Stay order- This proposal is being brought by the opposition under which all the work of house is being stopped and urgently a specific matter is raised. After the passing of it on government same kind of condemnation proposal is being passed. कामरोको प्रस्ताव- लोकसभा मे विपक्ष यह प्रस्ताव लाता है यह एक अद्वितीय प्रस्ताव है जिसमे सदन की समस्त कार्यवाही रोक कर तात्कालीन जन मह्त्व के किसी एक मुद्दे को उठाया जाता है प्रस्ताव पारित होने पर सरकार पे निंदा प्रस्ताव के समान प्रभाव छोडता है
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Saddam Husayn poses no less of a threat to American and global security than Osama bin Laden, yet for more than a decade, Washington has jockeyed and yammered for the right moment, the right place, the right opportunity to depose him. The time for prevarication has passed. The time to attack is now. Saddam must be overthrown, and soon. सद्दाम हुसैन अमेरिका और वैश्विक सुरक्षा के लिये ओसामा बिन लादेन से कम बडा खतरा नहीं है और यही कारण है कि वाशिंगटन ने एक दशक से भी अधिक समय से उसे सत्ता से हटाने के लिये सही समय, सही स्थान और सही अवसर की सदैव प्रतीक्षा की है। गलत सूचना देने का समय निकल चुका है । अब आक्रमण का समय आ गया है। सद्दाम को शीघ्र ही निश्चित रूप से सत्ता से हटाया जाना चाहिये।
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For now, however, the Hikind bill does a great public service by establishing the legitimacy of profiling. It urgently needs to be passed. Oct. 23, 2012 update : In its continuing effort to discredit NYPD counterterrorism efforts, the Associated Press dug up Shamiur Rahman , a 19-year-old American of Bengali descent who served it as a paid informant. According to Adam Goldman and Matt Apuzzo, he हिकिण्ड का तर्क है कि आतंकवादी आक्रमण को रोकना शिक्षा से अधिक अपरिहार्य सरकारी हित है. इसलिये हिकिण्ड के मतानुसार आतंकवादियों की रूपरेखा में नस्ल और राष्ट्रीयता के तत्व को स्वीकार किया जाना चाहिये. पूर्व न्यूयार्क पुलिस आयुक्त हावर्ड साफिर, स्तम्भकार क्लारेन्स पेज और अमेरिकन अरब एन्टी डिसक्रिमेशन कमीशन सभी हिकिण्ड की बात से सहमत हैं.
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Consequently, Cohen writes, “As time passed, a growing number of Arabs were willing to turn their backs on the [rejectionists] and offer direct assistance to the British or Zionists.” He calls collaboration with Zionism “not only common but a central feature of Palestinian society and politics.” No one before Cohen has understood the historical record this way. इसके साथ ही कोहेन लिखते हैं, “ जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ अरबवासियों में उनकी संख्या बढती गयी जिन्होंने कि अस्वीकारवादियों की ओर से मुख मोड लिया तथा ब्रिटिश और इजरायलवादियों को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करने लगे”। वह कहते हैं कि इजरायलवाद के प्रति सहयोग , “ न केवल सामान्य बात है वरन फिलीस्तीनी समाज और राजनीतिक का प्रमुख तत्व है” कोहेन से पूर्व किसी ने भी ऐतिहासिक आँकडों को इस प्रकार नहीं देखा था।
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Article 116 describe this procedure, according to this parliament bring instant measure as Vote on account. By this measure they allow Government of India to expend till next budget is not passed. Normally this is part of budget but if cabinet want to get passed this then it become interim budget like this was happened in 2004 at the time of last budget of N.D.A. government again budget was presented by new U.P.A. government. [हिन्दी अनुवाद ज्ञात नही] अनु 116 इस प्रावधान का वर्णन करता है इसके अनुसार लोकसभा वोट ओन अकाउंट नामक तात्कालिक उपाय प्रयोग लाती है इस उपाय द्वारा वह भारत सरकार को भावी वित्तीय वर्ष मे भी तब तक व्यय करने की छूट देती है जब तक बजट पारित नही हो जाता है यह सामान्यत बजट का अंग होता है किंतु यदि मंत्रिपरिषद इसे ही पारित करवाना चाहे तो यही अंतरिम बजट बन जाता है जैसा कि 2004 मे एन.डी.ए. सरकार के अंतिम बजट के समय हुआ था फिर बजट नयी यू.पी.ए सरकार ने पेश किया था
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[Hindi translation not available] article 116 describes this. According to this the Lok Sabha brings in an immediate remedy called the vote of accounts. By using this remedy it allows an expenditure exemption to the Indian government for the coming financial year, till the budget is not passed. Though this is a part of the common budget but it become an interim budget if the council of ministers wants it to be, like what happened to the budget in 2004 with the N.D.A government. Then the budget was presented by the new U.P.A government. [हिन्दी अनुवाद ज्ञात नही] अनु 116 इस प्रावधान का वर्णन करता है इसके अनुसार लोकसभा वोट ओन अकाउंट नामक तात्कालिक उपाय प्रयोग लाती है इस उपाय द्वारा वह भारत सरकार को भावी वित्तीय वर्ष मे भी तब तक व्यय करने की छूट देती है जब तक बजट पारित नही हो जाता है यह सामान्यत बजट का अंग होता है किंतु यदि मंत्रिपरिषद इसे ही पारित करवाना चाहे तो यही अंतरिम बजट बन जाता है जैसा कि 2004 मे एन.डी.ए. सरकार के अंतिम बजट के समय हुआ था फिर बजट नयी यू.पी.ए सरकार ने पेश किया था
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The President dismisses the judges of this court only when both the houses of the parliament, by an absolute majority of the parliament, 2/3 of present and voting members, pass a motion for it on the basis of incompetence or misdeeds. Such a motion has to be taken up in the same session as the one in which it is passed. Article 124[5] describes the procedure of dismissal of the judges. Based on this procedure, the parliament has passed the Judges Incompetence Act 1968, as part of the procedure. -इस कोटि के जजॉ के राष्ट्रपति तब पदच्युत करेगा जब संसद के दोणो सदनॉ के कम से कम 2/3 उपस्थित तथा मत देने वाले तथा सदन के कुल बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जो कि सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पे लाया गया हो के द्वारा उसे अधिकार दिया गया हो ये आदेश उसी संसद सत्र मे लाया जायेगा जिस सत्र मे ये प्रस्ताव संसद ने पारित किया हो अनु 124[5] मे वह प्रक्रिया वर्णित है जिस से जज पद्च्युत होते है इस प्रक्रिया के आधार पर संसद ने न्यायधीश अक्षमता अधिनियम 1968 पारित किया था इसके अंतर्गत
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This is prepared always by ministry. This is only announcement of government policies. At the end of term Thanks ordinance is being passed. If this ordinance is not getting passed in parliament then that believed to be defeat of government and then government has to get vote of confidence. President chairs joint meeting of both assemblies on every year's first term and immediately after Loksabha elections. This announcement is identification of first term and the president himself chairs it. यह सदैव मंत्रिपरिषद तैयार करती है यह सिवाय सरकारी नीतियॉ की घोषणा के कुछ नही होता है सत्र के अंत मे इस पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है यदि लोकसभा मे यह प्रस्ताव पारित नही हो पाता है तो यह सरकार की नीतिगत पराजय मानी जाती है तथा सरकार को तुरंत अपना बहुमत सिद्ध करना पडता है संसद के प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र मे तथा लोकसभा चुनाव के तुरंत पश्चात दोनॉ सदनॉ की सम्मिलित बैठक को राष्ट्रपति संबोधित करता है यह संबोधन वर्ष के प्रथम सत्र का परिचायक है इन सयुंक्त बैठकॉ का सभापति खुद राष्ट्रपति होता है
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Atricle 368 tells that if a bill have differnce in opinion it should be amended and its called Amendment bills and it can be bought to any houses- rajya or lok sabha without permision from president if it gets 2\3 majority it can be passed. In 1947 constitution has granded permision that if such bills are passed in houses, president has to grand permisiion for such bills अनु 368 के अंतर्गत प्रस्तावित बिल जो कि संविधान के एक या अधिक प्रस्तावॉ को संशोधित करना चाहता है संशोधन बिल कहलाता है यह किसी भी संसद सदन मे बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के लाया जा सकता है इस विधेयक को सदन द्वारा कुल उपस्थित सदस्यॉ की 2/3 संख्या तथा सदन के कुल बहुमत द्वारा ही पास किया जायेगा दूसरा सदन भी इसे इसी प्रकार पारित करेगा किंतु इस विधेयक को सदनॉ के पृथक सम्मेलन मे पारित किया जायेगा गतिरोध आने की दशा मे जैसा कि सामान्य विधेयक की स्थिति मे होता है सदनॉ की संयुक्त बैठक नही बुलायी जायेगी 24 वे संविधान संशोधन 1971 के बाद से यह अनिवार्य कर दिया गया है कि राष्ट्रपति इस बिल को अपनी स्वीकृति दे ही दे
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The opposition puts forth a proposal of Non Belief in the parliament. It is mandatory that there should be at least 50 members of the opposition who put forth this proposal.This does not oppose the ruling party but influences other proposals. This proposal stands for a definite period of time and after debate, if it is passed, then the cabinet of ministers have to put forth their resignations to the President. In an entire term of the legislature, this proposal can be put forth only once. लोकसभा के क्रियांवयन नियमॉ मे इस प्रस्ताव का वर्णन है विपक्ष यह प्रस्ताव लोकसभा मे मंत्रिपरिषद के विरूद्ध लाता है इसे लाने हेतु लोकसभा के 50 सद्स्यॉ का समर्थन जरूरी है यह सरकार के विरूद्ध लगाये जाने वाले आरोपॉ का वर्णन नही करता है केवल यह बताता है कि सदन मंत्रिपरिषद मे विश्वास नही करता है एक बार प्रस्तुत करने पर यह प्रस्ताव् सिवाय धन्यवाद प्रस्ताव के सभी अन्य प्रस्तावॉ पर प्रभावी हो जाता है इस प्रस्ताव हेतु पर्याप्त समय दिया जाता है इस पर् चर्चा करते समय समस्त सरकारी कृत्यॉ नीतियॉ की चर्चा हो सकती है लोकसभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर दिये जाने पर मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंप देती है संसद के एक सत्र मे एक से अधिक अविश्वास प्रस्ताव नही लाये जा सकते है
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