Yale historian Paul Kennedy defines appeasement as a way of settling quarrels “by admitting and satisfying grievances through rational negotiation and compromise, thereby avoiding the resort to an armed conflict which would be expensive, bloody and possibly very dangerous.” The British Empire relied heavily on appeasement from the 1860s on, with good results - avoiding costly colonial conflicts while preserving the international status quo. To a lesser extent, other European governments also adopted the policy. येल इतिहासकार पाल केनेडी ने तुष्टीकरण की परिभाषा “ झगड़ों को निपटाने के एक रास्ते के रूप में की है जहाँ लोगों को तार्किक बाचीत और समझौते के द्वारा शिकायतों को सन्तुष्ट कर मंहगे, खून खराबे युक्त और सम्भवत: काफी भयानक सशस्त्र संघर्ष को बचाया जाता है।'' ब्रिटिश साम्राज्य ने 1860 से इस तुष्टीकरण को अपनाया जिसके अच्छे परिणाम हुए तथा मंहगे औपनिवेशिक संघर्षों को बचाते हुए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यथा स्थित बनाने में सफल रहे। कुछ हद तक अन्य यूरोपीय सरकरों ने भी यही नीति अपनाई।
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The Susser-Goldberg model does not perfectly fit the Sharon party, for the new-start parties they describe were founded by political outsiders from the worlds of business, the press, or the academy who, fed up with the status quo, jumped into the political arena - hardly the same as a sitting prime minister. But even in this regard, one near-precedent exists, that of David Ben-Gurion and his Rafi Party , founded when he was out of office and lasting only briefly. In all, the fit is a good one. As was the case with other new-start parties, it urgently and arrogantly tries to transcend the deep left-right divide of Israeli politics and offer something both fresh and synthetic. अतिरिक्त सामग्री- विरोधी तर्क के लिए तथा पिछले अनुभवों के लिए स्तंभकार डैनियल फ्रीडमैन का लेख History won't repeat itself भी देखा जा सकता है . 1965 में बेन ग्यूरियन द्वारा रफी पार्टी बनाए जाने और शेरोन द्वारा कदीमा पार्टी बनाए जाने के मध्य कोई समानता नहीं है . बेन ग्यूरियन द्वारा अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ मतभेद के कारण नई पार्टी बनाई गई थी और उस समय मपाई की लोकप्रियता शिखर पर थी तथा लोगों ने बेन ग्यूरियन की स्थिति का समर्थन नहीं किया था .
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Part of a Middle Eastern cold war : The Middle East has for years been divided into two large blocs engaged in a regional cold war for influence. The Iranian-led resistance bloc includes Turkey, Syria , Gaza, and Qatar. The Saudi-led status quo bloc includes Morocco, Algeria, Tunisia, Egypt, the West Bank , Jordan , Yemen , and the Persian Gulf emirates. Note that Lebanon these very days is moving to resistance from status quo and that unrest is taking place only in status quo places. मध्य पूर्व के शीत युद्ध का भाग : पिछले कुछ वर्षों से मध्य पूर्व एक क्षेत्रीय शीतयुद्ध की स्थिति में है जहाँ दो बडे गुट इस क्षेत्र पर प्रभाव स्थापित करने के प्रयास में लगे हैं। ईरानी नेतृत्व में एक प्रतिरोधी गुट जिसमें कि सीरिया, गाजा और कतर हैं। सऊदी नेतृत्व में यथस्थितिवादी गुट जिसमें कि मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मिस्र, पश्चिमी तट , जार्डन, यमन और फारस की खाडी के अमीरात शामिल हैं। यह बात ध्यान रखने की है कि इन दिनों लेबनान यथस्थितिवादी गुट से प्रतिरोधी गुट की ओर तेजी से जा रहा है और यह परिवर्तन केवल यथास्थितिवादी स्थानों पर हो रहा है।
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Part of a Middle Eastern cold war : The Middle East has for years been divided into two large blocs engaged in a regional cold war for influence. The Iranian-led resistance bloc includes Turkey, Syria , Gaza, and Qatar. The Saudi-led status quo bloc includes Morocco, Algeria, Tunisia, Egypt, the West Bank , Jordan , Yemen , and the Persian Gulf emirates. Note that Lebanon these very days is moving to resistance from status quo and that unrest is taking place only in status quo places. मध्य पूर्व के शीत युद्ध का भाग : पिछले कुछ वर्षों से मध्य पूर्व एक क्षेत्रीय शीतयुद्ध की स्थिति में है जहाँ दो बडे गुट इस क्षेत्र पर प्रभाव स्थापित करने के प्रयास में लगे हैं। ईरानी नेतृत्व में एक प्रतिरोधी गुट जिसमें कि सीरिया, गाजा और कतर हैं। सऊदी नेतृत्व में यथस्थितिवादी गुट जिसमें कि मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मिस्र, पश्चिमी तट , जार्डन, यमन और फारस की खाडी के अमीरात शामिल हैं। यह बात ध्यान रखने की है कि इन दिनों लेबनान यथस्थितिवादी गुट से प्रतिरोधी गुट की ओर तेजी से जा रहा है और यह परिवर्तन केवल यथास्थितिवादी स्थानों पर हो रहा है।
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Part of a Middle Eastern cold war : The Middle East has for years been divided into two large blocs engaged in a regional cold war for influence. The Iranian-led resistance bloc includes Turkey, Syria , Gaza, and Qatar. The Saudi-led status quo bloc includes Morocco, Algeria, Tunisia, Egypt, the West Bank , Jordan , Yemen , and the Persian Gulf emirates. Note that Lebanon these very days is moving to resistance from status quo and that unrest is taking place only in status quo places. मध्य पूर्व के शीत युद्ध का भाग : पिछले कुछ वर्षों से मध्य पूर्व एक क्षेत्रीय शीतयुद्ध की स्थिति में है जहाँ दो बडे गुट इस क्षेत्र पर प्रभाव स्थापित करने के प्रयास में लगे हैं। ईरानी नेतृत्व में एक प्रतिरोधी गुट जिसमें कि सीरिया, गाजा और कतर हैं। सऊदी नेतृत्व में यथस्थितिवादी गुट जिसमें कि मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मिस्र, पश्चिमी तट , जार्डन, यमन और फारस की खाडी के अमीरात शामिल हैं। यह बात ध्यान रखने की है कि इन दिनों लेबनान यथस्थितिवादी गुट से प्रतिरोधी गुट की ओर तेजी से जा रहा है और यह परिवर्तन केवल यथास्थितिवादी स्थानों पर हो रहा है।
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Finally, the two disagree on the import of Israelis continuing to live on the West Bank. Obama placed great emphasis on the topic, commenting that if their numbers continue to grow, “we're going to be stuck in the same status quo that we've been stuck in for decades now.” McCain acknowledged this as a major issue but quickly changed the topic to the Hamas campaign of shelling Sderot, the besieged Israeli town that he personally visited in March , and whose predicament he explicitly compares to the mainland United States coming under attack from one of its borders. अंत में दोनों इस बिन्दु पर भी असहमत थे कि पश्चिमी तट पर निवास करने वाले इजरायलियों का आयात हो। ओबामा ने इस बिन्दु पर अधिक जोर दिया और टिप्पणी की कि यदि उनकी संख्या इसी प्रकार बढ्ती रही तो “ हम उसी यथास्थिति में पहुँच जायेंगे जहाँ हम दशकों पूर्व थे”। मैक्केन ने इसका संज्ञान एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में लिया परंतु तत्काल ही विषय को बदल कर सेरोट में हमास के अभियान, घेरेबन्दी से बाहर किये गये इजरायली कस्बे की चर्चा जिसका दौरा उन्होंने स्वयं मार्च में किया था, के साथ ही इसकी तुलना अमेरिका के मुख्य भूमि पर अपनी ही सीमा से होने वाले आक्रमणों जैसे विषयों पर चर्चा आरम्भ कर दी।
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This, anyway, is the thesis of David M. Weinberg of Bar-Ilan University writing in Israel Hayom : “Netanyahu has been making uncharacteristically passionate statements about the diplomatic process; statements that go beyond the expected chatter about Israel's desire to engage the Palestinians and negotiate a two-state solution.” Weinberg finds Netanyahu “desperate for diplomatic movement[, having] bought into the left-wing argument that the status quo is unsustainable.” Weinberg perceives preparations now underway for “a unilateral Israeli initiative to concede significant parts of Judea and Samaria.” ऐसा ही कुछ बार इलान विश्वविद्यालय के डेविड एम विनबर्ग ने इजरायल हायोन में लिखते हुए अपनी धारणा व्यक्त की है, “ नेतन्याहू अस्वाभाविक रूप से कूटनीतिक प्रक्रिया के लिये अत्यंत भावनात्मक बयान दे रहे हैं ; ये बयान फिलीस्तीनियों से बातचीत करने और दो राज्य के समाधान को लेकर इजरायल की महज चर्चा करते रहने से अधिक है” विनबर्ग को लगता है कि नेतन्याहू “ वामपंथी तर्क से सहमत दिख रहे हैं कि यथास्थिति बनाये रखना सम्भव नहीं है और वे कूटनीतिक रूप से आगे बढने के लिये आतुर हैं” । विनबर्ग को प्रतीत होता है कि इस बात की तैयारियाँ चल रही हैं कि “ इजरायल एकतरफा पहल करते हुए जूडिया और समारिया के महत्वपूर्ण भाग को छोड दे”
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Establish the premise for martial law : SCAF issued a constitutional declaration on June 17 that formalized its intention to prolong the military's 60-year-old rule. Article 53/2 states that, in the face of internal unrest, “the president can issue a decision to direct the armed forces - with the approval of SCAF - to maintain security and defend public properties.” The basis for a complete military takeover could hardly be more baldly asserted; Morsi's plan to reconvene the dissolved parliament could justify such an action. Morsi took the oath of office before the Supreme Constitutional Court and not before the parliament. Score another symbolic victory for SCAF. SCAF is struggling to perpetuate the status quo , whereby the officer corps enjoys the good life and the rest of the country serves its needs. Making Morsi the apparent president of Egypt cleverly saddles him with responsibility as the country's economic problems worsen. But SCAF's tricks run great dangers and could backfire, for a population fed up with tyranny and backwardness finds itself with more of the same. The next explosion could make the uprising of early 2011 look tame. मार्शल ला के लिये आधार तैयार करना: एससीएएफ ने 17 जून को एक संवैधानिक आदेश के द्वारा अपनी इस मंशा को जाहिर कर दिया कि वह 60 वर्षों पुराने सेना के शासन को और बढाना चाहती है। धारा 53\2 कहती है कि आंतरिक अशान्ति की स्थिति में “ एससीएएफ की अनुमति से राष्ट्रपति सशत्र सेना को सुरक्षा और सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा के लिये आदेश दे सकते हैं” पूरी तरह से सेना द्वारा नियंत्रण स्थापित करने का इससे स्पष्ट प्रयास और क्या हो सकता है और मोर्सी द्वारा भंग हुई संसद को बहाल करने की योजना ऐसी कार्रवाई को न्यायसंगत ठहरा सकती है।
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Some predictions: (1) Iran being Netanyahu's top priority, he will avoid a crisis by mouthing the words “two-state solution” and agreeing to diplomacy with the Palestinian Authority. (2) Democrats too will be on their best behavior, checking their alienation through Netanyahu's visit, momentarily averting a meltdown. (3) Obama, who has plenty of problems on his hands, does not need a fight with Israel and its supporters. His move to the center, however tactical, will last through the Netanyahu visit. Short term prospects, then, hold out more continuity than change in U.S.-Israel relations. Those concerned with Israel's security will prematurely breathe a sigh of relief - premature because the status quo is fragile and U.S. relations with Israel could rapidly unravel. (3) ओबामा स्वयं डेमोक्रेट पार्टी के अति इजरायलवाद विरोधी वामपंथी खेमे से आते हैं। अभी कुछ ही वर्षों पूर्व वे अनेक ख्यातिलब्ध इजरायल के प्रति घृणा रखने वालों से जुडे हुए थे जैसे अली अबूनिमाह, राशिद खालिदी, एडवर्ड सेड तथा जेरेमिया राइट तथा सद्दाम हुसैन समर्थक , काउंसिल आन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस तथा नेशन आफ इस्लाम का कहना की क्या। जैसे जैसे ओबामा राष्ट्रीय राजनीति में आगे बढने लगे उन्होंने इन सबसे किनारा कर लिया। राष्ट्रपति पद पर विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने अनेक मुख्य धारा के डेमोक्रेट को मध्य पूर्व का मामला देखने के लिये नियुक्त किया। इस बात पर अनुमान ही लगाया जा सकता है कि यह परिवर्तन रणनीतिक था ताकि रिपब्लिकन को मुद्दा देने से बचा जाये या फिर यह वास्तव में नया रुख था।
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