At the time, François Mitterrand, the socialist president of France, called the threat to Rushdie an “absolute evil.” The Green Party in Germany sought to break all economic agreements with Iran. Hans-Dietrich Genscher, the German foreign minister, endorsed a European Union resolution supporting Rushdie as “a signal to assure the preservation of civilization and human values.” The U.S. Senate unanimously passed a resolution that declared its commitment “to protect the right of any person to write, publish, sell, buy, and read books without fear of intimidation and violence” and condemned Khomeini's threat as “state-sponsored terrorism.” Such governmental responses are inconceivable in 2010. उस समय फ्रांस के समाजवादी राष्ट्रपति फ्रांकोस मिटरलैण्ड ने रश्दी के विरुद्ध खतरे को पूरी तरह बुराई कहा था। जर्मनी की ग्रीन पार्टी ने ईरान के साथ सभी आर्थिक सम्बन्ध तोड लेने की बात की थी। जर्मनी के विदेश मंत्री हांस डेत्रिच जेंचर ने यूरोपीयन यूनियन प्रस्ताव के द्वारा रश्दी का समर्थन करने की बात की। अमेरिकी सीनेट ने किसी भी व्यक्ति के पुस्तक लिखने, प्रकाशित करने पढने और बिना भय के यह सब करने के अधिकार की रक्षा का प्रस्ताव पारित किया और खोमेनी की धमकी को राज्य प्रायोजित आतंक बताया। 2010 में सरकारों की ओर से ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आती।
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Looking at the larger picture, beyond personnel, one finds a similar mixed picture. Note the pro-Israel resolution Congress passed earlier this month “recognizing Israel's right to defend itself against attacks from Gaza, reaffirming the United States strong support for Israel, and supporting the Israeli-Palestinian peace process.” It passed the Senate unanimously and the House by 390-5, with 22 members registering “present.” Of those 22, 21 were Democrats; and the 22 nd was Ron Paul, a Republican in name only. यदि बडे चित्र पर दृष्टि डालें जो कि लोगों की नियुक्ति से आगे है तो भी इसी प्रकार की समान मिश्रित स्थिति देखने को मिलती है। अभी इस माह के आरम्भ में कांग्रेस द्वारा पारित किये गये इजरायल समर्थक प्रस्ताव को देखें, “ गाजा में हो रहे आक्रमणों से अपनी रक्षा करने के लिये इजरायल के आत्मरक्षा के अधिकार को स्वीकार करते हुए, इजरायल के प्रति अमेरिका के सशक्त समर्थन को दुहराते हुए तथा इजरायल और फिलीस्तीन की शांति प्रक्रिया का समर्थन करते हुए”। इसे सीनेट और सदन दोनों ही स्थानों पर 390 के मुकाबले 5 के अंतर से एकमत से स्वीकार किया गया जिसमें कि 22 सदस्यों ने “उपस्थित” बताया । इन 22 सदस्यों में से 21 डेमोक्रेट थे और 22 वें सदस्य रोन पाल रिपब्लिकन थे।
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The U.N. secretary-general, Kofi Annan , expressed “dismay,” the U.N. Security Council unanimously condemned it, and the European Union condemned it “in the strongest terms.” Prime Minister Martin of Canada deemed it “beyond the pale,” Prime Minister Blair of Britain expressed “revulsion,” and the French foreign minister, Philippe Douste-Blazy, announced that “for France, the right for Israel to exist should not be contested.” Le Monde called the speech a “cause for serious alarm,” Die Welt dubbed it “verbal terrorism,” and a London Sun headline proclaimed Ahmadinejad the “most evil man in the world.” संयुक्त राष्ट्रसंघ महासचिव कोफी अन्नान ने इस पर निराशा जताई तो संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् ने एक स्वर से इसकी निंदा की तथा यूरोपियन संघ ने भी कड़े शब्दों में इसकी निंदा की .कनाडा के प्रधानमंत्री मार्टिन ने इसे सीमा रेखा लांघने वाला बताया . ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ब्लेयर की नजर में यह खौफनाक है.फ्रांस के विदेशमंत्री फिलिप दोस्ते ब्लेजे ने घोषणा की कि फ्रांस के लिए इजरायल का अस्तित्व टकराव का विषय नहीं है .ली मोन्डे ने इस भाषण को सतर्क होने वाला बताया Die welt ने इसे उच्चरित आतंकवाद बताया तथा लंदन सन् के समाचार शीर्षक में अहमदीनेजाद को विश्व का सबसे बुरा व्यक्ति कहा गया . इस बयान की निंदा करने वाले राज्यों में तुर्की , रुस और चीन भी शामिल हैं. ईरान के अग्रणी विरोधी गुट नेशनल काउंसिल ऑफ रेसिस्टेन्स ईरान के मरयाम रजावी ने यूरोपीय संघ से मांग की कि तेहारान को आतंकवाद और कट्टरपंथी हाइड्रा से मुक्ति दिलानी चाहिए.
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