In short, it appears that a decade of electoral calm, political stability and plentiful foreign investment has come to a halt and a new, more difficult era has begun for the AKP government. The moribund opposition parties may find their voice. The antiwar faction may feel emboldened. The secularists may be able to tap the wide unhappiness with the regime's efforts to corral citizens into becoming more (Islamically) virtuous. संक्षेप में ऐसा प्रतीत होता है कि एक दशक की चुनावी शांति, राजनीतिक स्थिरता और पर्याप्त मात्रा में विदेशी निवेश में रुकावट आ गयी है और एकेपी सरकार के लिये नया संकट का दौर आरम्भ हो चुका है। किनारे लग चुके विपक्षी दलों को अपनी आवाज मिल गयी है । युद्ध विरोधी खेमा स्वयं को सशक्त अनुभव कर सकता है। सेक्युलरवादी नागरिकों को अधिक इस्लामवादी बनने के लिये विवश किये जाने के शासन के प्रयास से उत्पन्न असंतोष को अपने पक्ष में कर सकते हैं।
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Appalling as the cabinet decision was, worse yet is that neither the Likud opposition party nor other leading public Israeli institutions responded with rage, but generally (with some notable exceptions ) sat quietly aside. Their absence reflects a Tami Steinmetz Center poll showing that the Israeli population approves the swap by a nearly 2-1 ratio. In short, the problem extends far beyond the official class to implicate the population at large. कैबिनेट के निर्णय से भी अधिक डरावना यह था कि न तो विपक्षी लिकुड और न ही किसी अन्य अग्रणी इजरायली संस्था ने कोई आक्रोश प्रदर्शित किया वरन सामान्य तौर पर (कुछ अपवादों को छोड दें तो) चुप बैठे रहे। इनकी अनुपस्थिति से पता चलता है और जैसा कि एक जनमत सर्वेक्षण से पता चलता है इस अदला बदली को इजरायल की जनता ने 1 के मुकाबले 2 के अनुपात से समर्थन दिया। संक्षेप में यह समस्या आधिकारिक वर्ग से होकर सामान्य जनसंख्या को भी समेटे हुए है।
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This proposal is described in working rule of Loksabha. Opposition party take this proposal against ministry. To take it granted support of 50 members is mandatory. This doesn't denote allegations to the ruling party but describes non-cooperation to the ruling party. Once this proposal is produced then except this, all other thankful proposals become super imposed. Enough time is provided and during discussion all government documents are considered. Once Loksabha passes this proposal, ministry submit his resignation to the President. More than one non-cooperation proposal in one term/session can not be produced. लोकसभा के क्रियांवयन नियमॉ मे इस प्रस्ताव का वर्णन है विपक्ष यह प्रस्ताव लोकसभा मे मंत्रिपरिषद के विरूद्ध लाता है इसे लाने हेतु लोकसभा के 50 सद्स्यॉ का समर्थन जरूरी है यह सरकार के विरूद्ध लगाये जाने वाले आरोपॉ का वर्णन नही करता है केवल यह बताता है कि सदन मंत्रिपरिषद मे विश्वास नही करता है एक बार प्रस्तुत करने पर यह प्रस्ताव् सिवाय धन्यवाद प्रस्ताव के सभी अन्य प्रस्तावॉ पर प्रभावी हो जाता है इस प्रस्ताव हेतु पर्याप्त समय दिया जाता है इस पर् चर्चा करते समय समस्त सरकारी कृत्यॉ नीतियॉ की चर्चा हो सकती है लोकसभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर दिये जाने पर मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंप देती है संसद के एक सत्र मे एक से अधिक अविश्वास प्रस्ताव नही लाये जा सकते है
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In 2008 Presidential election, political candidates are using the You Tube for the campaign. The voters can watch the thought patterns of the candidates. The presidential candidates were for example Ron Paul, Hillery Clinton, and Joe Biden. Videos can be made for the ruling party or the opposition party. Presidential candidates from the third group also used the publicity of You Tube. Libertarian Steve Kubby's campaign debuted a short animated film, featuring the faces and voices of campaign contributors who financed its production, on YouTube on September 29th, 2007. U.S. media have often commented that YouTube played a significant role in the defeat of the Republican Senator George Allen in 2006, because the videoclip of alleged racial comments was shown to the YouTube viewers during the campaign. A political commentator like James Kotecki is also in the YouTube's political arena. Many commentators make videos for the Presidential candidates on the YouTube or use the YouTube for airing their views. Currently, political leaders of France and Italy, like Antonio Di Pietro also are making the site a part of their campaigns. For gettin a lead in the Federal elections of 2007, the ex-Prime Minister of Australia John Howard, used the YouTube also. २००८ के यु एस राष्ट्रपत के चुनाव में राजनितिक उम्मीदवार यू ट्यूब का प्रचार में उपयोग कर रहे हैं i वोटर उम्मीदवार के बयां को देख सकते हैं और राषट्रपति के पद के उम्मीदवार (उद्धरण के लिए उम्मीदवार रों पाल (Ron Paul) हिलेरी क्लिंटन बरैक ओबामा और जोए बिडेन (Joe Biden)) के पक्ष में (या विपक्ष में) विडियो बना सकते हैं.तीसरे दल के राष्ट्रपती पद के उम्मीदवार ने भी यू ट्यूब का व्यापक प्रयोग कीया है. Libertarian ( Libertarian) Steve Kubby (Steve Kubby)s campaign debuted a short animated film featuring the faces and voices of campaign contributors who financed its production on YouTube on September 29th 2007. यू एस की मीडिया ने प्रायःटिपण्णी किया है कि यू ट्यूब ने रिपब्लिकन सिनेटर जोर्ज एलेन (George Allen)के २००६ की हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है क्योकि कथित जातिगत टिपण्णी के विडियो क्लिप को यू ट्यूब के दर्शको द्वारा अभियान के दौरान दिखाया गया जेम्स कोटेकी (James Kotecki) जैसे राजनितिक टीकाकार भी यू ट्यूब के राजनीती की दुनिया में शामिल हैं बहुत से टीकाकार यू ट्यूब पर एक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के विडियो बनते हैं या यू ट्यूब क प्रयोग अपने विचारो को सुनाने के लिए करते हैं हाल ही में फ्रांस और इटली के राजनेता जैसे एंटोनियो डी पिएत्रो (Antonio Di Pietro) भी साईट को अपने अभियान के हिस्से के रूप में करते आ रहे हैं पूर्व ऑस्ट्रलियन प्रधानमंत्री जॉन हॉवर्ड द्वारा २००७ के संघीय चुनाव में लीड के लिए यू ट्यूब का भी प्रयोग किया गया है.
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