Kaehr Singh vs. Union of India said the suit was not representative of the Constituent Assembly to direct the Indian people so special Anukrip constitutional law can not achieve, but the Court dismissed the Constitution, it is considered paramount to any questions which u केहर सिंह बनाम भारत संघ के वाद मे कहा गया था कि संविधान सभा भारतीय जनता का सीधा प्रतिनिधित्व नही करती अत: संविधान विधि की विशेष अनुकृपा प्राप्त नही कर सकता परंतु न्यायालय ने इसे खारिज करते हुए संविधान को सर्वोपरि माना है जिस पर कोई प्रश्न नही उठाया जा सकता है।
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Therefore , if one of the defendants is ordered to pay the plaintiff 's costs of the suit and no qualifying words are added , the costs includes those which the plaintiff has incurred by impleading another defendant against whom the suit has been dismissed with costs . इसलिए यदि एक प्रतिवादी को वादी का खर्च संदाय करने का आदेश दिया जाता है और उसके साथ कोई प्रतिबंधक शब्द नहीं जोड़े जाते तो खर्च में वे खर्चे भी सम्मिलित माने जाएंगे जो वादी ने किसी अन्य प्रतिवादी को पक्षकार बनाने पर किए हैं जिसके विरुद्ध वाद खर्च सहित खारिज किया गया है .
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He further submitted that the evidence with reference to the alleged charges of murder would be covered by his first submission that they were part of the prosecution by the army ; that those people were sentenced by court martial to be shot under proper law . उनऋ-ऊण्श्छ्ष्-होंने कहा कि हतऋ-ऊण्श्छ्ष्-या के अभियोग से संबंधित प्रमाण इसलिए खारिज हो जाते हैं , कऋ-ऊण्श्छ्ष्-योंकि वे हतऋ-ऊण्श्छ्ष्-याएं सेना की कार्यवाही का अंग थीं और फऋजी अदालत द्वारा उन लोगां का मृतऋ-ऊण्श्छ्ष्-युदंड दिया जाना पूर्णतः नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायसमऋ-ऊण्श्छ्ष्-मत समझा गया .
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“”Kehar Singh Vs Indian Union“” suit; It is said that the Constitutional Assembly is not the direct Representative of Indian Populace, therefore Constitutional will not get the special grant of Law, but the Court has dismissed this and Hold the constitution “”Above All“” and on that no question can be raised. केहर सिंह बनाम भारत संघ के वाद मे कहा गया था कि संविधान सभा भारतीय जनता का सीधा प्रतिनिधित्व नही करती अत: संविधान विधि की विशेष अनुकृपा प्राप्त नही कर सकता परंतु न्यायालय ने इसे खारिज करते हुए संविधान को सर्वोपरि माना है जिस पर कोई प्रश्न नही उठाया जा सकता है।
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After Kehar Singh Vs. Federal of India, it was said that the constitution assembly does not directly represent the public; thus the constitution cannot attain the special consent of the legislative but the courts after dismissing this version, admitted the constitution as the supreme authority on which no question can be raised. केहर सिंह बनाम भारत संघ के वाद मे कहा गया था कि संविधान सभा भारतीय जनता का सीधा प्रतिनिधित्व नही करती अत: संविधान विधि की विशेष अनुकृपा प्राप्त नही कर सकता परंतु न्यायालय ने इसे खारिज करते हुए संविधान को सर्वोपरि माना है जिस पर कोई प्रश्न नही उठाया जा सकता है।
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One can virtually dismiss from consideration the prospect of Muslims accepting historic Europe and integrating within it. U.S. columnist Dennis Prager agrees: “It is difficult to imagine any other future scenario for Western Europe than its becoming Islamicized or having a civil war.” कोई भी इस सम्भावना को लगभग खारिज कर सकता है कि मुसलमान ऐतिहासिक यूरोप को स्वीकार करेंगे और इसके साथ आत्मसात होंगे। अमेरिका के स्तम्भकार इस बात से सहमत हैं, “ पश्चिमी यूरोप के किसी भविष्य को इसके अतिरिक्त कि उसका इस्लामीकरण हो जाये या गृहयुद्ध हो जाये कल्पना करना अत्यंत कठिन है”
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In brief, an organization connected to terrorists swoons over the administration's pretend counterterrorism policy while the grieving father of a terrorist scornfully dismisses it. That tells us everything. What now, with the enshrining of a fringe study as national policy? There are no shortcuts: Those who want a genuine counterterrorism policy must work to remove the Left and the multiculturalists from government. संक्षेप में एक संगठन जो कि आतंकवादियों से सम्बद्ध है वह प्रशासन की इस छद्म आतंकवादी प्रतिरोध नीति पर अत्यंत प्रसन्नता का भाव व्यक्त करता है जबकि आतंकवादी का दुखी पिता इस पर व्यंग्य करते हुए इसे खारिज कर देता है। यही अपने आप में सब कुछ कह जाता है।
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Thus, at a Conflicts Forum meeting last month in Beirut with the leadership of four Islamist terrorist groups, including Hamas and Hizbullah, the mood and the food were too good to allow this inconvenient subject to intrude. Stephen Grey, a journalist covering the event, later reflected on it : “Invited to dinner with the participants in the Beirut talks, and sharing jokes with the Hamas men over tiger prawns, avocado, pasta and cherry tomatoes, I wondered privately how one would explain all this intimacy to the mother of a child killed by a suicide bomber.” Conflicts forum एक युद्ध को छेड़ने और उसे जीतने के विरुद्ध एक प्रलोभनकारी विकल्प उपलब्ध करा रहा है. दुर्भाग्यवश इसकी गलत दिशा, पराजित मानसिकता और निराशाजनक पहल युद्ध को पहले ही हार रही है. इनके विचार को सिरे से खारिज किया जाना चाहिये.
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2.From the support it established three members committee one is from supreme court president the second one is any high court main judge and third one is known vidhivetha. 2. प्रस्ताव मिलने पे सदन का सभापति एक 3 सद्स्य समिति बनायेगा जो आरोपों की जाँच करेगी समिति का अध्यक्ष सप्रीम कोर्ट का कार्यकारी जज होगा दूसरा सदस्य किसी हाई कोर्ट का मुख्य कार्यकारी जज होगा तीसरा सदस्य माना हुआ विधिवेत्ता होगा इस की जाँच रिपोर्ट सदन के सामने आयेगी यदि इस मे जज को दोषी बताया हो तब भी सदन प्रस्ताव पारित करने को बाध्य नही होता किंतु यदि समिति आरोपों को खारिज कर दे तो सदन प्रस्ताव पारित नही कर सकता है
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Unwilling to specify the possibility of jihad as even part of his motive, media analyses dismissed it by implication. The Atlanta Journal-Constitution merely reported that local Muslims rue the snipers having “once again tarred the image of a peaceful religion.” All those interviewed by the Commercial Appeal in Memphis “agreed that it did not matter that one of the suspected snipers had converted to Islam.” इसके आशय के पीछे जिहाद के सम्भावना को रेखांकित न कर मीडिया विश्लेषणों ने इसे खारिज ही किया। एटलांटा जर्नल कांस्टीट्यूशन ने केवल यह रिपोर्ट बनाई कि स्थानीय मुसलमानों ने स्निपर के द्वारा एक बार फिर एक शांतिपूर्ण धर्म की छवि को तार-तार कर दिया। मेम्फिस में कामर्शियल अपील ने जिन लोगों का साक्षात्कार लिया वे सभी इस बात से सहमत थे कि यह महत्व नहीं रखता कि एक सन्दिग्ध स्निपर इस्लाम में धर्मांतरित हुआ था।
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