Under vote on credit Lok Sabha can spent money on anything whose declaration has not been done in any level or service sector. That is, in case of sudden war the money spent should be kept under which heading? वोट ओन क्रेडिट [प्रत्यानुदान] लोकसभा किसी ऐसे व्यय के लिये धन दे सकती है जिसका वर्णन किसी पैमाने या किसी सेवा मद मे रखा जा सक्ना संभव ना हो मसलन अचानक युद्ध हो जाने पे उस पर व्यय होता है उसे किस शीर्षक के अंतर्गत रखे?
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Though it does not amount to voting the government out of office , it goes to show that a government which has failed to prevent an adverse vote on an adjournment motion , will not be able to survive a direct ' Motion of No-confidence ' in the Council of Ministers . यद्यपि उससे सरकार अपदस्थ नहीं होती तथापि उससे यह सिद्ध हो जाता है कि जो सरकार स्थगन प्रस्ताव पर प्रतिकूल मत को रोकने में विफल रही है वह मंत्रिपरिषद में ? अविश्वास के प्रस्ताव ? के परिणाम से बच नहीं सकेगी .
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During an election year , the vote on account may be taken for a longer period , say , three to four months , if it is anticipated that the main demands and the Appropriation Bill will take longer than two months to be passed by the House . किसी निर्वाचन वर्ष के दौरान यदि ऐसी प्रत्याशा हो कि सदन द्वारा मुख्य मांगों को और विनियोग विधेयक को पास किए जाने में दो मास से अधिक समय लगेगा तो लेखानुदान लंबी अवधि के लिए , अर्थात् तीन या चार मास के लिए , लिया जा सकता है .
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The Constitution empowers the President to summon a ' joint-sitting ' of both the Houses for the purpose of deliberation and voting on the Bill ; unless the Bill has already lapsed due to the dissolution of the Lok Sabha . संविधान के अधीन राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह उस विधेयक पर , यदि वह विधेयक लोक सभा के विघटित हो जाने के कारण व्यपगत न हो गया हो तो , विचार करने और मतदान कराने के प्रयोजन से दोनों सदनों को संयुक्त बैठक के लिए आमंत्रित करे .
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Set up recently , 17 departmentally related Standing Committees of Parliament are inter alia charged with the task of considering the demands for grants of the concerned ministries and departments , and report to the House before voting on the demands . विभागों से संबंधित स्थापित की गई संसद की सत्रह स्थायी समितियों को अन्य कार्यों के साथ साथ संबंधित मंत्रालयों तथा विभागों की अनुदान मांगों पर विचार करने तथा मांगों पर मतदान होने से पहले सदन को रिपोर्ट करने का कार्यभार सौंपा गया है .
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1. Policy related Deduction- A goal of this proposalis a rejection of vote on account This is done in this way'-' decrease the demand but make it 1 rupeeIf this proposal let passed then it is considered as policy related defeat of Government It has to prove its assuredness immediately. 1.नीति सबंधी कटौती- इस प्रस्ताव का ल्क्ष्य लेखानुदान संबंधित नीति की अस्वीकृति है यह इस रूप मे होती है ‘-‘ मांग को कम कर मात्र 1 रुपया किया जाता है यदि इस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाये तो यह सरकार की नीति संबंधी पराजय मानी जाती है उसे तुरंत अपना विश्वास सिद्ध करना होता है
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1. Policy related deduction - the aim of this proposal is rejection of vote on account, it is in this for '.........' demand is lowered down to only 1 rupees. if this proposal is passed then this is considered as policy related defeat of government, government has to prove their majority immediately. 1.नीति सबंधी कटौती- इस प्रस्ताव का ल्क्ष्य लेखानुदान संबंधित नीति की अस्वीकृति है यह इस रूप मे होती है ‘-‘ मांग को कम कर मात्र 1 रुपया किया जाता है यदि इस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाये तो यह सरकार की नीति संबंधी पराजय मानी जाती है उसे तुरंत अपना विश्वास सिद्ध करना होता है
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Policy related deductions - The aim of this proposal is to reject the policy concerned with vote on accounts and which is done in this manner - - The demand is reduced to only 1 rupee. If this proposal is passed then it is considered a policy related defeat of the government and it has to immediately prove its confidence. 1.नीति सबंधी कटौती- इस प्रस्ताव का ल्क्ष्य लेखानुदान संबंधित नीति की अस्वीकृति है यह इस रूप मे होती है ‘-‘ मांग को कम कर मात्र 1 रुपया किया जाता है यदि इस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाये तो यह सरकार की नीति संबंधी पराजय मानी जाती है उसे तुरंत अपना विश्वास सिद्ध करना होता है
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And - surprise! - right on schedule, the good mood is indeed over. On Dec. 2, the General Assembly voted on six resolutions concerning Israel and its neighbors, and in each of the six it reverted to form, lambasting, bashing, and accusing Israel at every turn. For example, by a vote of 156 in favor to 6 against (those being Australia, Israel, Marshall Islands, Federated States of Micronesia, Palau, United States), with 9 abstentions (Cameroon, Canada, Costa Rica, Nauru, Papua New Guinea, Samoa, Tuvalu, Uganda, Vanuatu), the General Assembly passed a resolution calling on Israeli withdrawal from the territories it won in 1967. By 153 to 7, it condemned Israeli jurisdiction and administration in Jerusalem. And so forth, through the various issues. इजरायल के राजदूत डॉन गिलरमैन ने स्वीकृति प्राप्त करने के प्रयासों के संबंध में कहा “ दो वर्ष पूर्व ऐसे कदम उठने की संभावना नहीं थी .हमारे लिए तो इस संबंध में प्रयास करने के लिए सोचना भी सोच से परे व आत्मघाती था .”
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Article 116 describe this procedure, according to this parliament bring instant measure as Vote on account. By this measure they allow Government of India to expend till next budget is not passed. Normally this is part of budget but if cabinet want to get passed this then it become interim budget like this was happened in 2004 at the time of last budget of N.D.A. government again budget was presented by new U.P.A. government. [हिन्दी अनुवाद ज्ञात नही] अनु 116 इस प्रावधान का वर्णन करता है इसके अनुसार लोकसभा वोट ओन अकाउंट नामक तात्कालिक उपाय प्रयोग लाती है इस उपाय द्वारा वह भारत सरकार को भावी वित्तीय वर्ष मे भी तब तक व्यय करने की छूट देती है जब तक बजट पारित नही हो जाता है यह सामान्यत बजट का अंग होता है किंतु यदि मंत्रिपरिषद इसे ही पारित करवाना चाहे तो यही अंतरिम बजट बन जाता है जैसा कि 2004 मे एन.डी.ए. सरकार के अंतिम बजट के समय हुआ था फिर बजट नयी यू.पी.ए सरकार ने पेश किया था
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