Motions , though they cover a variety of proceedings of the House , fall into three principal categories namely , Substantive Motions , Substitute Motions , and Subsidiary Motions . यद्यपि प्रस्ताव सदन की विभिन्न कार्यवाहियों से संबंधित होते हैं तथापि उन्हें तीन प्रमुख श्रेणियों में रखा जा सकता है , अर्थात मूल ( सब्सटेंटिव ) प्रस्ताव , स्थानापन्न ( सबस्टीट्यूट ) प्रस्ताव और सहायक ( सब्सीडियरी ) प्रस्ताव .
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Motions , though they cover a variety of proceedings of the House , fall into three principal categories namely , Substantive Motions , Substitute Motions , and Subsidiary Motions . यद्यपि प्रस्ताव सदन की विभिन्न कार्यवाहियों से संबंधित होते हैं तथापि उन्हें तीन प्रमुख श्रेणियों में रखा जा सकता है , अर्थात मूल ( सब्सटेंटिव ) प्रस्ताव , स्थानापन्न ( सबस्टीट्यूट ) प्रस्ताव और सहायक ( सब्सीडियरी ) प्रस्ताव .
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The Motion of Thanks on the President 's Address , motion for adjournment on a matter of public importance , motion of no-confidence , motions for election or removal of the Speaker , Deputy Speaker of the Lok Sabha or the Deputy Chairman of the Rajya Sabha , privilege motions and also , all resolutions are substantive motions . राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव , लोक महत्व के किसी मामले पर स्थगन प्रस्ताव , अविश्वास प्रस्ताव , लोक सभा के अध्यक्ष , उपाध्यक्ष के या राज़्य सभा के उपसभापति के निर्वाचन के लिए या हटाने के लिए प्रस्ताव , विशेषाधिकार के प्रस्ताव और सभी संकल्प मूल प्रस्ताव होते हैं .
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Even though Shri Chandra Shekhar formed the Janata Dal -LRB- S -RRB- Government and won the confidence of the House on a substantive motion , all the members of the ruling Janata Dal -LRB- S -RRB- were either those who had been expelled by Shri V.P . Singh and declared by Speaker Ray or those against whom show-cause notices for disqualification under the Anti-Defection Law had been issued by Speaker Ray in the exercise of his powers under the Anti-Defection Law . भले ही श्री चन्द्रशेखर ने जनता दल ( समाजवादी ) सरकार का गठन किया और मूल प्रस्ताव पर लोक सभा का विश्वास प्राप्त किया , पर सत्तारूढ़ जनता दल ( समाजवादी ) के सभी सदस्य या तो वे थे जिन्हें अध्यक्ष रवि राय ने ' असंबद्ध ' घोषित कर दिया था अथवा वे थे जिनके विरुद्ध अध्यक्ष राय ने दलबदल-विरोधी कानून के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ' कारण बताओ ' नोटिस जारी कर दिए थे .
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The Camp David summit of July 2000 saw the Israeli government, again for the first time, put forward its demands for sovereignty over parts of the Temple Mount. As Dennis Ross , an American diplomat present at the summit, astringently put it, Arafat “never offered any substantive ideas, not once” at the talks. However, “He did offer one new idea, which was that the Temple didn't exist in Jerusalem, that it was in Nablus.” With this, Jerusalem's pseudo-history became formal Palestinian Authority policy. जुलाई 2000में कैम्प डेविड शिखर वार्ता में इजरायल सरकार ने पुन: पहली बार टेम्पल माउण्ट के कुछ हिस्सों पर स्वायत्तता की माँग रखी. इस शिखर वार्ता में उपस्थित रहे अमेरिकी कूटनयिक डेनिस रोज ने कहा कि पूरी वार्ता में अराफात ने एक बार भी कोई सार्थक विचार नहीं रखा. यद्यपि उन्होंने एक नया विचार अवश्य प्रस्तुत किया कि मन्दिर का अस्तित्व जेरूसलम में नहीं वरन् नेबलुस में था. इसके साथ जेरूसलम का छद्म इतिहास फिलीस्तीनी अथॉरिटी की आधिकारिक नीति बन गई.
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The Penal Code is substantive law whereas the Criminal Procedure Code is procedural ; in other words , it provides that all offences under the Indian Penal Code or under any other Act shall be investigated , inquired into , tried The offences described in the Penal Code are to be dealt with by criminal courts and every person in India who commits any offence is liable to punishment as provided in the Indian Penal Code and the manner provided in the Criminal Procedure . दंड संहिता अधिष्ठायी विधि है जबकि दंड प्रक्रिया संहिता प्रक्रियात्मक है.दूसरे शब्दों में , इसमें व्यवस्था दी गई है कि भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य अधिनियम के अधीन आने वाले सभी अपराधों का अन्वेषण , जांच , विचारण आदि इस संहिता में दिए गए उपबंधों के अनुसार ही होंगे.दंड संहिता में उल्लिखित अपराधों पर कार्रवाई दांडिक न्यायालयों में की जाती है और भारत के किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने कोई अपराध किया है , भारतीय दंड संहिता में दी गई व्यवस्था के अनुसार तथा दंड प्रक्रिया में वर्णित विधि से दंडित किया जा सकता है .
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In the Golak Nath case , the Supreme Court by a 6 : 5 majority reversed its earlier decisions and held that the fundamental rights enshrined in the Constitution were transcendental and immutable , that article 368 of the Constitution laid down only the procedure for amendment and did not give to Parliament any substantive power to amend the Constitution or any constituent power distinct or separate from its ordinary legislative power , that a Constitution Amendment Act was also law within the meaning of article 13 and as such Parliament could not take away or abridge the fundamental rights even through a Constitution Amendment Act passed under article 368 . गोलकनाथ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 6 : 5 के बहुमत द्वारा अपने पूर्ववर्ती निर्णयों को उलट दिया और कहा कि संविधान में प्रतिष्ठित मूल अधिकार अपरिवर्तनीय हैं , अनुच्छेद 368 में केवल संशोधन-प्रक्रिया का उपबंध है और उसमें संसद को संविधान-संशोधन की कोई मूल शक्ति या उसकी विधायी शक्ति से अलग थलग या अलग पहचान वाली कोई संविधायी शक्ति प्रदान नहीं की गई है , संविधान-संशोधन अधिनियम भी अनुच्छेद 13 के अर्थांतर्गत विधि है , अत : अनुच्छेद 368 के अधीन पारित संविधान-संशोधन अधिनियम के द्वारा भी संसद न तो मूल अधिकारों को छीन सकती है और न ही उन्हें कम कर सकती है .
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(6) That Amazon suspended Bellwether from selling Korans via Amazon is a symbolic punishment rather than a substantive one, but it matters nonetheless. Can one imagine any other book's defacement leading to such a penalty? (7) This episode is yet another instance of Islamist organizations relentlessly seeking special privileges for Islam . At a time when American Catholics must endure “art” that consists of the crucifix in urine and a Virgin Mary made in part of elephant dung, why should American Muslims be indulged in their exquisite sensibilities? As Stephen Schwartz keeps repeating, if Islam is to flourish in America, it must adapt to America. (8) Amazon should answer MPAC firmly in the negative, reinstituting Bellwether's right to sell Korans at Amazon, making no public condemnations, and not giving money to MPAC. If you agree with this conclusion, let Patty Smith at Amazon ( [email protected] ) know your thoughts. मुस्लिम काउंसिल ने इन छूटों पर विशेष उत्साह नहीं दिखाया .”हम अमेजन डॉट कॉम के आभारी हैं कि उन्होंने वेल वेदर के साथ अपने संबंधों को स्थगित कर दिया है परंतु उन्हें ऐसे घृणित कार्यों की खुल कर आलोचना करनी चाहिए और सक्रियतापूर्वक ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे लोग धार्मिक सहिष्णुता के प्रति जागरुक हों ..” मुस्लिम काउंसिल ने अपने सहयोगियों को निर्देश दिया कि अमेजन से संपर्क कर इस मामले का समाधान करें और सुनिश्चित करें कि ऐसी घटना फिर न हो .इसका अर्थ हुआ.
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This outlook means they tend to make the same sort of pitch to voters: “Claiming to represent some underlying national consensus, to be the voice of a silent majority, they make every effort to appeal to as broad and varied an electorate as possible.” They also have a similar sort of appeal: “They are particularly adept at tapping into, and claiming to represent, the frustrations of an exasperated electorate. … escapist parties tend to emphasize personal over substantive concerns. They highlight their own impeccable credentials and their leadership skills rather than the worldviews they champion.” This means the leadership and structure also share certain qualities: वैचारिक दृष्टि से उनका किसी बात पर जोर नहीं होता .परंपरागत श्रेणियों जैसे दक्षिण या वाम , कट्टर या नरम , समाजवादी या पूंजीवादी , व्यवस्थावादी या व्यवस्थाविरोधी के आधार पर उनकी व्याख्या तो कठिन है . उनके राजनीतिक द्वंद को सनसनीखेज , आसान और नैतिक रुप से सक्रिय के रुप में व्यक्त किया जा सकता है . वे तात्कालिक परिणाम और नाटकीय सफलता का आश्वासन देते हैं. वे राजनीतिक अस्पष्टता का बहुत कम प्रदर्शन करती है . पलायनवादी पार्टियां प्राय: केन्द्रीय राजनीति के प्रतिनिधित्व का दावा करती हैं. यद्दपि पार्टी का नेतृत्व विचारधारा के किसी न किसी ध्रुव के निकट होता है.
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State of Rajasthan and In GolakNath 's case , the Supreme Court by a 6 : 5 majority reversed its earlier decisions and held that the fundamental rights enshrined in the Constitution were transcendental and immutable , that Art . 368 of the Constitution laid down only the procedure for amendment and did not give to Parliament any substantive power to amend the Constitution or any constituent power distinct or separate from its ordinary legislative power , that a Constitution Amendment Act was also law within the meaning of Art . 13 and as such Parliament could not take away or abridge the fundamental rights even through a Constitution Amendment Act passed under Art . 368 . गोलक नाथ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 6 : 5 के बहुमत से अपने पहले फैसलों को उलट दिया और यह फैसला सुनाया कि सम्मिलित मूल अधिकार अपरिवर्तनीय हैं , कि संविधान के अनुच्छेद 368 में केवल संशोधन करने की प्रक्रिया ही निर्धारित है और उसके द्वारा संविधान में संशोधन करने की कोई मूल शक़्ति अथवा साधारण विधायी शक़्ति से अलग कोई संविधायी शक़्ति संसद को प्रदान नहीं की गई है , कि संविधान संशोधन अधिनियम भी अनुच्छेद 13 के अर्थों में एक विधि है और इस प्रकार संसद अनुच्छेद 368 के अधीन पास किए गए किसी संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भी मूल अधिकार समाप्त नहीं कर सकती या इनमें कोई कमी नहीं कर सकती .
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