Ali Yahya, former Israeli ambassador to Greece and Finland. I found most Arabic-speaking citizens to be intensely conflicted about living in a Jewish polity. On the one hand, they resent Judaism as the country's privileged religion, the Law of Return that permits only Jews to immigrate at will, Hebrew as the primary language of state, the Star of David in the flag, and mention of the “Jewish soul” in the anthem. On the other hand, they appreciate the country's economic success, standard of health care, rule of law, and functioning democracy. मस्तिष्क में इसी प्रश्न के साथ हाल में मैंने इजरायल के अरब निवासियों वाले क्षेत्र( जफा, बका अल गराबिया, उम्म अल फहम , हायफा , एकर, नजारेथ, गोलन पहाडियाँ , जेरूसलम) का दौरा किया और साथ ही मुख्यधारा के अरब और यहूदी इजरायलियों के साथ वार्ता की।
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Judicial activism means to be the active role played by the judiciary which other organs of state should force them to act constitutional part if they are able to edit your act, then democracy and rule of law for the judiciary, the role discharge his powers limited time will the power of democracy and public confidence restored activity does न्यायिक सक्रियता का अर्थ न्यायपालिका द्वारा निभायी जाने वाली वह सक्रिय भूमिका है जिसमे राज्य के अन्य अंगों को उनके संवैधानिक कृत्य करने को बाधय करे यदि वे अंग अपने कृत्य संपादित करने मे सफल रहे तो जनतंत्र तथा विधि शासन के लिये न्यायपालिका उनकी शक्तियों भूमिका का निर्वाह सीमित समय के लिये करेगी यह सक्रियता जनतंत्र की शक्ति तथा जन विश्वास को पुर्नस्थापित करती है
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Judicial activism means to be the active role played by the judiciary which other organs of state should force them to act constitutional part if they are able to edit their act, then democracy or rule of law for the judiciary, the role discharge their powers limited time. This activity will be here to restored the power of democracy and public confidence. न्यायिक सक्रियता का अर्थ न्यायपालिका द्वारा निभायी जाने वाली वह सक्रिय भूमिका है जिसमे राज्य के अन्य अंगों को उनके संवैधानिक कृत्य करने को बाधय करे यदि वे अंग अपने कृत्य संपादित करने मे सफल रहे तो जनतंत्र तथा विधि शासन के लिये न्यायपालिका उनकी शक्तियों भूमिका का निर्वाह सीमित समय के लिये करेगी यह सक्रियता जनतंत्र की शक्ति तथा जन विश्वास को पुर्नस्थापित करती है
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Doing so means nothing less than changing the way Muslims see themselves, something Washington can help with but cannot do on its own: “Tolerance, the rule of law, political and economic openness, the extension of greater opportunities to women - these cures must come from within Muslim societies themselves. The United States must support such developments.” दूसरे शब्दों में अमेरिका को कुछ लोगों के गुट को पराजित करने में नहीं वरन् विचारधारा को पराजित करने में सहयोग करना चाहिए .ऐसा करने का अर्थ हुआ कि मुसलमानों का उनके प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन कराना .वाशिंगटन ऐसा अपने दम पर नहीं कर सकता . सहिष्णुता , कानून का शासन , राजनीतिक और आर्थिक खुलापन , महिलाओं को अधिक संभावनाओं का विस्तार ये इलाज मुस्लिम समाज में से स्वयं आने चाहिए . अमेरिका को इन प्रयासों का समर्थन करना चाहिए.
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The Coptic gambit has worked; American policy has capitulated to Mubarak, as two June speeches by American politicians at universities in Cairo demonstrate: In 2005, speaking at the American University in Cairo, then-U.S. Secretary of State Condoleezza Rice called on the people of Egypt to demand democracy of their government: “The day is coming when the promise of a fully free and democratic world, once thought impossible, will also seem inevitable.” Referring to decades of martial law in Egypt, she demanded the day “when the rule of law replaces emergency decrees.” She called on the Mubarak regime to “fulfill the promise it has made to its people-and to the entire world-by giving its citizens the freedom to choose.” दूसरा, काप्ट को मारने के मामले में शायद ही किसी मुसलमान को कानूनी रूप से दन्डित किया जाता है। उदाहरण के लिये 1999 में दूसरे कोशेह नरसन्हार में 20 काप्ट को मारने के मामले में किसी भी मुसलमान पर आरोप नहीं लगा , जबकि एक मुस्लिम को साथी मुस्लिम को दुर्घटनावश मारने के आरोप में 13 वर्ष का कारावास हुआ।
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Democracy is a learned habit, not instinct. The infrastructure of a civil society - such as freedom of speech, freedom of movement, freedom of assembly, the rule of law, minority rights and an independent judiciary - needs to be established before holding elections. Deep attitudinal changes must take place as well: a culture of restraint, a commonality of values, a respect for differences of view and a sense of civic responsibility. लोकतन्त्र एक सीखने वाली आदत है न कि भाव। एक सभ्य समाज की आधारभूत संरचना जैसे अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, आवागमन की स्वतन्त्रता, एकत्र होने की स्वतन्त्रता, विधि का शासन, अल्पसंख्यक का अधिकार और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना होनी चाहिए फिर चुनाव कराये जाने चाहिए। व्यवहार के धरातल पर भी कुछ परिवर्तन होने चाहिए - सहिष्णुता की संस्कृति, मूल्यों की समानता, विरोधी विचारों के लिए सम्मान और नागरिक दायित्यों का बोध।
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Greedy and cruel tyrants, however, present two problems to the West. By focusing on personal priorities to the detriment of national interests, they lay the groundwork for further problems, from terrorism to separatism to revolution; and by repressing their subjects, they offend the sensibilities of Westerners. How can those who promote freedom, individualism, and the rule of law condone oppression? वैसे तो लोभी और क्रूर उत्पीडक शासक पश्चिम के लिये दो समस्यायें प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रीय हितों के ऊपर अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर अधिक ध्यान देकर वे अन्य समस्याओं के लिये आधार तैयार करते हैं जिनमें आतंकवाद से लेकर अलगाववाद और विद्रोह तक शामिल हैं, साथ ही अपनी प्रजा का उत्पीडन कर वे पश्चिमवासियों की संवेदना पर भी प्रहार करते हैं। आखिर जो स्वतन्त्रता , व्यक्तिवाद और विधि के शासन को आगे बढाता है वह उत्पीडन का समर्थन कैसे कर सकता है?
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This is indeed achievable. As I wrote a decade ago in response to the Algerian crisis, instead of focusing on quick elections, which almost always benefit the Islamists, the American government should shift its efforts to slower and deeper goals: “political participation, the rule of law (including an independent judiciary), freedom of speech and religion, property rights, minority rights, and the right to form voluntary organizations (especially political parties).” Elections should only follow on the achievement of these steps. Realistically, they could well take decades to achieve. इस संबंध में श्री गेरेच से मेरी असहमति है .मेरा नारा है “ कट्टरपंथी इस्लाम समस्या है और उदारवादी इस्लाम इसका समाधान .”जबकि गेरेच मानते हैं कि उदारवादी मुसलमान इस समस्या का समाधान नहीं है . संक्षेप में उनका विचार है कि कट्टरपंथी इस्लाम समस्या भी है और समाधान भी है . उनकी इस होमियोपैथिक पद्दति के पीछे कुछ तर्क हैं जैसे सामाजिक रुप से इरान अल्जीरिया से कहीं अधिक व्यवस्थित स्वरुप में है.
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“Economic convalescence, an effective rule of law, and democratization are essential conditions,” he writes, “for the rehabilitation of Palestinian society.” He concludes that a reorganization of Palestinian society in accordance with his ideas “could feasibly serve as the foundation for a future settlement that would realize some of the hopes that were pinned on the Oslo process.” I conclude, therefore, that Ya'alon's goal is not victory but another attempt at Oslo-style compromise and resolution. वे लिखते हैं “फिलीस्तीनी समाज के पुनर्वास के लिये आर्थिक सुधार , एक प्रभावी कानून का शासन तथा लोकतंत्रीकरण अनिवार्य शर्तें हैं” । उनका निष्कर्ष है उनके विचार के आधार पर फिलीस्तीनी समाज का पुनर्गठन “ भविष्य के समाधान के एक ऐसा आधार बन सकता है जो कि उन आशाओं पर खरा उतर सकता है जिन्हें कि ओस्लो समझौते में लिखा गया था” मेरा निष्कर्ष है कि यालोन का उद्देश्य विजय नहीं है वरन ओस्लो की भाँति एक और समझौता और संकल्प प्रस्ताव।
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These comments point to Palestinian appreciation for the benefits of elections, rule of law, minority rights, freedom of speech, and a higher standard of living. Amid all the PA's political extremism and terrorism, it is good to know that a Palestinian constituency also exists for normality. Unfortunately, it remains a furtive constituency with little political sway. The time has come for decent Palestinians to make their voices heard and state that Israel's existence is not the problem but the solution. Comment on this item इन टिप्पणियों से जाहिर होता है कि फिलीस्तीनी इजरायल के चुनावों के फायदे , कानून का राज , अल्पसंख्यक अधिकार , अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अच्छे जीवन स्तर की प्रशंसा करते हैं . फिलीस्तीनी अथॉरिटी के राजनीतिक अतिवाद और आतंकवाद के बीच फिलीस्तीन के कुछ लोग सामान्य जीवन भी जीना चाहते हैं .दुर्भाग्यवश ऐसे लोगों की कोई राजनीतिक आवाज़ नहीं है .समय आ गया है कि फिलीस्तीनी भलेमानस सामने आकर अपनी बात कहें और लोगों को सुनाएं कि इजरायल का अस्तित्व समस्या नहीं समाधान है .
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