Schweitzer does not spell out the logic behind his resentment, but it rings familiar: Unless a person lives in Israel, the argument goes, pays its taxes, puts himself at risk in its streets, and has children in its armed forces, he should not second-guess Israeli decisionmaking. This approach, broadly speaking, stands behind the positions taken by the American Israel Public Affairs Committee and other prominent Jewish institutions. स्कवीजर इस विरोध के पीछे के अपने तर्क को स्पष्ट नहीं करते परंतु यह कोई नई बात नहीं है । क्या कोई व्यक्ति जब तक इजरायल में निवास न करता हो , कर न देता हो, वहाँ की सडकों पर स्वयं को खतरे में न डालता हो , अपनी सन्तान को सेना में न भेजता हो तब तक वह इजरायल की निर्णय लेने की प्रकिया के बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सकता । यह विचार तो अमेरिकन इजरायल पब्लिक अफेयर्स कमेटी तथा प्रमुख यहूदी संस्थाओं के कदम का समर्थन करने जैसा है।
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A little ways down was Ibrahim Moussa, a retired government employee, who insisted on sharing coffee before speaking. His heavy, gray mustache bore the yellow stains of nicotine. “Our problem here is what? It's how to eat, how to drink, and how to forget about our problems. We can't do anything else,” he said, coffee in one hand, a cigarette in the other. “That cultivates hatred. It's the hatred of not being able to do anything.” In essence, there's no such thing as Palestinian refugees. If people would stop calling the places in which they live “refugee camps,” then they would see that these places are just like villages and towns anywhere else, and the inhabitants are totally rehabilitated… Refugee camps are like the maabarot [in which Israel housed its hundreds of thousands of new immigrants from North Africa and elsewhere] in the 1950's or the camps now in Haiti - not the villages with streets and stone houses in what is known as Palestinian refugee camps of today. संयुक्त राष्ट्र एजेन्सी के केन्द्रीय कार्यालय गाजा से जन सूचना अधिकारी पाल मैकन का न्यूयार्क पोस्ट में 26 अगस्त को छपा जवाब - यह अत्यन्त कष्ट का विषय है कि हमने संयुक्त राष्ट्र सहायता एजेन्सी और फिलीस्तीनी शरणार्थियों के सम्बन्ध में डैनियल पाइप्स का स्तम्भ पढ़ा। यद्यपि पाइप्स अपने विचार के लिये स्वतन्त्र हैं परन्तु उनके लेख में अनेक बिन्दु भ्रामक थे।
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In that spirit, here are two responses concerning Schweitzer's take on the Samir al-Kuntar incident. Schweitzer argues that “to fail to do the utmost to rescue any citizen or soldier who falls into enemy hands would shatter one of the basic precepts of Israeli society.” I agree that rescuing soldiers or their remains is an operationally useful and morally noble priority, but “utmost” has it has limits. For example, a government should not hand live citizens to terrorists in return for soldiers' corpses. In like manner, the Olmert government's actions last week went much too far. Another specific: Schweitzer claims that, “relatively speaking, the recent exchange with Hizbullah came at a cheap price. It is debatable whether Kuntar's release granted any kind of moral victory to Hizbullah.” If that deal was cheap, I dread to imagine how an expensive one would look. And with Kuntar's arrival in Lebanon shutting down the government in giddy national celebration, denying Hizbullah a victory amounts to willful blindness. इस भावना के अनुकूल समीर अल कुंतर घटनाक्रम को लेकर स्कवीजर के सम्बंध में दो प्रतिक्रियाये हैं । स्क्वीजर का तर्क है कि, “ शत्रु के हाथ लगे किसी नागरिक या सैनिक को बचा पाने की अक्षमता से इजरायल के समाज का मूल आधार ही ध्वस्त हो जायेगा”। मैं इस बात से सहमत हूँ कि सैनिक को बचाना उपयोगी है और नैतिक रूप से प्राथमिकता है परंतु इसकी भी अपनी सीमायें हैं। उदाहरण के लिये सरकार को अपने सैनिकों को बचाने के बदले आतंकवादियों के हाथों जीवित नागरिकों को नहीं सौंप देना चाहिये। ओल्मर्ट सरकार ने पिछले सप्ताह जो किया वह कहीं अधिक है।
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Oct. 16, 2012 update : I did not have space above to discuss Erdoğan's intention to remain in power another 11 years , until the 100th anniversary of the Turkish republic in 2023, when he will be 69 years old, providing more insight into his ambition and ego. at the beginning of October, a bomb fell on the Turkish border town of Akcakale, killing five civilians. Turkey responded by shelling Syrian targets. Although Prime Minister Erdoğan has said he does not want war, much of his rhetoric since suggests otherwise. Speaking at a political rally in Istanbul last week, Erdoğan said, “What did our forefathers say? 'If you want peace, prepare for war.'” The Turkish parliament, dominated by Erdoğan's Justice and Development Party, approved a motion authorizing military intervention. And just this Sunday, Turkey announced a ban on all Syrian aircraft in the country's airspace, after grounding a Syrian passenger plane coming from Russia that it suspected of carrying munitions. आरम्भ में जो एरडोगन की सबसे बडी चाल दिख रही थी वह उनकी पहली बडी भूल में बदल गयी है। सैन्य नेतृत्व को कमजोर करने के लिये उन्होंने जिस प्रकार भयानक षडयंत्रकारी सिद्धांतों का सहारा लिया उसके चलते वे काफी निष्प्रभावी लडाकी शक्ति बन चुके हैं। सीरिया से अनागंतुक शरणार्थी तुर्की की सीमा से शहरों और उससे परे भीड जमा कर चुके हैं। तुर्क सीरिया के प्रति युद्ध नीति की बडे पैमाने पर विरोध कर रहे हैं और विशेष रूप से इसका विरोध अलेवी मजहबी समुदाय की ओर से हो रहा है जो कि तुर्की की जनसंख्या का 15 से 20 प्रतिशत हैं और सीरिया के अलावी से अलग हैं परंतु उनके साथ उनकी शिया विरासत मिलती जुलती है। असद ने बदला लेते हुए पीकेके को पुनर्जीवित कर दिया है जिसकी बढती हिंसा ने एरडोगन के लिये घरेलू समस्या खडी कर दी है। वास्तव में कुर्द लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के उपरांत मध्य पूर्व की स्थापना पर अपना अवसर खो दिया था वे पहली बार तुर्की, सीरिया, इराक और यहाँ तक कि ईरान के भी कुछ भाग की कल्पना के साथ कुर्द राज्य को चित्रित कर पा रहे हैं।
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