“Across the Centuries” cover. The book in question is Across the Centuries (Houghton Mifflin, 2nd edition, 1999), a 558-page history that covers the millennium and a half between the fall of Rome and the French Revolution. In the multicultural spirit, about half of its eight sections are devoted to the West, and the other four deal with Islam, Africa, Asian empires, and pre-Columbian America. जिस पुस्तक पर प्रश्नचिन्ह लगा है वह है Across the Centuries (Houghton Mifflin, 2nd edition, 1999) जो कि 558 पृष्ठ का इतिहास है जिसमें कि डेढ सहस्राब्दी के समय की चर्चा है जो कि रोम के पतन और फ्रांसीसी क्रांति तक का समय है। बहुसंस्कृतीय भावना के अनुरूप इसके आठ भाग में से आधे पश्चिम को समर्पित हैं तथा शेष चार में इस्लाम, अफ्रीका , एशिया साम्राज्य तथा पूर्व कोलम्बिया अमेरिका की चर्चा की गयी है।
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Then, his blistering finale: “We cannot accept the idea that Jews will not have the right to live and purchase in all parts of Jerusalem. I can only describe to myself what would happen if someone would propose that Jews could not live in certain neighborhoods in New York, London, Paris or Rome. There would certainly be a major international outcry. Accordingly, we cannot agree to such a decree in Jerusalem.” अंत में कठोर रूप से, “ हम इस विचार को स्वीकार नहीं कर सकते कि यहूदियों को जेरूसलम के सभी भाग में निवास करने या खरीदने का अधिकार न हो। मैं केवल अपने तक इसकी व्याख्या कर सकता हूँ कि यदि यह प्रस्तावित किया जाये कि न्यूयार्क , लन्दन , पेरिस या रोम के कुछ विशेष पडोस में यहूदी नहीं रह सकते। निश्चित रूप से एक अंतरराष्ट्रीय वितंडावाद ख़डा हो जायेगा। इसी प्रकार हम जेरूसलम में ऐसी किसी आदेश पर सहमत नहीं हो सकते”
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Nov. 21, 2013 update : Pope Benedict XVI failed to take up the issue of Christians living in Muslim-majority countries. Pope Francis has now dipped his toe into these waters, stating that “The living conditions of Christians in many parts of the Middle East arouse great worry. They endure the consequences of current tensions and conflicts in a particularly burdensome manner.” He went on to name Syria, Iraq, Egypt and “other parts of the Holy Land” as “sometimes dripping with blood.” He called for “respect for everyone's right to a dignified life and freedom to profess their own religion” and declared that “The Bishop of Rome will not rest as long as there are men and women of any religion with injured dignity, deprived of life's necessities, robbed of their futures, forced to the status of refugees and displaced persons.” इस सन्तुलित गम्भीर पहुँच से आपसी समझ विकसित करने में सहायता मिलेगी जिसके व्यापक परिणाम चर्च से बाहर भी होंगे. यह देखते हुये कि सामान्य नेता अन्तर्धार्मिक मसलों में कितना नेतृत्व करते हैं. पश्चिमी देशों को भी उपयुक्त प्रतिफल को बढ़ावा देना चाहिये निश्चय ही परिणाम अत्यन्त ही रोचक होगा.
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Such joint action also sends a long-overdue signal to the despots of Riyadh - that Westerners have thrown off their servile obeisance to their writ. Who will be first to act? Which national government or municipality will arise from the customary dhimmi posture and ban Saudia ( slogan : “We aim to please you”) from its runways, thereby compelling the kingdom to permit infidel religious items, monotheistic and polytheistic alike, into its territory? Where are you Athens, Frankfurt, Geneva, Houston, London, Madrid, Málaga, Manchester, Milan, Munich, New York, Nice, Osaka, Paris, Prague, Rome, Vienna, and Washington, D.C.? सउदिया नामक राज्य स्वामित्व वाला देश का एयरलाइन्स और विश्व के लिए इसका पोर्टल परिवर्तन के लिए एक दबाव बनाने का कारण प्रदान करता है। इस परिस्थिति का लाभ उठाकर पश्चिमी सरकारों को माँग करनी चाहिए कि जब तक सउदी सरकार सउदिया एयरलाइन्स में कम से कम सामग्री की अनुमति नहीं देती तब तक जापान, उत्तरी अमेरिका और यूरोप में 18 हवाई अड्डों पर इसकी सेवाओं को वंचित किया जायेगा। यदि वे रास्ते बन्द कर दिये जाते हैं तो रियाद के सामने कठिन विकल्प होंगे -
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