Questions relating to the liability of any person to pay compensation -LRB- including whether a person injured is or is not a workman -RRB- or to the amount or duration of compensation -LRB- including the nature or extent of disablement -RRB- are settled by a Commission , the Commissioner being appointed under the Act . प्रतिकर देने के व्यक्ति के दायित्व से संबंधित प्रश्नों ( जिसके अंतर्गत यह भी है कि क्षतिग्रस्त व्यक्ति कर्मकार है अथवा नहीं ) अथवा प्रतिकर की राशि और उसकी कालावधि ( अपंगता की प्रकृति और विस्तार सहित ) का निर्णय एक आयोग द्वारा किया जाता है , जिसके आयुक़्त की नियुक्ति उक़्त अधिनियम के अधीन की जाती है .
32.
No regular appeal is provided by the Act against the decision of the Tribunal even on questions of law but a reference can be made at the request of either party to the High Court on any question of law or directly to the Supreme Court if the Tribunal is of the opinion that there is conflict of opinion among the High Courts . अधिनियम के अधीन विधि के प्रश्नों पर भी अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील करने का उपबंध नहीं है किंतु किसी भी पक्षकार के अनुरोध पर उच्च न्यायालय को निर्देश किया जाता है और यदि अधिकरण की राय में किसी विधिक प्रश्न पर उच्च न्यायालयों का मत भिन्न भिन्न है तो विधि के उस प्रश्न पर सीधे उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया जा सकता है .
33.
A Cooperative Court hearing a dispute under the Cooperative Societies Act has been invested with the power to summon and enforce attendance of witnesses including the parties interested or any of them and compel them to give evidence on oath , etc . in the same manner as is provided in the . case of Civil Courts by the Code of Civil Procedure , 1908 . सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अधीन किसी विवाद की सुनवाई करने वाले सहकारी न्यायालय को हितबद्ध पक्षों या उनमें से किसी को तथा अन्य साक्षियों को समन करने , अपने समक्ष उपस्थित कराने और शपथ पर साक्ष्य देने के लिए विवश करने आदि की वैसी ही शक्तियां प्रदान की गई हैं जैसी कि सिविल प्रक्रिया संहिता , 1908 में सिविल न्यायालयों को हैं .
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The 1919 Act while establishing partially responsible governments in the Provinces under a system of what came to be known popularly as jdyarchy ' , did not introduce any element of responsibility at the Centre and the Governor-General-in-Council continued to remain responsible only to the Secretary of State for India and through him to the British Parliament . 1919 के अधिनियम के अधीन उस प्रणाली के अनुसार जो ? द्वितंत्र ? ( डाइआर्की ) के नाम से प्रसिद्ध हुई , प्रांतों में तो आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार स्थापित की गई परंतु केंद्र में उत्तरदायित्व का कोई तत्व नहीं था और गवर्नर-जनरल-इन-कौंसिल का भारत के लिए केवल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के प्रति और उसके द्वारा ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायित्व बना रहा .
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All State Bar Councils including Bar Council of India are required under the Act to constitute one or more Disciplinary Committees , each of which consists of three persons of whom two are elected by the Council from among its members and one is co-opted by the Council from among Advocates who possess proper qualifications and who is not a member of the Council . बार काउंसिल ऑफ इंडिया समेत सभी राज़्य बार काउंसिलों के लिए अधिवक़्ता अधिनियम के अधीन यह आवश्यक है कि वे एक या अधिक अनुशासन समितियां गठित करें . इनमें से हर समिति में तीन सदस्य होते हैं जिनमें से दो सदस्य काउंसिल द्वारा अपने सदस्यों में से चुने जाते हैं और एक सदस्य अधिवक़्ताओं में से सहयोजित किया जाता है.इस सदस्य के पास उपयुक़्त अर्हताएं होनी चाहिए और वह बार काउंसिल का सदस्य नहीं होना चाहिए .
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The Penal Code is substantive law whereas the Criminal Procedure Code is procedural ; in other words , it provides that all offences under the Indian Penal Code or under any other Act shall be investigated , inquired into , tried The offences described in the Penal Code are to be dealt with by criminal courts and every person in India who commits any offence is liable to punishment as provided in the Indian Penal Code and the manner provided in the Criminal Procedure . दंड संहिता अधिष्ठायी विधि है जबकि दंड प्रक्रिया संहिता प्रक्रियात्मक है.दूसरे शब्दों में , इसमें व्यवस्था दी गई है कि भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य अधिनियम के अधीन आने वाले सभी अपराधों का अन्वेषण , जांच , विचारण आदि इस संहिता में दिए गए उपबंधों के अनुसार ही होंगे.दंड संहिता में उल्लिखित अपराधों पर कार्रवाई दांडिक न्यायालयों में की जाती है और भारत के किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने कोई अपराध किया है , भारतीय दंड संहिता में दी गई व्यवस्था के अनुसार तथा दंड प्रक्रिया में वर्णित विधि से दंडित किया जा सकता है .
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