The Tariff Board -LRB- 1934 -RRB- estimated that the Tatas had increased their share of the Indian market from 30 per cent in 1927 to 72 per cent in 1934 . टैरिफ बोर्ड ( सन् 1934 ) का अनुमान था कि टाटा ने भारतीय बाजार में अपना हिस्सा सन् 1927 में 30 प्रतिशत से बढ़कर सन् 1934 में 72 प्रतिशत कर दिया .
22.
It did not formulate a definite policy , but recommended the creation of a Tariff Board to examine the claims for protection . इसने इस संबंध में कोई निश्चित नीति नहीं बनायी लेकिन संरक्षण की मांग को जांचने के उद्देश्य से एक टैरिफ बोर्ड की स्थापना की सिफारिश अवश्य की .
23.
The Tariff Board found that they offered no solution , particularly to the problems facing the Bombay mills during the inter-war years . टैरिफ बोर्ड ने पाया कि उनके पास कोई समाधान नहीं था , विशेषकर युद्ध के वर्षों में बंबई की मिलों के सामने आयी कठिनाइयों का कोई समाधान नहीं था .
24.
Thus , as an objective commentator observed , “ the influence of Manchester capitalists is writ large in Indian tariff history ” and has been “ the most damaging feature of British rule ” . इस प्रकार , एक निष्पक्ष समीक्षक के शब्दों में , मानचेस्टर पूंजीपतियों का प्रभाव भारतीय सीमा शुल्क के इतिहास में स्पष्ट
25.
Tariff policy was out of the purview of the Industrial Commission ; Indian public opinion had been clamouring for protection for some time but without success . सीमा शुल्क नीति इंड़स्ट्रियल कमीशन के क्षेत्र से बाहर की बात थी , भारतीय जनमत कुछ समय से संरक्षण की मांग कर रहा था लेकिन कोई सफलता नहीं मिली थी .
26.
Conditions improved after 1934 , but the Tariff Board found a need for basic modifications in the plant to keep it abreast of the technological changes . सन् 1934 के बाद स्थितियों में सुधार आया , लेकिन तकनीकी परिवर्तनों की समता कायम रखने के लिए टैरिफ बोर्ड को संयंत्र में मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हुई .
27.
It was appropriate that the first case for protection brought up before the Tariff Board set up in pursuance of the fiscal commission 's recommendations should have been that of the steel industry . यह उचित ही Zथा कि Zइफस्कल कमीशन के सुझावों के आधार पर गठित टैरिफ बोर्ड के सामने संरक्षण प्रदान के लिए लाया जाने वाला प्रथम उद्योग इस्पात ही था .
28.
Tariff , however , was not used as an instrument of a positive development policy influencing the industry 's location , use of by-products or size of units . फिर भी सीमा शुल्क का उपयोग उद्योग के स्थान , उत्पादों का प्रयोग अथवा इकाइयों के आकार आदि को प्रभावित करने वाली उचित विकास-नीZति के साधन के रूप में नहीं किया गया .
29.
With the adoption of a frankly partisan tariff policy by the government to protect Lancashire mills , the cleavage between the British and Indian interests was complete . जब सरकार ने लंकाशायर की मिलों को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से पक्षपातपूर्ण सीमा शुल्क नीति अपनायी तब ब्रिटिश और भारतीय हितों में अंतर की खाई चौड़ी हो चुकी थी .
30.
In the early years of the century , however , the Lancashire industry was able to hold out against Indian competition only through heavy tariffs on Indian products . यद्यपि शताबऋ-ऊण्श्छ्ष्-दी के प्रांरभ में , लंकाशायर उद्योग भारतीय उतऋ-ऊण्श्छ्ष्-पादकों पर अधिक भारी करों के कारण भारतीय उद्योग की प्रतिसऋ-ऊण्श्छ्ष्-पर्धा में ठहर सके .
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