According to schedule 258[2] - Parliament allows the state to use administrative powers in such a way that it is in accordance with the central methods. Center has the authority to impose army, central security force in the state without its consent. अनु 258[2] के अनुसार - संसद को राज्य प्रशासनिक तंत्र को उस तरह प्रयोग लेने की शक्ति देता है जिनसे संघीय विधि पालित हो केन्द्र को अधिकार है कि वह राज्य मे बिना उसकी मर्जी के सेना, केन्द्रीय सुरक्षा बल तैनात कर सकता है
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Militants of pan-Islamic outfits such as the Lashkar-e-Toiba -LRB- LeT -RRB- , Hizb-ul Mujahideen and Jaish-e-Mohammed will continue to test the counter-insurgency grid in the coming days by taking advantage of the Indian security forces ' focus on the Amarnath pilgrimage . लश्कर-ए-तय्यबा , हिज़्ब-उल-मुजाहिदीन और जैश-ए-मोहमद सरीखे इस्लमी कट्टंरपंथी गुट भारतीय सुरक्षा बलं के अमरनाथ यात्रा पर ध्यान देने का फायदा उ आकर आने वाले दिनों में बगावत विरोधी इंतजामात को चुनौती देते रहेंगे .
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A few days earlier , a Kashmiri militant , Mohammed Ali , who surrendered to the security forces in Sopore in Jammu and Kashmir , revealed that he had studied at the Deobandi Akewada Madarsa near Bhavnagar in Gujarat between 1996 and 2000 . इससे कुछेक दिन पहले जमू-कश्मीर के सोपोर जिले में सुरक्षा बलं के सामने हथियार ड़ालने वाले एक कश्मीरी आतंकवादी मोहमद अली ने खुलसा किया था कि 1996-2000 के दौरान उसने गुजरात में भावनगर के पास देवबंदी अकेवाड़ मदरसे में अपनी तालीम हासिल की थी .
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The Red Mosque leadership threatened suicide bombings if the government of Pervez Musharraf attempted to rein in its bid for quasi-sovereignty. Security forces duly stayed away. The six-month standoff culminated on July 3, when students from the mosque, some masked and armed, rushed a police checkpoint, ransacked nearby government ministries, and set cars on fire, leaving 16 dead. छ: महीनें तक चला गतिरोध 3 जुलाई को चरम परिणति पर पहुँचा जब मस्जिद के छात्रों ने जो सशस्त्र और नकाबपोश थे पुलिस चेक प्वांइट में घुस गये, पास के सरकारी मन्त्रालय में आगजनी-तोड़ फोड़ की, कारों में आग लगाई जिसमें कुल 16 लोग मारे गये।
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The ostensible goal of the Americans' trip was, in the words of the New York Times , “to re-establish public confidence in the government and rid the country's security forces of infiltration by sectarian militias.” But what they really did was tout Mr. al-Maliki. Secretary of Defense Donald H. Rumsfeld said: “I came away most encouraged.” Secretary of State Condoleezza Rice enthused: “He was really impressive. … He understood his role and the role of the new government to really demonstrate that it's a government of national unity in which all Iraqis could trust.” 26 अप्रैल को अमेरिका की कैबिनेट के दो मन्त्रियों ने जब ईराक के नवनिर्वाचित नियुक्त प्रधानमन्त्री नूरी कमाल अल मलिकी से मुलाकात की तो यह मुझे उल्टा असर करने वाला कदम ही लगा.
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According to an April poll of the Gaza-based General Institute for Information, 94 percent of Palestinians believe that a state of lawlessness and chaos prevails in Palestinian Authority territories. As Palestinian security forces have fragmented and dissolved, armed groups of unknown identity have taken their place, using strong-arm tactics against a hapless population. The Jerusalem-based Palestinian Human Rights Monitoring Group finds that “weapons possession has become socially legitimized in Palestinian society.” गाजा स्थित जेनरल इंस्टीट्यूट फॉर इंनफोरमेशन द्वारा अप्रैल में किये गए जनमत सर्वेक्षण के अनुसार 94 प्रतिशत फिलीस्तीनी मानते हैं कि फिलीस्तीनी अथॉरिटी राज्य क्षेत्र में कानून विहीनता और अराजकता की स्थिति प्रभावी है.
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The UN's Middle East envoy, Terje Roed-Larsen, has offered choice comments on the spreading anarchy, telling the Security Council that “Clashes and showdowns between branches of Palestinian security forces are now common in the Gaza Strip, where Palestinian Authority legal authority is receding fast in the face of the mounting power of arms, money and intimidation.” He also reached the startling conclusion that “Jericho is actually becoming the only Palestinian city with a functioning police.” हद तो तब हो गई जब 16 जुलाई को अल-फतह के आतंकवादियों ने गाजा पुलिस प्रमुख के यहां धावा बोल दिया और घंटों तक उन्हें कैद रखा.इसके बाद हाल में ही बर्खास्त किये गए फिलीस्तीनी पुलिस कर्मी ने गाजा के दक्षिणी इलाके में सैन्य संयोजन के निदेशक का अपहरण कर लिया.
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Permits Hamas to connect with its parent organization, the Muslim Brethren. Indeed, Egyptian security forces have already arrested at least 12 armed Hamas members in Egypt and other Gazans with suicide belts . Controlling Islamist violence out of Gaza will become an Egyptian priority - but Mubarak has coped with Islamists throughout his 27-year presidency and he can deal with this new challenge in ways that Israel cannot. इससे हमास को अपने मातृ संगठन मुस्लिम ब्रेथरेन के साथ जुड़ने की अनुमित मिलेगी। वास्तव में तो मिस्र के सुरक्षा बलों ने मिस्र में हमास के 12 सशस्त्रधारियों और गाजा वासियों को आत्मघाती पेटियों के साथ गिरफ्तार किया है। गाजा से बाहर इस्लामवादी हिंसा को रोकना मिस्र की प्राथमिकता होगी परन्तु मुबारक ने अपने राष्ट्रपतित्व काल में पूरे 27 वर्ष इस्लामवादियों के साथ प्रभावी रूप कार्य व्यवहार किया है इसलिए वे इस नई चुनौती से भी प्रभावी ढंग से निपट सकते हैं जैसा कि इजरायल नहीं कर सकता है।
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The protestors and Mousavi have both shown bravery but the former seem more radical than the latter. Mousavi's website announces that he does not seek confrontation with the “brothers” in Iran's security forces nor does he wish to challenge the “sacred system” instituted by Ayatollah Khomeini. Rather, the website declares, “We are confronting deviations and lies. We seek to bring reform that returns us to the pure principals of the Islamic Republic.” प्रदर्शनकारियों और मौसावी दोनों ने ही साहस का प्रदर्शन किया परंतु प्रदर्शनकारी मौसावी से कहीं अधिक क्रांतिकारी थे। मौसावी की वेबसाइट ने घोषणा की कि वह ईरान में अपने “ भाइयों” से किसी प्रकार का टकराव नहीं चाहते और न ही वह अयातोला खोमैनी द्वारा स्थापित “ पवित्र संस्था” को चुनौती देना चाहते हैं। इसके बजाय वेबसाइट ने घोषित किया, “ हम पथभ्रष्टता और असत्य से लड रहे हैं । हम सुधार लाना चाहते हैं ताकि हम सही मायनों में इस्लामी गणतंत्र के विशुद्ध सिद्धांतों की ओर लौट सकें”
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Today, Israel suffered another heinous Palestinian terrorist attack, which took a heavy toll - three dead and seven wounded. All efforts to reach a cease-fire have been torpedoed by the Palestinians. The fire did not cease, not even for one day. The Cabinet has therefore instructed our security forces to take all necessary measures to bring full security to the citizens of Israel. We can rely only on ourselves. We are currently in the midst of a complex and difficult diplomatic campaign, I call on the Western democracies, and primarily the leader of the Free World - the United States: Do not repeat the dreadful mistake of 1938, when enlightened European democracies decided to sacrifice Czechoslovakia for a “convienient temporary solution.” Do not try to appease the Arabs at our expense - this is unacceptable to us. Israel will not be Czechoslovakia. Israel will fight terrorism. (2) Ruth S. King reprints my column on her website and adds a rueful commentary (elipses in the original): (5) अन्य देशों के राजनेता भी अमेरिका पर लगातार प्रहार करते हैं जैसा कि पिछले सप्ताह अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई ने किया। लेकिन उनका उद्देश्य अपने देश के लोगों को यह बताना था कि वे अमेरिका के पोषित नेता नहीं हैं और यह मामला बेगिन द्वारा इजरायल के सम्मान से मूलभूत रूप से भिन्न है।
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