हमने चुनाव अभियान में इसकी बात नहीं की थी क्योंकि हम जानते थे कि जनता इसे पसन्द नहीं करेगी”
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Prime ministers sometimes complain about other ones breaking their word. Mr. Netanyahu, for example, pointed out in August 1995 that Rabin had “promised in his election campaign not to talk with the PLO, not to give up territory during this term of office, and not to establish a Palestinian state. He is breaking all these promises one by one.” Of course, when he got to office, Mr. Netanyahu also broke his promises “one by one.” What prompts each of Israel's recent prime ministers to renege on his resolute intentions and instead adopt a policy of unilateral concessions? कुछ अवसरों पर प्रधानमन्त्री किसी दूसरे नेता द्वारा अपना वचन तोड़े जाने की शिकायत करते हैं. उदाहरण के लिये अगस्त 1995 में नेतनयाहू ने राबिन पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में वचन दिया था कि वे पी.एल.ओ से बातचीत नहीं करेगे, अपने कार्यकाल के दौरान कोई राज्यक्षेत्र नहीं छोड़ेगें और फिलीस्तीनी राज्य स्थापित नहीं करेगे. अब वे अपने वचन एक-एक कर तोड़ रहे हैं. वास्तव में नेतनयाहू ने पदासीन होने के बाद अपने वचन एक-एक कर तोड़े भी.
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In response to these two dangers, Israel's parliament in July 2003 passed the “Citizenship and Entry into Israel Law.” The law bans Palestinian family members from automatically gaining Israeli residency or citizenship, with temporary and limited exemptions requiring the interior minister to certify that they “identify with Israel” or are otherwise helpful. In the face of severe criticism, then-Prime Minister Ariel Sharon affirmed in 2005 that “The State of Israel has every right to maintain and protect its Jewish character, even if that means that this would impact on its citizenship policy.” इन दो खतरों की प्रतिक्रिया में इजरायल की संसद ने जुलाई 2003 में “ इजरायली कानून में नागरिकता और प्रवेश” कानून पारित किया। इस कानून के अंतर्गत फिलीस्तीनी परिवारों को स्वतः ही इजरायल की नागरिकता या निवास को प्रतिबंधित कर दिया गया और इसके साथ कुछ तदर्थ और सीमित अपवाद लगा दिये गये जिसके द्वारा गृह मंत्रालय को यह प्रमाणित करना होता है कि वे स्वयं को इजरायल के साथ जुडा हुआ पाते हैं और अन्य प्रकार से सहायक हैं। काफी कटु आलोचना के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री एरियल शेरोन ने वर्ष 2005 में इस बात को दुहराया , “ इजरायल राज्य को अपने यहूदी चरित्र को संरक्षित रखने और बनाये रखने का पूरा अधिकार है चाहे इसका अर्थ यह भी हो कि इससे नागरिकता की नीति पर भी प्रभाव पड्ता हो” ।
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A consensus exists that the two parties are growing further apart over time. Pro-Israel, conservative Jeff Jacoby of the Boston Globe finds that “the old political consensus that brought Republicans and Democrats together in support of the Middle East's only flourishing democracy is breaking down.” Anti-Israel, left-wing James Zogby of the Arab American Institute agrees, writing that “traditional U.S. policy toward the Israeli-Palestinian conflict does not have bipartisan backing.” Thanks to changes in the Democratic party, Israel has become a partisan issue in American politics, an unwelcome development for it. In late March 2010, during a nadir of U.S.-Israel relations, Janine Zacharia wrote in the Washington Post that some Israelis expect their prime minister to “search for ways to buy time until the midterm U.S. elections [of November 2010] in hopes that Obama would lose support and that more pro-Israel Republicans would be elected.” That an Israeli leader is thought to stall for fewer Congressional Democrats confirms the changes outlined here. It also provides guidance for voters. इस बात पर सहमति है कि दोनों राजनीतिक दल कुछ अवसरों पर पूरी तरह भिन्न हो जाते है। बोस्टन ग्लोब के परम्परावादी इजरायल समर्थक लेखक जेफ जेकोबी ने पाया है, “ एक पुरानी आम सहमति जो कि मध्य पूर्व के एकमात्र फलने फूलने वाले लोकतंत्र के समर्थन में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन को एक साथ लाती थी वह अब टूट रही है” । इजरायल विरोधी वामपंथी सोच के जेम्स जेकोबी जो कि अरब इन्सटीट्यूट से हैं वे भी सहमत हैं, और लिखते हैं, “ परम्परागत रूप से इजरायल फिलीस्तीन संघर्ष के सम्बंध में अमेरिकी नीति विभाजित नीति पर नहीं थी” । डेमोक्रेटिक पार्टी में परिवर्तन के चलते इजरायल अब अमेरिकी राजनीति में विभाजित मुद्दा बन गया है जो कि इसके लिये स्वागतयोग्य नहीं है।
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