When a Proclamation of Emergency is in force , the term of Lok Sabha can be extended by Parliament for a period not exceeding one year at a time and not exceeding in any case a period of six months after the Proclamation has ceased to operate -LRB- art . जब आपात की घोषणा लागू हो तब संसद लोक सभा की अवधि को बढ़ा सकती है जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और घोषणा के लागू न रहने के बाद किसी भी दशा में उसका विस्तार छह मास की अवधि से अधिक नहीं होगा ( अनुच्छेद 83 ) .
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When a Proclamation of Emergency is in force , the term of Lok Sabha can be extended by Parliament for a period not exceeding one year at a time and not exceeding in any case a period of six months after the Proclamation has ceased to operate -LRB- art . जब आपात की घोषणा लागू हो तब संसद लोक सभा की अवधि को बढ़ा सकती है जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और घोषणा के लागू न रहने के बाद किसी भी दशा में उसका विस्तार छह मास की अवधि से अधिक नहीं होगा ( अनुच्छेद 83 ) .
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Proclamation of President 's Rule It is the constitutional duty of the Union to protect its States against external aggression and internal disturbance and to ensure that the Government of every State is carried on in accordance with the Constitution -LRB- article 355 -RRB- . राष्ट्रपति शासन की उदघोषणा संघ का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अव्यवस्था से अपने राज्यों की रक्षा करे और सुनिश्चित करे कि हर राज्य की सरकार संविधान के अनुसार चलाई जाए ( अनुच्छेद 355 ) .
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In fact , in her proclamation of 1858 , when Queen Victoria became Empress of India , she specifically assured ' our subjects of whatever race or creed ' that they would be ' freely and impartially admitted to offices in our service ' . वास्तव में 1858 में भारत की साम्राज्ञी बनने के अवसर पर महारानी विक़्टोरिया की उदघोषणा में विशेष रूप से आश्वासन दिया गया था कि हमारी प्रजा को चाहे वो किसी भी जाति या पंथ की हो मुक़्त रूप से और बिना किसी भेद-भाव के हमारी सेवा के पदों में प्रवेश दिया जायेगा
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When the Rajya Sabha recently endorsed the proclamation of President 's rule in Manipur , there was a solitary voice that agonised over the Government 's decision to once again renege on its cease-fire agreement with the National Socialist Council of Nagaland -LRB- Isak-Muivah -RRB- . लक्ष्मी अय्यर हाल ही में जब राज्यसभा ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की पुष्टि की तो अकेले एक सदस्य ने नेशनल काउंसिल ऑफ नगालौंड़ ( आइज़ाक-मुइवा ) के साथ संघर्ष विराम पर हे समज्हैते से पुनः पीछे हटने के सरकार के फैसले पर दुख प्रकट किया .
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The names ran down the front pages of the papers interspersed with breathless proclamations by the Protectorate government and reports from the German High Command about the fighting in the Kharkov offensive ; they were plastered on posters between cinema programmes and advertisements for toothpaste . ये नाम अख़बारों के उन प्रथम पृष्ठों पर बिखरे रहते , जहाँ ' प्रोतेक्तोरात ' सरकार की घोषणाएँ और ख़ारकोव - आक्रमण - सम्बन्धी जर्मन हाई - कमाण्ड की विज्ञप्तियाँ भी पढ़ी जा सकती थीं । ये नाम पोस्टरों पर चिपके रहते - सिनेमा के इश्तहारों और दन्तमंजन के विज्ञापनों के बीच ।
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He gave the background of the freedom movement since the war of Plassey in 1757 , and paid rich tributes to all the past heroes - the proclamation read . .. For the first time in recent history , Indians abroad have also been politically roused and united in one organisation . उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए 1757 मे प्लासी के युद्ध की चर्चा की तथा समस्त पूर्व महान शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए घोषणा पत्र पढ़ा . .. ” वर्तमान इतिहास में पहली बार प्रवासी भारतीय भी राजनीतिक रूप से आन्दोलित तथा एक संस्था में संगठित हुए हैं .
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For example , during a proclamation of Emergency -LRB- a -RRB- the right to move court for enforcement of any of the fundamental rights except articles 20 and 21 can be suspended under article 359 and -LRB- b -RRB- executive and legislative power of the State shall not stand restricted under article 358 by the rights to freedom enshrined in article 19 . यथा , ( क ) आपात स्थिति की उदघोषणा के दौरान , अनुच्छेद 20 तथा 21 के सिवाय , किसी भी मूल अधिकार को लागू कराने के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को अनुच्छेद 359 के अधीन निलंबित किया जा सकता है और ( ख ) अनुच्छेद 358 के अधीन राज्य की कार्यपालक तथा विधायी शक्ति अनुच्छेद 19 में समाविष्ट स्वतंत्रता के अधिकारों द्वारा निलंबित नहीं हो जाएगी .
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In State of Rajasthan v . Union of India -LRB- AIR 1977 SC 1361 -RRB- , the Supreme Court held that a proclamation under 356 depends on the subjective satisfaction of the President and the Court could not substitute its own satisfaction for that of the President nor could it , in view of article 74 -LRB- 2 -RRB- , enquire into the advice given to the President by the Council of Ministers . राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ ( ए आई आर 1977 एस सी 1361 ) में उच्चतम न्यायालय का निर्णय था कि अनुच्छेद 356 के अधीन उदघोषणा का आधार है राष्ट्रपति का आत्मपरक समाधान और न्यायालय न तो राष्ट्रपति के समाधान के स्थान पर अपना समाधान रख सकता है और न ही वह अनुच्छेद 74 ( 2 ) को दृष्टि में रखते हुए मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह के बारे में जांच-पड़ताल कर सकता है .
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Under articles 356 and 357 , on the ground of failure of constitutional machinery in any State , all its executive and legislative powers may be taken over by the Union and under articles 352 to 354 , the Constitution can be converted into an entirely unitary one inasmuch as during Proclamation of Emergency , the executive and legislative powers of the Union extend to matters even in the State List . अनुच्छेद 356 तथा 357 के अधीन , किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर , उसकी सभी कार्यपालक तथा विधायी शक्तियों को संघ अपने हाथ में ले सकता है और अनुच्छेद 352 से 354 के अधीन , संविधान को पूर्णरूपेण एकात्मक रूप दिया जा सकता है क्योंकि आपात स्थिति की उद्घोषणा के दौरान , संघ की कार्यपालक तथा विधायी शक्तियां राज्य सूची में सम्मिलति विषयों पर भी लागू हो जाती हैं .
How to say proclamation in Hindi and what is the meaning of proclamation in Hindi? proclamation Hindi meaning, translation, pronunciation, synonyms and example sentences are provided by Hindlish.com.
