This is obviously an anti-national attitude . Even from the narrow communal point of view it is difficult to see its wisdom , for communal advantages can only be given at the expense of another community , and when both seek the favours of the ruling power , there is little chance of obtaining even a superficial advantage . Bhaiji 's argument , repeatedly stated , is that the British Government is so strongly entrenched in India that it cannot be shaken by any popular movement and therefore it is folly to try to do so . अगर इस कथन पर सांप्रदायिकता की संकीर्ण दृषऋ-ऊण्श्छ्ष्-टि से भी देखा जाये , तब भी इसमें कोऋ भलाऋ नहीं दिखती कऋ-ऊण्श्छ्ष्-योंकि किसी एक संप्रदाय को कोऋ लाभ दूसरे संप्रदाय के हित की अनदेखी करके ही दिया जा सकता है और अगर दोनों ही संप्रदाय सरकार की मेहरबानी चाहें , तब इस बात की गुंजाइश कम ही रहती है कि दोनों संप्रदाय के लोगों को थोडऋआ-सा भी लाभ पहुंचेगा . भाऋजी अपनी ऋस दलील को बार बार दुहराते हैं , वह यह कि ब्रिटिश हुकूमत हिंदुसऋ-ऊण्श्छ्ष्-तान में इतनी मजबूती के साथ जमी हुऋ है कि जनता का कोऋ भी आंदोलन उसे डिगा नहीं सकता .
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But no, the U.S. Department of Justice “entered this case as amicus curiae in support of Bank Melli.” It did so, explained a spokeswoman for the Treasury Department , “to vindicate a correct reading” of the U.S. regulation. Its amicus brief appears decisively to have influenced the trial judge, Denise Cote, who adopted the joint Bank Melli-Justice Department position in toto and ruled in March 2006 against the funds being awarded to the victims. The latter appealed to the Second Circuit Court , but it too sided with the Justice Department, dismissing the suit in April 2007. पर ऐसा हुआ नहीं अपितु अमेरिका का कानून विभाग बैंक मेल्ली की तरफ से एक अमिकस क्यूटी (अदालत के सहायक ) के तौर पर इस केस में शामिल हुआ। अमेरिका के वित्तविभाग की एक प्रवक्ता के अनुसार यह कदम अमेरिकी प्रावधानों के सही रूप से निर्धारण के लिए उठाया गया था। इस दलील ने जज डेनिस कीटे को इस हद तक प्रभावित किया कि उन्होंने अमेरिकी कानूनी विभाग और बैंक मेल्ली के संयुक्तवाद को मार्च 2006 में पूर्णत: स्वीकार करते हुआ, पीड़ितों को धनराशि देने के खिलाफ एक आदेश दिया। पीड़ित पक्ष ने पुन: सेकेंड सर्किट कोर्ट में अपील की पर उसने भी कानून विभाग का ही साथ दिया और अप्रैल 2007 में इस केस को खारिज कर दिया।
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