Where, one wonders, will the desultory, perpetual efforts to avert a crisis with Iran end? With a dramatic calling of the vote at the Security Council in New York? Around-the-clock negotiations with the International Atomic Energy Agency in Vienna? A special envoy from the European Union hammering out a compromise in Tehran? किसी को भी आश्चर्य होगा कि क्या ऐसे आधे-अधूरे मन के शाश्वत प्रयास ईरान संकट को टालने में सार्थक प्रयास सिद्ध होंगे . न्यूयार्क में नाटकीय ढंग से सुरक्षा परिषद् में मतदान की अपील, वियना में रात दिन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु उर्जा एजेन्सी के साथ बातचीत के प्रयास, यूरोपीय संघ के एक विशेष छूट द्वारा तेहरान में समझौते के प्रयास?
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True to form, after the August-September 2005 pullout from Gaza, Ariel Sharon was the toast of the United Nations. No Israeli prime minister had ever before had world leaders vying to meet with him or enjoyed such opportunities to promote himself and his country. Here's the New York Times in mid-October discussing Israel as the new U.N. favorite : Israel recently proposed a United Nations resolution, it submitted its candidacy for a two-year seat on the Security Council, and its prime minister has been warmly received speaking to the General Assembly. ओस्लो समझौते पर हस्ताक्षर के बाद सितंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्रसंघ आम सभा ने 155 के मुकाबले 3 मतों से , जिनमें एक राज्य अनुपस्थित था तथा 19 राज्यों ने मत नहीं दिया ,इस समझौते की सराहना करते हुए इस शांति प्रयास की उपलब्धि के प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया .
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In February 1991, he signed an agreement accepting all U.N. Security Council resolutions passed after his invasion of Kuwait seven months earlier. He recognized Resolution 687, which demands Iraq's weapons of mass destruction (WMD) be “destroyed, removed or rendered harmless,” and requires inspectors be allowed into Iraq. कुवैत पर आक्रमण करने के सात माह उपरांत फरवरी 1991 में उसने संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद द्वारा पारित सभी प्रस्तावों को स्वीकार करने का समझौता किया। उसने प्रस्ताव 687 को स्वीकार किया जिसके अनुसार इराक के जनसंहारक हथियारों को “ नष्ट करना , हटाना या पूरी तरह नुकसान न पहुँचा सकने की स्थिति में करना था” और इसके जाँचकर्ताओं को इराक में प्रवेश की अनुमति थी।
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Exactly a month later, on April 3, the United Nations Security Council endorsed these terms in Resolution 687. The resolution required that Iraq “unconditionally accept the destruction, removal, or rendering harmless, under international supervision, of: ”(a) All chemical and biological weapons and all stocks of agents and all related subsystems and components and all research, development, support and manufacturing facilities; ठीक एक महीने बाद 9 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव 687 में इन शर्तों को मान्य कर दिया। इस प्रस्ताव के अनुसार “ इराक को बिना शर्त स्वीकार करना था कि अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण में वह सभी रासायनिक और जैविक हथियार, उसके सहायक, तथा इस सम्बन्ध में सभी शोधों के तत्वों और सहायक पद्धतियों के विकास, समर्थन और निर्माण सुविधाओं को नष्ट कर देगा ।
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Other brilliant recommendations call for the UN Security Council to handle the Iranian nuclear problem (no. 10) and for the support group to persuade Tehran to “take specific steps to improve the situation in Iraq” (no. 11) . Right. The Iranian regime, whose president envisions a “ world without America ,” will save Washington's bacon. Such counsel smacks at best of what the Jerusalem Post calls “staggering naïveté” and at worst of ghastly foolishness. वास्तव में सामान्य बुद्धि के लोग इराक की समस्या को अरब-इजरायल संघर्ष से अभिन्न मानते हैं और इसीलिये रिपोर्ट के सह सभापति जेम्स ए बेकर ने 1991 की ही भूल को पुन: दुहराया है. उन्होंने उस समय फारस की खाड़ी को छोड़कर फिलीस्तीनियों की ओर मुड़ने की बात करके सद्दाम हुसैन को अगले 12 वर्षों के लिये सत्ता में रहने का मार्ग प्रशस्त कर तत्कालीन अव्यवस्था में सक्रिय योगदान किया.
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For any of the 190 other nations in the world organization, those would be routine events. But in Israel's case, the resolution is the first the country has ever proposed, and the request for a Security Council seat presumes an end to the disdain with which the country has historically been treated at the United Nations. The address by Prime Minister Ariel Sharon, on Sept. 15, was his first at the United Nations. It was delivered to a hall that has rung with denunciations of his country, where a tide of condemnatory resolutions has passed by lopsided votes and which Arab delegates regularly vacated whenever an Israeli rose to speak. मई 2000 में बराक सरकार द्वारा लेबनान से इजरायल की वापसी के निर्णय की प्रशंसा करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान ने इसे इजरायल और संयुक्त राष्ट्र संबंधों के मध्य एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम बताया.यद्दपि कुछ ही महीनों के भीतर ये मधुर संबंध कड़वाहट में बदल गए और इनका स्थान वही पुरानी यहूदी विरोधी अफवाह और दोहरे चरित्र ने लिया .
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As the Iranian government announced last week a doubling of its uranium enrichment program , the United Nations Security Council bickered over a feeble European draft resolution. It would do no more than prohibit Iranian students from studying nuclear physics abroad, deny visas for Iranians working in the nuclear area, and end foreign assistance for Iran's nuclear program, oh, except from Russia. ईरान पर निर्णय का समय पिछले सप्ताह जब ईरानी सरकार ने अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को द्विगुणित करने की घोषणा की तो संयुक्त राष्ट्रसंघ ने कम महत्वपूर्ण मूर्खतापूर्ण यूरोपीय प्रस्ताव पर विचार किया.इस प्रस्ताव में केवल ईरानी छात्रों के विदेशों में परमाणु भौतिकी के अध्ययन पर प्रतिबंध , परमाणु क्षेत्रों में कार्य करने पर ईरानी लोगों को वीजा देने से रोक और रुस के अतिरिक्त सभी देशों द्वारा ईरान के परमाणु कार्यक्रम को विदेशी सहायता पर प्रतिबंध लगेगा .
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Of course, Israel faces obstacles in achieving victory. The country is hemmed in generally by international expectations (from the United Nations Security Council, for example) and specifically by the policies of its main ally, the U.S. government. Therefore, if Jerusalem is to win, that starts with a change in policy in the United States and in other Western countries. Those governments should urge Israel to seek victory by convincing the Palestinians that they have lost. निश्चित रूप से इजरायल को विजय प्राप्त करने में अनेक बाधाओं का सामना करना पडेगा। देश अनेक अंतरराष्ट्रीय अपेक्षाओं ( संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद ) और अपने प्रमुख सहयोगी अमेरिका की नीतियों से घिरा है । लेकिन फिर भी यदि जेरूसलम को विजयी होना है तो इसके लिये अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों की नीतियों में कुछ परिवर्तन होना होगा। इन सरकारों को इजरायल के आग्रह करना चाहिये कि वे फिलीस्तीनियों को यह समझाकर विजय प्राप्त करें कि फिलीस्तीनी पराजित हो चुके हैं।
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Fortunately for Israel, it need only defeat the Palestinians, and not the entire Arab or Muslim population, which eventually will follow the Palestinian lead in accepting Israel. Fortunately too, although the Palestinians have built an awesome reputation for endurance, they can be beaten. If the Germans and Japanese could be forced to give up in 1945 and the Americans in 1975, how can Palestinians be exempt from defeat? The United Nations Security Council, one factor extending the Arab-Israeli conflict. इजरायल के लिये यह सौभाग्य की बात है कि उनके लिये इसका अर्थ केवल फिलीस्तीनियों की पराजय है न कि समस्त अरब या मुस्लिम जनसंख्या की जो कि अंत में फिलीस्तीनियों को इजरायल को स्वीकार करने की दिशा में ले जायेगी। सौभाग्य की बात है कि फिलीस्तीनियों ने अपनी शास्वतता के सम्बंध में अच्छा मानस लोगों के मध्य बना रखा है लेकिन उन्हें पराजित किया जा सकता है। यदि जर्मन और जापानी लोगों को 1945 में पराजय के लिये विवश किया जा सकता है और अमेरिका को 1975 में तो फिलीस्तीनी लोग पराजित क्यों नहीं हो सकते।
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Therefore, the real question is not whether Iran will be stopped, but how. The 2007 NIE has effectively terminated Option #1, convincing the Iranians themselves to halt their nuclear program, because this route requires wide external agreement. When key countries banded together to pass Security Council Resolution 1737 in December 2006, it caused the Iranian leadership to respond with caution and fear; but the NIE's soothing conclusion undercuts such widespread cooperation and pressure. When Washington pressures some Western states, Russia, China, and the IAEA, they can pull it out of the drawer, wave it in the Americans' faces, and refuse to cooperate. Worse, the NIE has sent a signal to the apocalyptic-minded leadership in Tehran that the danger of external sanctions has ended, that it can go undisturbed about its bomb-building business. जहां तक की तीसरे विकल्प की बात है राष्ट्रपति पहले ही कह चुके हैं कि जो भी तीसरे विश्व युद्ध को टालना चाहता है , उसे ईरानियो की परमाणविक क्षमता परमाणु अस्त्र बनाने तक के पहले ही रोकना होगा। अब तक इस एन.आई.ए कि रिपोर्ट ने तो उन पर कोई असर नहीं दिखाया है। वे जान मैक्कैन के इस मत के साथ ही दिखते हैं कि अमेरिका के सैनिक हस्तक्षेप से ज्यादा बुरी एक ही बात हो सकती है और वह परमाणु शक्ति सम्पन्न ईरान ।
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