Unless Palestinians accept the existence of Israel, the agreements they sign are scraps of paper. Unless Palestinians are held to their promise of renouncing violence, agreements with them reward terrorism and therefore spur more violence. ये चिन्ताये फिलीस्तीनी-इजरायली कूटनीति के सात वर्षों के ओस्लो समझौते से पनपी है जब संघर्ष को का निदान निकालने के लिए अच्छे आशय के साथ आरम्भ इजरायल की पहल ने इसे और बुरा ही किया। फिलीस्तीनी-इजरायल समझौता वार्ताओं से मैंने दो शिक्षायें ग्रहण की है - जबतक फिलीस्तीनी इजरायल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते यह कागज का एक टुकड़ा ही सिद्ध होगा ।
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To which I reply: if the mere absence of active warfare counts as peace, then peace has also prevailed between Syria and Israel for decades, despite their formal state of war. Damascus lacks a treaty with Jerusalem, but it also lacks modern American weaponry. Does an antique signature on a piece of paper offset Egypt's Abrams tanks, F-16 fighter jets, and Apache attack helicopters? क्या एक कागज पर किये गये पुराने हस्ताक्षर का मिस्र के अब्राम टैंक, एफ-16 लड़ाकू जेट या हमलावर हेलीकाप्टरों पर कोई प्रभाव पड़ता है. मेरी दृष्टि से नहीं पड़ता. यदि सन्धि पुनरावलोकन करें तो स्पष्ट होता है कि अरब-इजरायल कूटनीति को कुछ गलत अवधारणाओं तथा आशावादी सम्भावनाओं से प्रेरणा मिलती है.-
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Ironically, should President Bush be serious about his round of diplomacy succeeding, he must give more consequence to the murder of Israelis than did successive Israeli prime ministers. He must be willing to delay the timetable he has set out until the Palestinians truly fulfill his requirements of them. इसके विपरीत यदि राष्ट्रपति बुश अपनी कूटनीति के इस चक्र को सफल होते देखना चाहते हैं तो इजरायलवासियों की हत्या पर अपने पूर्व के इजरायली प्रधानमन्त्रियों की अपेक्षा अधिक ध्यान देना होगा ।उन्हें चाहिए कि वे समय समय सारिणी में तब तक देर करें जब तक उनके द्वारा अपेक्षित आवश्यकता को फिलीस्तीनी पूरी तरह पूर्ण नहीं कर देते ।
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To give additional money to the Palestinian Arabs now, ahead of their undergoing a change of heart and accepting the permanent existence of the Jewish state of Israel, is a terrible mistake, one that numbingly replicates the errors of the 1990's, Oslo diplomacy. Prematurely rewarding the Palestinian Arabs will again delay the timetable of conciliation. फिलीस्तीनी अरब वासियों के ह्र्दय परिवर्तन और यहूदी राज्य इजरायल के अस्तित्व को स्थायी रुप से स्वीकार कर लेने से पूर्व उन्हें अतिरिक्त सहायता देना एक बार फिर 1990 की ओस्लो कूटनीति की भूल को दुहराना होगा .समय से पहले फिलीस्तीनी अरब वासियों को पुरस्कृत करना आत्मसातीकरण की समय - सारिणी को विलंबित ही करेगा .
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Such an alliance would terminate the Cypriot legacy of non-alignment and low-key diplomacy designed to convince governments not to recognize the TRNC , though that strategy, arguably, has not brought it much benefit. In the face of an over-confident and possibly messianic Turkish leadership that increasingly betrays rogue attributes, Washington, Brussels, Athens , and Moscow have important roles to play in encouraging Cypriot-Israeli relations and thereby diminishing the likelihood of AKP-led Turkish aggression. ऐसे किसी भी गठबंधन से साइप्रस की गुटनिरपेक्ष और काफी मन्द कूटनीति की विरासत समाप्त हो सकेगी जिसके द्वारा उसने सरकारों को समझाने का प्रयास किया कि तुर्की गणराज्य के उत्तरी साइप्रस को मान्यता न दे यद्यपि इस रणनीति का उसे बहुत अधिक लाभ नहीं हुआ है।
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Impress on Palestinians that the sooner they accept Israel, the better off they will be. Conversely, so long they pursue their horrid goal of extermination, diplomacy will remain moribund and they will receive no financial aid, arms or recognition as a state. Give Israel license not just to defend itself but to impress on the Palestinians the hopelessness of their cause. फिलीस्तीनियों को इस बात के लिए प्रभावित किया जाना चाहिए कि जितना शीघ्र वे इजरायल को स्वीकार करते हैं उतना ही उनके लिए अच्छा होगा । इसके विपरीत वो जितने लंबे समय तक अपने टकराव के रास्ते पर चलते रहेंगे कूटनीति उनके लिए किसी काम की नहीं होगी । और उन्हें आर्थिक सहायता , राज्य या हथियार के रुप में मान्यता नहीं मिलेगी ।
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Comments: Email me if someone replies to my comment Note: Opinions expressed in comments are those of the authors alone and not necessarily those of Daniel Pipes. Original writing only, please. Comments are screened and in some cases edited before posting. Reasoned disagreement is welcome but not comments that are scurrilous, off-topic, commercial, disparaging religions, or otherwise inappropriate. For complete regulations, see the “Guidelines for Reader Comments” . जब लंबे समय तक पूरी नियमितता के साथ फिलीस्तीनी इस बात को सिद्ध कर दें कि वे इजरायल को स्वीकार करते हैं तभी पिछले दशक के आधार पर सीमाओं ,संसाधनों ,हथियार , पवित्रता तथा आवासीय अधिकारों के आधार पर कूटनीति आरंभ हो । जितना शीघ्र हम सही नीतियां अपनायेंगे उतना शीघ्र उनका फल निकलेगा ।
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Pipes is right on the money - Israel is at war. And until the United States understands that, and begins to act as it would toward any close ally embroiled in a war, that war will continue. Eric Zaiman Far Rockaway Daniel Pipes' column shows the hypocrisy of the U.S. State Department when dealing with Israel. It's important to point out that underlying these policies is the desire to appease the Saudis, a desire that has governed American and British policy since before the birth of the modern state of Israel. Gamaliel Isaac Highland Park, N.J. Comment on this item कूटनीति - अमेरिका के अधिकारियों ने इजरायल को फिलीस्तीनी अथारिटी के साथ समझौता करते हुए छूट देने को कहा। परन्तु अफगानिस्तान और ईराक में एक बार युद्ध आरम्भ होने के बाद उन्होंने सैन्य विजय पर ध्यान केन्द्रित करते हुए बातचीत के रास्ते बन्द कर दिये ।
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Palestinian leaders responded , with howls of outrage, declaring that they “absolutely refused” to accept Israel as a Jewish state. They even pretended to be shocked at the notion of a state defined by religion, although their own “ Constitution of the State of Palestine ,” third draft, states that “Arabic and Islam are the official Palestinian language and religion.” Olmert's efforts went nowhere. 2009 में प्रधानमंत्री बनने के उपरांत बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी कूटनीति में ओलमर्ट की बात दुहराई। दुखद पक्ष है कि ओबामा प्रशासन ने फिलीस्तीन के पक्ष को समर्थन दिया और एक बार फिर इजरायल की माँग को किनारे कर दिया। ( इसके अतिरिक्त इसने जेरुसलम में यहूदियों के घरों पर ध्यान दिया। प्रमुख मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिये)
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Mr. Bush's understanding : The president's major statement of June 2002 remains the guideline to his goals vis-à-vis this conflict. In it, he outlined his vision for a “provisional” Palestinian state and called on Israel to end what he called its “settlement activity in the occupied territories.” As these two steps make up the heart of the Palestinian Arab program, the president was effectively inviting the Palestinian Arabs to behave themselves for an interval, long enough to collect these rewards, and then go back on the warpath. इस पर्यवेक्षक की अपेक्षा है कि पहले की अरब- इजरायली कूटनीति की भांति राष्ट्रपति के प्रयास न केवल असफल होंगे वरन् यह नुकसान ही पहुंचायेंगे. ऐसा सोचने के पीछे दो कारण हैं.- एक तो अरब इजरायली संघर्ष की राष्ट्रपति की खुद की समझ तथा दूसरा फिलीस्तीनी राज्य क्षेत्र की जमीनी सच्चाई .
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