In short, with Option #1 undermined and Option #3 unacceptable, Option #2 - war carried out by either U.S. or Israeli forces - becomes the more probable. Thus have short-sighted, small-minded, blatantly partisan intelligence bureaucrats, trying to hide unpleasant realities, helped engineer their own nightmare. Related Topics: Iran , US policy receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item संक्षेप में कहें तो , विकल्प नम्बर एक के पतन और विकल्प नम्बर तीन की अस्वीकार्यता के मध्य विकल्प नम्बर दो - अमेरिकी अथवा ईजरायली सेनाओं द्वारा युद्ध की कार्यवाही - एक ज्यादा मजबूत विकल्प नजर आता है इस तरह एक अदूरदर्शी , संकुचित सोच वाली और साफ तौर पर पक्षपाती खुफिया नौकरशाही ने अप्रिय वास्तविकताओं को छुपाने के प्रयास में एक भयानक दु:स्वरूप को जन्म दे दिया है ।
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Returning to the dilemma posed by the Hamas victory, Western capitals need to show Palestinians that - like Germans electing Hitler in 1933 - they have made a decision gravely unacceptable to civilized opinion. The Hamas-led Palestinian Authority must be isolated and rejected at every turn, thereby encouraging Palestinians to see the error of their ways. Related Topics: Democracy and Islam , Palestinians , Radical Islam , US policy receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item हमास की विजय से उत्पन्न हुई दुविधा की ओर लौटते हैं, पश्चिम की राजधानियों को चाहिए की वे फिलीस्तीनियों को बतायें कि उनका यह निर्णय सभ्य विश्व को वैसे ही अस्वीकार्य है जैसे 1933 में जर्मन लोगों द्वारा हिटलर का चुनाव. हमास नीति फिलीस्तीनी अथॉरिटी को हर मोड़ पर अलग - थलग और अस्वीकार करना चाहिए ताकि फिलीस्तीनियों को अपनी भूल का आभास हो .
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Importing unacceptable customs: Forced marriages - promising a newborn daughter in Denmark to a male cousin in the home country, then compelling her to marry him, sometimes on pain of death - are one problem. Another is threats to kill Muslims who convert out of Islam. One Kurdish convert to Christianity, who went public to explain why she had changed religion, felt the need to hide her face and conceal her identity, fearing for her life. अस्वीकार्य प्रथायें साथ लाते हैं: बलात विवाह के अंतर्गत डेनमर्क में पैदा हुई बालिका को अपने देश में चचेरे भाई से विवाह का वचन देते हैं और फिर उसे विवाह के लिये विवश करते हैं और कुछ अवसरों पर तो मृत्यु की पीडा या अन्य समस्या सहित। दूसरा खतरा इस्लाम से बाहर मतान्तरित होने पर उन मुसलमानों को जान से मारने की धमकी है । एक कुर्द ने ईसाइयत को अपना लिया और सार्वजनिक रूप से यह बताने गई कि उसने अपना धर्म क्यों बदला तो उसे अपना चेहरा ढँकना पडा और अपनी पहचान छुपानी पडी और यह सब अपने जीवन के समाप्त होने के भय से।
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Today, Israel suffered another heinous Palestinian terrorist attack, which took a heavy toll - three dead and seven wounded. All efforts to reach a cease-fire have been torpedoed by the Palestinians. The fire did not cease, not even for one day. The Cabinet has therefore instructed our security forces to take all necessary measures to bring full security to the citizens of Israel. We can rely only on ourselves. We are currently in the midst of a complex and difficult diplomatic campaign, I call on the Western democracies, and primarily the leader of the Free World - the United States: Do not repeat the dreadful mistake of 1938, when enlightened European democracies decided to sacrifice Czechoslovakia for a “convienient temporary solution.” Do not try to appease the Arabs at our expense - this is unacceptable to us. Israel will not be Czechoslovakia. Israel will fight terrorism. (2) Ruth S. King reprints my column on her website and adds a rueful commentary (elipses in the original): (5) अन्य देशों के राजनेता भी अमेरिका पर लगातार प्रहार करते हैं जैसा कि पिछले सप्ताह अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई ने किया। लेकिन उनका उद्देश्य अपने देश के लोगों को यह बताना था कि वे अमेरिका के पोषित नेता नहीं हैं और यह मामला बेगिन द्वारा इजरायल के सम्मान से मूलभूत रूप से भिन्न है।
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These man-made systems have filled the earth with greed, exploitation, and immoral ways that are unacceptable to Abrahamic norms. Why do scholars like Daniel Pipes prefer to prolong the game of subjugation, the remote-control modern slavery that operates through international financial institutions, the WTO [World Trade Organization], multinational corporations, and NGO's [nongovernmental organizations]? The time has come to end this proxy game of socio-economic-political domination of the fortunate few over the unfortunate billions. इन मानवनिर्मित व्यवस्थाओं ने पृथ्वी को लोभ , शोषण और अनैतिक रास्तों से भर दिया है जो कि अब्राहमी तरीकों के लिये अस्वीकार्य है। आखिर क्यों डैनियल पाइप्स जैसे विद्वान उत्पीडन के खेल को लम्बा करना चाहते हैं जो कि रिमोट कंट्रोल आधुनिक गुलामी है जो कि अनेक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों जैसे कि डब्ल्यू टी ओ ( विश्व व्यापार संगठन ), बहुराष्ट्रीय कारपोरेशन और गैर सरकारी संगठनों के सहारे चलती है। अब समय अ गया है कि इस सामाजिक आर्थिक राजनीतिक आधिपत्य के छ्द्म खेल को समाप्त किया जाये जो कि कुछ भाग्यशाली लोगों ने अरबों लोगों पर स्थापित कर रखा है।
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Obama vs. Morsi : The American and Egyptian presidents offered starkly different views on the freedom to blaspheme in their speeches to the United Nations last week. Barack Obama insisted that “in 2012, at a time when anyone with a cell phone can spread offensive views around the world with the click of a button, the notion that we can control the flow of information is obsolete. The question, then, is how we respond. And on this we must agree: there is no speech that justifies mindless violence.” Mohamed Morsi disagreed: “The obscenities recently released as part of an organized campaign against Islamic sanctities is unacceptable and requires a firm stand. We have a responsibility in this international gathering to study how we can protect the world from instability and hatred.” In brief, each side has an approach and method (free speech vs. prohibition of blasphemy) which it considers fundamental to its identity and forward with a certain reverence. Ever since the Khomeini edict against Salman Rushdie in 1989, each side intends to impose its way on the other side, suggesting that this clash of wills has just begun. संक्षेप में प्रत्येक पक्ष का अपना तरीका है ( अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और ईशनिंदा को रोकना) जो कि उसे अपनी पहचान का मूलभूत स्वरूप मानता है और उसका उसी रूप में सम्मान करता है। 1989 में सलमान रश्दी के विरुद्ध खोमैनी के फतवे के बाद से दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर स्वयं को थोपने का प्रयास कर रहे हैं और इससे यही प्रतीत होता है कि इच्छा का यह संघर्ष अभी आरम्भ ही हुआ है।
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For Islam to encourage political participation implies a giant shift in approach, especially toward the Sharia, its law code. Elaborated about a millennium ago in quasi-tribal circumstances and operating within a vastly different ethos from today's, the code contains a range of features deeply unacceptable to a modern sensibility, including the anti-democratic ideas of the will of God prevailing over that of the people, military jihad as a legitimate means to expand rule by Muslims, the superiority of Muslims over non-Muslims, and of males over females. इस्लाम में राजनीतिक सहभागिता को प्रोत्साहित करने की प्रकिया में इसके स्वभाव में बडा परिवर्तन अंतर्निहित है विशेष रूप से इसकी विधि संहिता शरिया जो कि अर्ध कबीलाई परिस्थिति में एक सहस्र्ताब्दी पहले वर्णित की गयी थी जो कि आज की स्थिति से पूरी तरह भिन्न स्थिति में लागू होती थी और इस पूरी संहिता में अनेक ऐसी विशेषतायें हैं जो कि आधुनिक समझदारी के हिसाब से अस्वीकार्य हैं जिसमें कि लोगों की इच्छा से बडा भगवान की इच्छा होने जैसा अलोकतांत्रिक विचार , सैन्य जिहाद को मुसलमानों के शासन के विस्तार के लिये वैधानिक तरीका माना जाना, गैर मुस्लिम के ऊपर मुस्लिम की श्रेष्ठता और साथ ही स्त्री के ऊपर पुरुष की श्रेष्ठता।
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A decisive outcome for either side would be unacceptable for the United States. An Iranian-backed restoration of the Assad regime would increase Iran's power and status across the entire Middle East, while a victory by the extremist-dominated rebels would inaugurate another wave of Al Qaeda terrorism. There is only one outcome that the United States can possibly favor: an indefinite draw. By tying down Mr. Assad's army and its Iranian and Hezbollah allies in a war against Al Qaeda-aligned extremist fighters, four of Washington's enemies will be engaged in war among themselves and prevented from attacking Americans or America's allies. That this is now the best option is unfortunate, indeed tragic, but favoring it is not a cruel imposition on the people of Syria, because a great majority of them are facing exactly the same predicament. Luttwak stops one step short of me, for I counsel helping Assad if he is losing and he does not. इसके साथ ही पश्चिमी शक्तियों को अपनी नैतिकता पर भी खरा उतरना चाहिये और नागरिकों के विरुद्ध चल रहे युद्ध को समाप्त कराना चाहिये जिसके चलते लाखों निर्दोष लोग युद्ध की विभीषिका झेल रहे हैं। पश्चिमी सरकारों को ऐसे प्रयास करने चाहिये कि दोनों शत्रु पक्ष युद्ध के नियम का पालन करें , विशेष रूप वे नियम जो योद्धा और गैर योद्धा से अलग थलग करते हैं। इससे विद्रोहियों को आपूर्ति करने वालों पर दबाव पडेगा ( तुर्की, सउदी अरब . कतर ) और सीरिया की सरकार के समर्थकों ( रूस और चीन) को भी सहायता के बदले युद्ध के नियमों का पालन करना होगा, और इसके चलते पश्चिमी शक्तियाँ किसी भी पक्ष द्वारा नियम का उल्लंघन करने पर शक्ति का प्रयोग कर सकती हैं। इससे रक्षा करने के दायित्व की पूर्ति होगी।
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Dominate Egypt? If the military colludes with Islamists to remain in power, obviously it, and not Islamists retains ultimate control. This is the key point that conventional analysts miss: the recent election results allow the military to keep power . As aspiring Egyptian politician Mohamed ElBaradei correctly notes, “it is all in the hands of SCAF right now.” True, if Islamists control the parliament (not a sure thing; the military could yet decide to reduce their percentage in future rounds of an unusually complex voting procedure open to abuse), they acquire certain privileges and move the country further toward the Shari'a - as far, anyway, as SCAF permits. This maintains the long-term trend of Islamization underway since the military seized power in 1952. What about Western policy? First, press SCAF to build the civil society that must precede real democracy, so that the modern and moderate civilians in Egypt have a chance to express themselves. Second, instantly cease all economic aid to Cairo. It is unacceptable that Western taxpayers pay, even indirectly, for Islamizing Egypt. Resume funding only when the government allows secular Muslims, liberals, and Copts, among others, freely to express and organize themselves. Third, oppose both the Muslim Brotherhood and the Salafis. Less extreme or more, Islamists of every description are our worst enemies. Mr. Pipes ( www.DanielPipes.org ) is president of the Middle East Forum and Taube fellow at the Hoover Institution. Ms Farahat is an Egyptian activist and co-author of a book about the Tahrir Square protests. A man walks by a graffito that proclaims “No to military rule,” crosses out a picture of military dictator Mohamed at-Tantawi and calls him a “fag.” Dec. 6, 2011 addendum : The text above refers to the USSR but Russia held elections two days ago that the U.S. secretary of state denounced for their “electoral fraud and manipulation.” At least they don't insult everyone's intelligence with 99-percent results. Egypt's military rulers said Wednesday that they would control the process of writing a constitution and maintain authority over the interim government to check the power of Islamists who have taken a commanding lead in parliamentary elections. मिस्र पर नियंत्रण? यदि सेना सत्ता में बने रहने के लिये इस्लामवादियों के साथ समझौता करती है जो कि ऐसा करेगी और इस्लामवादी अंतिम रूप से पूरा नियंत्रण स्थापित नहीं करते। यह मुख्य बिंदु है जिसे कि परम्परागत विश्लेषक भूल जा रहे हैं: हाल के चुनाव परिणाम से सेना को सत्ता पर नियंत्रण का अवसर मिलता है। जैसा कि मिस्रके उदीयमान राजनेता मोहम्मद अल बरदेयी ने सही ही कहा है, “ अभी तो सब कुछ एससीएसएफ के हाथ में है”।
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As with “”terrorism“” the concept of “”state terrorism“” is controversial.[92] The Chairman of the United Nations Counter-Terrorism Committee has stated that the Committee was conscious of 12 international Conventions on the subject, and none of them referred to State terrorism, which was not an international legal concept. If States abused their power, they should be judged against international conventions dealing with war crimes, international human rights and international humanitarian law.[93] Former United Nations Secretary-General Kofi Annan has said that it is “”time to set aside debates on so-called 'state terrorism'. The use of force by states is already thoroughly regulated under international law“”[94] However, he also made clear that, “”regardless of the differences between governments on the question of definition of terrorism, what is clear and what we can all agree on is any deliberate attack on innocent civilians, regardless of one's cause, is unacceptable and fits into the definition of terrorism राज्य आतंकवाद की अवधारणा विवादास्पद है .राज्यों द्वारा सैन्य कार्रवाई के दौरान युद्ध आम तौर पर आतंकवाद तब भी जब वे महत्वपूर्ण नागरिक हताहत शामिल विचार नहीं कर रहे हैं.अध्यक्ष ने संयुक्त राष्ट्र काउंटर के आतंकवाद समिति का मानना है कि इस समिति इस विषय पर 12 अंतरराष्ट्रीय समझौतों के प्रति जागरूक किया गया हैं और उनमें से कोई भी नहीं है जो एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी अवधारणा नहीं थी राज्य आतंकवाद को भेजा.यदि राज्यों को उनकी सत्ता का दुरुपयोग वे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों से निपटने के खिलाफ न्याय किया जाना चाहिए युद्ध अपराधों (war crimes) अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (international humanitarian law).पूर्व संयुक्त राष्ट्रमहासचिव (Secretary-General)कोफी अन्नान कि यह कथित पर बहस अलग सेट करने के लिए समय है ने कहा है कि राज्य के आतंकवाद .इस राज्यों द्वारा बल का प्रयोग (use of force by states) पहले से ही पूरी तरह अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत विनियमित है हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि ... चाहे आतंकवाद की परिभाषा के प्रश्न पर सरकारों के बीच के अंतर के क्या है और स्पष्ट है हम सब पर क्या सहमत कर सकते हैं स्पष्ट कर दिया निर्दोष नागरिकों पर किसी भी विचार पर हमला चाहे एक के कारण की है है अस्वीकार्य है और आतंकवाद की परिभाषा में हो गया.
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