जबकि श्रमिक नेता श्री आलम द्वारा रोजगार सेवक के विरुद्ध श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी व निरीक्षक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के कार्यालय में ज्ञापांक 143 दिनांक 18. 09.09 के तहत वाद भी दायर किया है।
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की नीति वापस ली जाये, {3} न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में परिभाशित जरूरतों के आधार पर किया जाये, {4} राशन व्यवस्था से अनाज, दालों और तेल की अतिरिक्त मात्रा उपलब्ध करवाई जाये।
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उदाहरण के तौर पर बिहार के खगडि़या जिला के अंतर्रगत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कृषि नियोजन सहित कुल 1049 निरीक्षण किया गया है, जिनमें कुल 306 लोगों द्वारा इस कानून का उल्लंघन करते पाया गया।
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न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के संदर्भ में अगर उत्तर प्रदेश की ही बात करें, तो न्यूनतम कृषि मजदूरी 100 रुपये है, यानी रोज काम करने पर वर्ष भर में एक व्यक्ति 36,500 रुपये कमाता है।
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इसके तहत रोजगार गारन्टी कानून, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में संशोधन, सामाजिक सुरक्षा कानून, स्वास्थ्य सुरक्षा, भविष्य निधि, श्रमिक वेलफेयर बोर्ड के लिए गांव, प्रखण्ड, जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आन्दोलन व धरना-प्रदर्शन करते हैं।
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इस समय बिहार सरकार के द्वारा बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना, बाल श्रम अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बिहार राज्य भवन एवं अन्य सन्निमार्ग कर्मकार अधिनियम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना मजदूरों के लिए जिलों में चलाए जा रहे हैं।
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घ. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न उद्योगों और प्रत्येक उद्योग के भीतर भी निहित न्यूनतम मजदूरी की विविधताओं को तर्कसंगत और कम करने के क्रम में, अनुसूचित उद्योगों को कुछ समूहों में समूहबद्ध करने और ऐसे प्रत्येक उद्योग समूह में एकल न्यूनतम मजदूरी की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।
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शोधकर्ताओं ने इस मामले में सरकार को सुझाव दिया है कि वे सुरक्षाकर्मियों को नियुक्ति पत्र दिलवाने, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और मजदूरी भुगतान अधिनियम से संबंधित कानूनों के प्रावधानों को लागू करवाने, ओवर टाइम कार्य और ओवर टाइम की दरों के मामले को सख्ती से लागू किए जाने जैसे कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं।
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रमेश ने तीन आधार पर-सात दिसंबर 2010 के अटार्नी जनरल के विचार, 11 नवंबर 2010 को प्रधानमंत्री को लिखे गए राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष सोनिया गांधी का पत्र और मनरेगा और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के बीच सामंजस्य बैठाने के लिए मनरेगा में परिवर्तन का समर्थन करने वाले अपने विचार के आधार पर एसएलपी का विरोध किया था।
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रायपुर [ब्यूरो]। संविदा कर्मचारियों को स्थाई कर्मचारियों के समान वेतन और सुविधा देने और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में संशोधन की मांग इंटक ने की है। इंटक के राष्ट्रीय सम्मेलन में दस सूत्री मांगों को लेकर केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही सरकार से रोजगार ब़़ढाने के लिए ठोस कदम उठाने की भी मांग की गई। इंटर के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह ने बताया कि सम्मेलन में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को राष्ट्रीय समाजिक सुरक्षा कोषष योजना में शामिल करने का मुद्दा उठा। विनिवेशीकरण पर रोक लगाने और म
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