इस अवसर पर उन्होंने मजदूरों, किसानों तथा दुर्बल वर्ग के बच्चों को केन्द्र में रखकर लिखे गये साहित्य की विशेष रूप से चर्चा करते हुए कहा कि आवश्यकता इस बात की है कि इस तरह के साहित्य को भी सामने लाया जाए, जिससे अन्य रचनाकार उससे प्रेरणा ग्रहण कर सकें।
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जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0शि0 श्रीगंगानगर श्री रतन लाल वर्मा ने जानकारी दी है कि निःशुल्क प्रवेश के लिए दुर्बल वर्ग में आने वाले ऐसे अभिभावक जिनका बीपीएल सूची में नाम हो अथवा ऐसे अभिभावक जिनकी वार्षिक आय दो लाख पचास हजार रूपये से कम हो आय प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ लगायेंगे ।
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विधेयक के कानून बन जाने के बाद असुविधाग्रस्त समूह और दुर्बल वर्ग के माता-पिता अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने के बदले ` अच्छी पढ़ाई ' के लालच में अनुदान प्राप्त और गैर-अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों में भेजेंगे और कानूनी रूप से निजी स्कूल प्रत्येक कक्षा में ऐसे 25 प्रतिशत बच्चों के लेने के लिए बाध्य होंगे।
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पर मैं तो मानता हूँ कि इस तरह से त् याग करने वालो को ऐसे त् याग से जो व् यक्तिगत लाभ प्राप् त होता है वह उस लाभ की तुलना में कहीं बड़ा तथा श्रेष् ठ है जो कि उस व् यक्ति के त् याग द्वारा समाज को या उसके दुर्बल वर्ग को प्राप् त होता है।
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इन कानूनों के होने के बाद भी स्थिति ये रही कि देश के कई इलाकों में बंधुआ मजदूरी की प्रथा जारी रही अतः 19 फरवरी 1976 को बंधुआ मजदूर जो कि दुर्बल वर्ग के होते थे या आज भी हैं के शारीरिक व आर्थिक शोषण से मुक्ति हेतु ' बंधित श्रम प्रथा उन्मूलन नियम 1976' सत्ता हस्तांतरण के 27 वर्ष बाद बनाया गया.
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सरकारी कर्मियों को ६ वे वेतनमान मिलने से निम्न और माध्यम वर्गीय नागरिको को थोड़ी राहत जरुर मिली, किन्तु बहु रास्ट्रीय कम्पनियों और छोटे-मोटे व्यवसाय में लगे कर्मचारी, श्रमिक अपेछा के अनुरूप वेतन न मिलने से तंगहाल होते गए जिनमे से १ ०-१ ५ प्रतिशत नागरिक निम्न-मध्यम से टूटकर दुर्बल वर्ग की श्रेणी में समां गए और ये वर्ग निरंतर बढता जा रहा है, जो शिछा-चिकित्सा और दो वक़्त की रोटी का मोहताज है.
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30 करोड़ रुपए खर्च-जीटी रोड हिंडन नदी पर पुल बनाः खर्च हुए 30 करोड़ रुपए-मधुबन-बापूधाम आवासीय योजना में दुर्बल वर्ग के लोगों के लिए 5016 मकान: 250 करोड़ रुपए खर्च-मधुबन-बापूधाम कॉलोनी में 560 एलआईजी श्रेणी के मकान: 70 करोड़ रुपए खर्च-राजेन्द नगर में 144 एचआईजी मकान: 70 करोड़ रुपए खर्च-मधुबन-बापूधाम योजना में 144 मिनी एमआईजी मकान: 25 करोड़ रुपए खर्च पिछली स्टोरीमेट्रो प्रोजेक्ट पर नजर क्यों नहीं सरकार!अगली स्टोरीबिजली विभाग ने लगाए 400 केवी के दो ट्रांसफॉर्मर
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हम यह बात तो आसानी से समझ सकते हैं कि यदि ईशोपनिषद् की इस सलाह पर हमारा समाज अमल करे और प्रत् येक व् यक्ति सामने आये हुए और अधिकारपूर्वक प्राप् त हुए भोग् य पदार्थ या भोग् य साधन संपदा में से ” कुछ ” का स् वेच् छा से परित् याग कर दे तो उससे समाज के दुर्बल वर्ग का कल् याण आसानी से हो सकता है तथा समाज की अनेकानेक समस् याऍं सरलता से एवं बिना सरकारी दंड के हस् तक्षेप के हल हो सकती हैं।
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सवाल यह उठता है कि संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित कर लिए जाने के बावजूद क्या ये लोकभाषाएँ दैनिक व्यवहार में रह पायेंगी? क्या पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लिए जाने के बावजूद इनमें स्थायित्व आ पायेगा? फिर जिस पाठ्यक्रम को तैयार किया जायेगा, उसे आप किन विद्यालयों में लगा पायेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि लोकभाषा को पाठ्यक्रम में लगा देने के बाद पहले से ही खाते-पीते घरों द्वारा की जा रही उपेक्षा से बीमार हमारे प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में दुर्बल वर्ग के लोग भी अपने बच्चों को भरती कराने से कतराने लगें।
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